यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा “सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोग” गठन गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल यसको अध्यक्ष थिए।

आयोगको स्थापना सिद्धान्ततः सकारात्मक भए पनि, यसको कार्यप्रणाली सुरुदेखि नै विवादित रह्यो। करिब एक लाख व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिए पनि अन्ततः ३६,५०० जनालाई मात्र छनोट गरी छानबिन गरियो। तर, किन अरूलाई छानबिनबाट बाहिर राखियो भन्ने स्पष्ट आधार कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन। यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठायो।

छानबिन गरिएका मध्ये १५,३०० जनाको सम्पत्ति अस्वाभाविक रहेको निष्कर्ष निकालियो, जसमा करिब २,५०० जनाको सम्पत्ति ५ करोडभन्दा बढी देखाइएको थियो। तर, सम्पत्ति वैध वा अवैध छुट्याउने स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नगरिनु ठूलो कमजोरी रह्यो।

सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा व्यक्तिको आय, खर्च, बचत, पैतृक सम्पत्ति, कृषि आम्दानी लगायतका पक्षहरूलाई कसरी गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको थिएन। यही कारणले पछि अख्तियार र अदालतहरूमा मुद्दा चलाउँदा समस्या उत्पन्न भयो।

त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले केही कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे। तर, एउटै प्रकृतिका व्यक्तिहरूमा फरक–फरक मापदण्ड प्रयोग गरिएको आरोप लाग्यो—राजनीतिज्ञहरूका लागि कडा र कर्मचारीहरूका लागि तुलनात्मक रूपमा नरम दृष्टिकोण अपनाइएको देखियो।

अदालतको भूमिका र विरोधाभास

विशेष अदालतले केही मापदण्ड तयार गरी फैसला गर्न थालेपछि केही व्यक्तिहरू सजाय पाएका र केहीले सफाइ पाएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि ती मापदण्डहरू अस्वीकार गरिए। सर्वोच्च अदालतले न त पुराना मापदण्डलाई निरन्तरता दियो, न त नयाँ स्पष्ट मापदण्ड नै स्थापित गर्‍यो। परिणामस्वरूप, एउटै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा फरक–फरक निर्णयहरू आए—कसैले सजाय पाए, कसैले सफाइ। पछि भएका धेरै मुद्दाहरूमा भने सर्वोच्चले तुलनात्मक रूपमा नरम मापदण्ड अपनाउँदै अधिकांशलाई सफाइ दिएको देखिन्छ। यसले न्याय प्रणालीमा एकरूपताको अभाव देखाएको छ।

आज फेरि २०४६ र २०६३ लाई आधार मानेर सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव आएको छ। राजनीतिक तहबाट पनि यसको समर्थन देखिन्छ। यो अवसर हो—तर विगतका कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन।

अबको बाटो: स्पष्ट र एकरूप मापदण्ड,  यस सन्दर्भमा दुई मुख्य कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्:

पहिलो, सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन हुनु आवश्यक छ।

दोस्रो, आयोगले नयाँ मापदण्ड बनाउन समय खर्च गर्नुको सट्टा, सर्वोच्च अदालतले विगतमा विभिन्न मुद्दामा प्रयोग गरेका मापदण्डहरूलाई आधार बनाउनुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू नजीर (precedent) का रूपमा मान्य हुन्छन्। विभिन्न समयमा विभिन्न न्यायाधीशहरूले गरेका निर्णयहरूलाई समेटेर एकरूप मापदण्ड बनाउनु न्यायसंगत र व्यावहारिक दुवै हुनेछ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि सम्पत्ति छानबिन अपरिहार्य छ। तर, यो प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी रूपमा सुदृढ हुनुपर्छ।

यदि अब बन्ने आयोगले स्पष्ट, एकरूप र पूर्वनिर्धारित मापदण्ड अपनाउन सकेमा:

• राज्यको समय र स्रोतको बचत हुनेछ,

• न्याय प्रणालीमा विश्वास बढ्नेछ,

• र सबैका लागि समान न्याय सुनिश्चित हुनेछ।

यसैले, अबको आयोगको कार्यादेशमै “सर्वोच्च अदालतका स्थापित नजीरहरूलाई आधार मानेर सम्पत्ति मूल्यांकन गरिने” प्रावधान राखिनु समयानुकूल र आवश्यक कदम हुनेछ।