नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मधेस केवल भूगोल होइन, आन्दोलन, पहिचान, प्रतिनिधित्व र राज्य पुनर्संरचनाको एक निर्णायक प्रश्नको रूपमा उभिएको छ। लगभग एक दशकअघि लेखिएको यो बहस आज अझ गम्भीर रूपमा पुनः उठेको छ—तर यसपटक परिस्थितिहरू बदलिएका छन्, प्रश्नहरू उस्तै रहे पनि उत्तरहरू फेरि खोज्नुपर्ने अवस्थामा देश आइपुगेको छ।

कुनै समय समग्र मधेसलाई एउटै प्रादेशिक संरचनामा समेट्ने माग, प्रादेशिक स्वशासनको आवाज, समावेशी प्रतिनिधित्वको संघर्ष र संविधान संशोधनको बहसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई हल्लाएको थियो। त्यस संघर्षको परिणामस्वरूप बनेको ८ जिल्लाको प्रदेश—आजको मधेस प्रदेश—त्यस आन्दोलनको पूर्ण उपलब्धि होइन, बरु सम्झौताको एक सीमित संरचना थियो। त्यो “सानो पाउरोटीको अझ सानो टुक्रा” जस्तो प्राप्ति भन्ने तत्कालीन अनुभूति आज पनि पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक भएको छैन।तर आजको प्रश्न केवल त्यतिमा सीमित छैन।

अब प्रश्न यो हो—जसका लागि संघर्ष गरियो, के त्यसको राजनीतिक नेतृत्वले त्यस उपलब्धिलाई जोगाउन सक्यो ?

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले अभूतपूर्व पराजय भोगेका छन्। मधेसको राजनीतिमा लामो समयसम्म निर्णायक मानिएका पहिचान-आधारित दलहरू जनमतबाट लगभग विस्थापित भएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार मधेस प्रदेशबाट यी दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ एक सिटसमेत जित्न नसकेको अवस्था देखिएको छ, र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पनि उपस्थिति शून्य नजिक पुगेको छ। यो केवल दलहरूको हार मात्र होइन; यो मधेसको राजनीतिक चेतनामा आएको गहिरो परिवर्तनको संकेत हो।

मधेसका मतदाताले अब केवल पहिचानको नाराभन्दा सुशासन, विकास, रोजगारी, शिक्षा, पूर्वाधार र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। यसपटकको चुनावले नेपालभरि देखिएको नयाँ राजनीतिक लहर—विशेषतः युवा पुस्ताको असन्तोष र परिवर्तनको चाहना—मधेसमा पनि बलियो रूपमा प्रभाव पारेको देखिन्छ।

के मधेसी राजनीति आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकाबाट विमुख भयो, वा उसले आफ्नो संघर्षको सारलाई सत्ताको व्यवहारिक राजनीतिमा हरायो ? कुनै समय संघीयताको सबैभन्दा बलियो पक्षधर मधेस थियो। संविधानको पुनर्संरचना, प्रतिनिधित्व र अधिकारको आवाज मधेसकै संघर्षबाट राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको थियो। तर आज विडम्बना यस्तो छ कि संघीयताको औचित्यमाथि देशभरि बहस उठिरहेका बेला, त्यसको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक संरक्षक मानिएका दलहरू कमजोर भएका छन्।

संघीयता अहिले पनि पूर्ण रूपमा संस्थागत भइसकेको छैन। प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्षमता, स्रोत-साधनको अभाव, केन्द्र–प्रदेश अधिकारको दोहोरोपन, कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलताले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। चुनावपछिको नयाँ जनादेशले पनि संरचनात्मक सुधार, शासन प्रणालीको पुनरावलोकन र कार्यसम्पादनमुखी राजनीतितर्फ जनमत सरेको संकेत दिएको छ।

यही सन्दर्भमा मधेसको भूमिका फेरि महत्वपूर्ण बनेको छ।

मेरो पुरानो लेखमा उल्लेख गरिएझैं, मधेसको दायित्व सधैं “सहकार्य र संघर्ष” को दोसाँधमा रहँदै आएको छ। आज पनि त्यो यथार्थ बद्लिएको छैन; केवल स्वरूप बद्लिएको छ। एकातिर, संघीय संरचनालाई व्यवहारिक रूपमा सफल बनाउने जिम्मेवारी छ। अर्कोतिर, विगतका राजनीतिक नेतृत्वले गरेका कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा अपरिहार्य भएको छ।

बीपी कोइरालाले व्यवहार र सिद्धान्तको समन्वयको कुरा गर्नु भएको थियो। कुनै बेला वीपि कोईरालाले भन्नु भएझै; “यदि हामी राष्ट्रियताको नाममा राजाको बढी नजिक भयौं भने मुलुकमा प्रजातन्त्र आउने छैन । यसैगरी यदि हामीले प्रजातन्त्र स्थापनामा मात्र जोड दियौं भने मुलुकको राष्ट्रियता समाप्त भएर जानेछ ।” आज त्यो सन्देश मधेसको राजनीतिमा अझ सान्दर्भिक देखिन्छ।

अधिकारको राजनीति केवल नारामा सीमित हुँदा जनताले साथ छोड्नेछन्; तर अधिकारलाई सुशासन, आर्थिक न्याय र विकाससँग जोड्दा मात्र त्यसले स्थायित्व पाउँछ। मधेसले अब केवल आन्दोलनको स्मृतिमा बाँचेर पुग्दैन। उसले आन्दोलनको नैतिक शक्ति र शासनको व्यवहारिक दक्षतालाई जोड्नुपर्छ।

नेपाल फेरि एक निर्णायक संवैधानिक मोडमा उभिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको बहस औपचारिक रूपमा अघि बढाइसकेको छ, यद्यपि संशोधनका स्पष्ट बुँदाहरू अझै सार्वजनिक भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत “संविधान संशोधन छलफलपत्र” तयार गर्न कार्यदल गठन भइसकेको तथ्यले अब बहस अनुमानको तहबाट राजनीतिक यथार्थमा प्रवेश गरिसकेको संकेत दिएको छ। यहीँबाट मधेसका लागि चुनौतीको वास्तविक घडी सुरु हुन्छ।

आजको सबैभन्दा गम्भीर यथार्थ के हो भने, हालैको निर्वाचनपछि मधेसी पहिचानवादी शक्तिहरू संघीय संसदमा लगभग अदृश्य बनेका छन्। संसदभित्र आवाज कमजोर हुनु भनेको संविधान संशोधनजस्तो निर्णायक प्रक्रियामा प्रभाव घट्नु हो। यस्तो अवस्थामा मधेसमाथि निर्णय हुने सम्भावना बढ्छ; मधेसको सहभागितामा निर्णय हुने सम्भावना घट्छ।

यदि मधेसले समयमै साझा राजनीतिक दृष्टिकोण, बौद्धिक हस्तक्षेप र नागरिक दबाब निर्माण गर्न सकेन भने भोलिको संशोधित संविधानमा प्रदेश अधिकार खुम्चिन सक्छ, प्रतिनिधित्व कमजोर हुन सक्छ, र पहिचान तथा स्वशासनका प्रश्नहरू फेरि विस्फोटक रूपमा सतहमा आउन सक्छन्।

यसको प्रतिकूल परिणाम केवल राजनीतिक मात्र हुँदैन—सामाजिक असन्तोष, क्षेत्रीय अविश्वास, र संघीय गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वासमा समेत दरार पर्न सक्छ। आज मधेसको चुनौती चुनाव हार्नु मात्र होइन; इतिहासबाट हराउनु नदिनु हो। अब पुराना नाराले मात्र पुग्दैन। मधेसले नयाँ राजनीतिक भाषा, नयाँ एकता र नयाँ रणनीति निर्माण गर्नैपर्छ। नत्र संविधान संशोधनको यो मोड मधेसका लागि अवसर होइन, अधिकार संकुचनको दस्तावेज बन्न सक्छ।

इतिहासले बारम्बार एउटा कुरा सिकाएको छ—

जो निर्णयको मेजमा हुँदैन, ऊ निर्णयको विषय मात्र बन्छ।

मधेसले अब यही नियति स्वीकार्ने कि फेरि आफ्नो भविष्यको निर्णायक शक्ति बन्ने—निर्णायक प्रश्न यही हो।