प्राकृतिक प्रकोप, प्रकृति आफ्नै लागि कुनै विपद् होइन, उसको प्राकृतिक चलखेल हो । प्रकृतिका क्रियाहरुले जब मानिसले बनाएका पूर्वाधार, बसोबास, मानवीय गतिविधि माथि हस्तक्षेप गर्दछन्, त्यसपछि क्षतिका आधारमा प्रकोप कहलिन्छ ।

पछिल्लो समय हाम्रो हिमालयन देशमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्दोक्रममा छन् । प्रकोपका घटना किन बढ्दै छन् ? हामीले प्रकोप न्यूनिकरणका निम्ति के के गर्न आवश्यक छ ? प्रकोपका पछाडि जलवायु परिवर्तननै प्रमुख कारण हो ? वैज्ञानिक तथ्यले के भन्दछन् ? अन्तराष्ट्रिय कुन कुन निकायमा हामीले कसरी आफ्ना कुरा राख्नुपर्दछ ? यावत प्रश्नहरुमा वाताबरण, जलवायु विज्ञान, प्राकृतिक श्रोतको शासकिय पद्धती र अन्तरास्ट्रिय बिकास सहयोग बिषयमा २५ वर्ष देखि अध्ययन, अनुसन्धान र पैरवी गर्दै आएका जनक पाठक र डा. भारत पोखरेलले प्रेसक्रिप्सन दिएका छन् ।

भोटेकोशी, कालिगण्डकी, बुढीगण्डकी विपद्ले नेपाललाई विज्ञान, विपद् जोखिम, अर्थराजनीति र जलवायु न्यायलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ।

१.सुरुमा के हो विपद्  बुझौं

विपद् विज्ञान (Science of Disasters) एउटा बहुआयामिक अन्तरविषयगत अध्ययन क्षेत्र हो, जसले प्राकृतिक वा मानवजन्य खतराहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन्, तिनको विकास र विस्तार कसरी हुन्छ, र तिनले पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणाली, मानव जीवन, जीविकोपार्जन, तथा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने विषयको वैज्ञानिक अध्ययन गर्छ। यसले भूगर्भशास्त्र, जलविज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, हिमनदी विज्ञान, भू–प्राविधिक इन्जिनियरिङ, पारिस्थितिकी, सामाजिक विज्ञान र अर्थशास्त्रलगायतका विषयबाट प्राप्त ज्ञानलाई एकीकृत गर्छ। विपद्को विज्ञानले कुनै खतराजन्य घटना (hazard) र त्यसबाट उत्पन्न हुने विपद्बीचको भिन्नतालाई पनि स्पष्ट गर्छ। कुनै बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोट वा हिम–चट्टान खस्ने घटना आफैँमा विपद् होइन; त्यसले जोखिममा रहेका मानिस, सम्पत्ति, पूर्वाधार वा पारिस्थितिक प्रणालीलाई गम्भीर असर पार्दा र उपलब्ध क्षमता तथा स्रोतले त्यसको सामना गर्न नसक्दा विपद्को रूप लिन सक्छ। त्यसैले विपद्को वैज्ञानिक विश्लेषणमा खतराको प्रकृति र तीव्रता, मानिस तथा सम्पत्तिको जोखिममा पर्ने अवस्था (exposure), सामाजिक–आर्थिक तथा भौतिक संवेदनशीलता (vulnerability), र सामना तथा अनुकूलन गर्ने क्षमता (capacity) को संयुक्त मूल्याङ्कन गरिन्छ। उपग्रह तस्बिर, स्थल सर्वेक्षण, मौसम तथा नदी प्रवाहका अभिलेख, भूगर्भीय तथ्याङ्क, नमुना विश्लेषण, कम्प्युटरमा आधारित मोडेल र प्रभावित समुदायबाट प्राप्त प्रमाणको सहायताले घटनाको उत्पत्ति, कारण, क्रमिक विकास, प्रभाव र सम्भावित भविष्यका जोखिमहरूको पुनर्निर्माण तथा विश्लेषण गरिन्छ। यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष अवलोकनबाट स्थापित तथ्य, वैज्ञानिक अनुमान, सम्भावित कारण र अझै अनिश्चित रहेका पक्षहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विपद्को विज्ञानको उद्देश्य घटना किन र कसरी भयो भन्ने व्याख्या गर्नुमा मात्र सीमित छैन; यसले पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुधार्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न, सुरक्षित भूमि प्रयोग र पूर्वाधार विकासलाई मार्गदर्शन गर्न, प्रभावकारी उद्धार तथा पुनःस्थापना गर्न र भविष्यमा हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्न आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराउँछ।

२.भोटेकोशी विपद् : जलवायु परिवर्तनका प्रश्न

२६ अगस्ट २०२६ मा भएको भोटेकोशी सीमापारबाट उत्पन्न एक गम्भीर बाढी तथा ढुंगा–माटो मिसिएको भेल थियो। यसले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा मानिसको मृत्यु, विस्थापन र ठूलो भौतिक क्षति गरायो। प्रारम्भिक प्रमाणहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बरफ–चट्टान वा पहिरोको शृंखलाबद्ध घटना, नदी केही समयका लागि थुनिनु र त्यसपछि एक्कासि पानी तथा माटो–ढुंगा बग्नु यसको सम्भावित कारण देखाएका छन्। तर घटना वास्तवमा कसरी सुरु भयो र कसरी फैलियो भन्ने बारे सम्पूर्ण वैज्ञानिक विवरण अझै अनुसन्धानकै क्रममा छ।

जलवायु विज्ञानले मानव गतिविधिका कारण बढिरहेको तापक्रमले हिमालयका हिमनदी, स्थायी रूपमा जमेको माटो, हिउँ र हिमतालहरूको अवस्थालाई परिवर्तन गरिरहेको देखाएको छ। हिमनदी पग्लिनु, जमेको माटो कमजोर हुनु, हिउँ र हिमपानीको स्वरूप बदलिनु तथा हिमतालमा परिवर्तन आउनुले पहाडको स्थिरता र नदीमा बग्ने पानीको मात्रा प्रभावित गर्न सक्छ। यसले हिमपहिरो, पहिरो, हिमताल फुट्ने घटना र ठूलो बाढीको जोखिम बढाउन सक्छ।

तर यी सामान्य वैज्ञानिक तथ्यहरूले मात्र भोटेकोशीको यही घटनाको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर प्रमाणित गर्दैनन्। त्यसका लागि यस घटनालाई लक्षित गरी छुट्टै वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ जस्कालागी चार तहमा प्रमाण जुटाउनु पर्छ। ती हुन्: प्रत्यक्ष देखिएका तथ्य, प्रारम्भिक वैज्ञानिक अनुमान, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध न्याय र जिम्मेवारीको प्रश्न/
क. प्रत्यक्ष देखिएका तथ्य: २६ अगस्ट २०२६ मा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा अचानक ठूलो बाढी र ढुंगा–माटोको भेल आएको तथ्य को दस्ताबेजिकरण गर्नु पर्छ।

ख. प्रारम्भिक वैज्ञानिक अनुमान: उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर तथा विज्ञहरूको प्रारम्भिक अध्ययनले बरफ–चट्टान वा पहिरोको शृंखलाबद्ध घटना भएपछि नदीको बहाव एक्कासि बढेको हुन सक्ने देखाउँछ, यि अध्ययनहरुको दस्ताबेज एक ठाउमा प्रमाणको रुपमा राख्नु पर्दछ।

ग. जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध: कुन हदसम्म जलवायु परिवर्तनले यही घटनालाई प्रभावित गर्‍यो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न वैज्ञानिक रूपमा ‘जलवायु परिवर्तन नभएको भए के हुन्थ्यो?’ भन्ने अवस्थासँग तुलना गर्नुपर्छ। त्यसैले यस्तो अध्ययन पूरा नभएसम्म जलवायु परिवर्तनकै कारण भोटेकोशी बाढी आएको भनेर निश्चित दाबी गर्नु उचित हुँदैन।

घ. न्याय र जिम्मेवारीको प्रश्न: जलवायु परिवर्तनमा देशहरूको नकारात्मक भूमिका समान छैन। त्यसैगरी विपद्को जोखिम, सामना गर्ने क्षमता र आर्थिक स्रोतमा पनि ठूलो असमानता छ। यही आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु न्यायको माग गर्न सक्छ। तर यो न्याय र समानताकोलागि पैरवी हो, बाढीको भौतिक कारणको वैज्ञानिक प्रमाण होइन।

थप पत्ता लगाउनुपर्ने विषयहरुमा – घटना सुरु भएको स्थान, खसेको चट्टान वा बरफको मात्रा, हिमतालको सम्भावित भूमिका, नदी थुनिएको अवस्था, घटना सुरु गराउने कारण, त्यसपछि भएका थप पहिरो तथा बाढीमा पानी, ढुंगा र माटोको वास्तविक मात्रा पर्दछन्। भोटेकोशीको बाढी किन कहालीलाग्दो बिपतको रुपमा परिणत भयो भने यसले ठुलो मात्रामा धन, जन, सम्पत्ति, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीलाई गम्भीर असर पार्यो र हाम्रो क्षमता तथा स्रोतले त्यसको सामना गर्न नसक्दा यसले ठुलो विपद्को रूप लिन पुग्यो।

२. विपद्को अर्थ राजनीति

विपद् केवल प्राकृतिक घटना वा प्राकृतिक खतराबाट मात्र सिर्जना हुँदैन। त्यसबाट हुने क्षतिको कारणको लागि को बढि जिम्मवार छ, बढी जोखिममा को थियो, राज्य र समुदायको पूर्व तयारि के थियो, उद्धारका लागि के के स्रोत साधनको ब्यबस्था थियो, मानवीय र आर्थिक क्षतिको भार कसले बोक्यो, निर्णय कसले गर्यो, स्रोतमा पहुँच कसले पायो र कसले पाएन र किन, के कस्तो प्रकारको सासकिय प्रणाली छ, सामाजिक र लैंगिक समावेसीकरणका बिषयमा के कति समानता वा असमानता का सवालहरु बिध्यमान छन्, सासकिय प्रणाली खासगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच जलवायु र बिपत सम्बन्धि अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत–साधन र जवाफदेहिताको उचित सन्तुलन के कस्तो छ? यी सबै कुराहरुले विपद्को अर्थ राजनीति बुझाउछ।

जलवायु न्यायसम्बन्धी पैरवी गर्ने जो कोहि ले पनि पहिले विपद्को अर्थराजनीति बुझ्नु पर्दछ र खास गरि जलवायुको सासकिय प्रणालीको माहोल (circumstances of climate governance) र असमानतासँग जोडिएका तलका बिषयहरुको ज्ञान हुनु जरुरि छ।

असमान योगदान – लामो समयसम्म ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेर विकास गरेका देशहरूको तुलनामा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नकारात्मक भूमिका अत्यन्त न्यून छ। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको हिस्सा विश्वव्यापी उत्सर्जनको करिब ०.०२७ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो।

असमान जोखिम र संवेदनशीलता – नेपालका हिमाली समुदायहरू ठाडा पहाड, अस्थिर नदी किनार, हिमनदी, हिमताल र सीमापार जलप्रवाह नजिक बस्छन्। दुर्गमता, गरिबी, लैङ्गिक असमानता, अपाङ्गता, उमेर, जीविकोपार्जनका सीमित विकल्प र कमजोर सार्वजनिक स्रोतका कारण विपद्को असर अझ गम्भीर हुन सक्छ।

सामना गर्ने क्षमतामा असमानता – धनी देशहरूले व्यापक निगरानी प्रणाली, उपग्रहबाट सूचना, सुरक्षित पूर्वाधार, बीमा र आपत्कालीन वित्तमा ठूलो लगानी गर्न सक्छन्। नेपालले त्यस्तो क्षमता त्यही गति र लागतमा विकास गर्न सक्दैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई केवल दानका रूपमा होइन, विश्वव्यापी जोखिमलाई न्यायपूर्ण रूपमा बाँड्ने माध्यमका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी गर्न सक्नु पर्दछ।

आर्थिक मूल्यको रुपमा हिसाबै गर्न नसकिने अपूरणीय क्षति – विपद्को वास्तविक क्षति सडक, जलविद्युत् र भवनमा मात्र सीमित हुँदैन। मानिसको मृत्यु, चोटपटक, मानसिक पीडा, विस्थापन, समुदायबीचको सम्बन्ध टुट्नु, सांस्कृतिक क्षति, जमिन र वातावरणको विनाश तथा असुरक्षा जस्ता क्षतिलाई पुनर्निर्माण गरेर वा पैसामा मात्र मूल्याङ्कन गरेर पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न सकिँदैन।

पुस्तौँ पुस्तामाथिको अन्याय – आजका गरिब बालबालिका, महिला, र स्थानीय समुदायहरुले आफू जन्मिनुअघि नै विश्वमा जम्मा भएका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट सिर्जित जोखिमको भार बोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसको परिणामस्वरूप भावी पुस्ताले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार, कमजोर जीविकोपार्जन, ऋण, विस्थापन र कमजोर प्राकृतिक वातावरण विरासतमा पाउन सक्छन्।

माथिका बुदाहरुबाट के स्पस्ट हुन्छ भने ०२६को भोटेकोशी विपद्लाई केवल प्राकृतिक घटना भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई असमानता, जोखिम, सार्वजनिक लगानी, ज्ञान तथा प्रविधिमा पहुँच, आर्थिक क्षमता र विपद्को जोखिम तथा पुनःस्थापनाको खर्च कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ।

३. जलवायु न्यायको अर्थ राजनीति 

नेपालले जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग, जवाफदेहिता र क्षतिपूर्तिलाई एउटै कुरा मान्नु हुँदैन। जलवायु न्याय भन्नाले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बोझ र लाभको न्यायपूर्ण बाँडफाँट, सहभागिता, अधिकार र पुस्तौँपुस्ताको समानतालाई बुझाउँछ। जबकी क्षति तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग भन्नाले न्यूनीकरण, अनुकूलन र विपद् जोखिम घटाउने प्रयासपछि पनि बाँकी रहने क्षतिका लागि उपलब्ध गराइने सहयोगलाई बुझाउँछ। यसैगरी जवाफदेहिता भन्नाले प्रमाण, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र संस्थागत प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्नु हो भने  क्षतिपूर्ति भनेको कुनै कानुनी वा सहमतिमा आधारित व्यवस्थाअन्तर्गत दिइने रकम हो।

त्यसैले नेपालले विपद्पछिको पुनर्निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि, ज्ञान र प्रभावित समुदायको संरक्षणसहित क्षति तथा नोक्सानीका लागि पूर्वानुमान गर्न सकिने, थप, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगकोलागि ससक्त आह्यान गर्न सक्नु पर्दछ। तर जलवायु परिवर्तनले यही घटना गराएको भन्ने औपचारिक प्रमाण नआएसम्म त्यसलाई कानुनी जिम्मेवारीको निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन।

३.१ नेपालले के माग गर्न सक्छ ?

नेपालले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औ महासभामा बाढीले पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणाली, मानव जीवन, जीविकोपार्जन, तथा अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षतिको बारेमा आफ्नो कुरा राख्यो र जलवायु न्यायको माग गर्यो। अब नेपालले यस विपद्को सामना गर्न तत्काल, मध्यम र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा सहयोगको माग गर्नु पर्दछ। तत्कालको प्राथमिकता मानवीय सहायता र जीवनरक्षा हुनुपर्छ, जसमा खोज तथा उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा, आवास, सुरक्षित खानेपानी, मृत्यु भएका तथा बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान, मनोसामाजिक सहयोग, सुरक्षा र संरक्षण, अस्थायी यातायात, सञ्चार तथा विद्युत् सेवाको सञ्चालन र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको पुनःस्थापना समावेश छन्। विस्थापित तथा जोखिममा रहेका परिवारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यी मानवीय कार्यहरू जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक निष्कर्ष वा विपद्को कारणबारे अन्तिम निर्क्योल नआउँदासम्म रोक्नु हुँदैन। मध्यम अवधिमा पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा गरिएको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (PDNA), नेपाल–चीन संयुक्त प्राविधिक अध्ययन तथा उपग्रह, नदी, भूकम्प, हिमनदी, हिमताल र भू–भागसम्बन्धी तथ्याङ्कको संरक्षण र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।

घटनाको सुरुवाती स्थान, नदी थुनिएको सम्भावित अवस्था र बाढीको बहावक्रम पुनर्निर्माण गरी विपद्को प्रकृति र कारणबारे वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउनुपर्छ। साथै, प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिसँगै आर्थिक मूल्यमा पूर्ण रूपमा समेट्न नसकिने मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षतिको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। लिङ्ग, उमेर, अपाङ्गता, जीविकोपार्जन र भौगोलिक अवस्थाअनुसार छुट्याइएको प्रभावसम्बन्धी तथ्याङ्कले सहायता र पुनर्निर्माणलाई बढी समावेशी बनाउन मद्दत गर्छ। यस चरणमा जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल र खानेपानी प्रणालीको पुनर्निर्माणसँगै क्षतिग्रस्त वातावरण र स्थानीय संस्थाहरूको पुनःस्थापना पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा नेपालले हिमालय क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा सीमापार सहयोगको माग गर्नुपर्छ। यसमा हिमनदी, हिमताल, हिम–चट्टान खस्ने घटना, पहिरो र अस्थायी नदी अवरोधको निगरानी, सीमापार वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदान, साझा पूर्वसूचना मापदण्ड र सञ्चार प्रणालीको विकास तथा समुदायस्तरमा पूर्वसूचना र सुरक्षित स्थानमा जाने व्यवस्था सुदृढ गर्नु समावेश हुनुपर्छ। जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भूमि प्रयोग र पुनर्निर्माणको योजना बनाउने, सुरक्षित तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउने र वैज्ञानिक तथ्याङ्कमा खुला पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य पनि आवश्यक छन्। यसका अतिरिक्त, विपद् जोखिम वित्त र बीमाको उपयुक्त व्यवस्था तथा बाँकी आर्थिक र गैर–आर्थिक क्षतिको सम्बोधनका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्न सकिन्छ। यद्यपि, हिमालयमा देखिने सबै विपद् एउटै प्रकृतिका हुँदैनन् र तिनको निगरानीका लागि एउटै उपाय पर्याप्त हुँदैन। केवल हिमतालको निगरानीले हिम–चट्टान खस्ने सबै घटना, पहिरो वा अस्थायी नदी अवरोधको जोखिम पहिचान गर्न सक्दैन। त्यसैले हिमालयको भूगर्भीय, हिमनदीय, जलवायवीय र भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राख्दै बहुआयामिक निगरानी, वैज्ञानिक अनुसन्धान, सीमापार सहकार्य र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको एकीकृत विकास आवश्यक छ।

३.२ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोगका बाटाहरु र जलवायु कुटनीति

नेपालले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर आफ्ना समस्या र मागलाई प्रमाण, प्राविधिक सहयोग र वित्तीय सहयोगमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। क्षति तथा नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष, वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, सान्टियागो नेटवर्क तथा नेपाल–चीन संयुक्त प्राविधिक अध्ययन तथा तथ्याङ्क संरक्षण प्रणाली मुख्य हुन सक्छन/

क्षति तथा नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष जोखिममा रहेका विकासशील देशका लागि सम्भावित आर्थिक सहयोगको माध्यम हो। वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रले ज्ञान, समन्वय र क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी काममा सहयोग गर्न सक्छ। सान्टियागो नेटवर्कले विपद् मूल्याङ्कन, वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्याङ्क, पूर्वसूचना, समुदायको सहभागिता र आर्थिक मूल्यमा नअट्ने क्षतिको दस्तावेजीकरणमा प्राविधिक सहयोग दिन सक्छ। यसको अलावा, मानव अधिकारसम्बन्धी संयन्त्रमार्फत जीवन, स्वास्थ्य, पानी, खाना, आवास, संस्कृति र विकासका अधिकारमा परेको असर दस्तावेज गर्न सकिन्छ। २३ जुलाई २०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सल्लाहकारी रायले जलवायु दायित्वबारे कूटनीतिक तर्कका लागि आधार दिन सक्छ। तर त्यसले भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको प्रमाणित गर्दैन, त्यसैले  नेपालकालागि यसले तत्कालै विशेष क्षतिपूर्ति आदेश दिन सक्दैन। यसैगरी, क्षेत्रीय रूपमा नेपालले नेपाल–चीन संयुक्त प्राविधिक अध्ययन तथा तथ्याङ्क संरक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। साथै विभिन्न अन्तरास्ट्रिय र क्षेत्रिय संघ सस्था तथा नेपाल–भारत–चीनबीचका क्षेत्रीय सहकार्यका माध्यमबाट निगरानी, पूर्वानुमान, पूर्वसूचना र विपद् तयारीलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

नेपालले जलवायु कूटनीतिमा सफलता हासिल गर्न विश्व राजनीतिबारे गहिरो बुझाइ, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक कूटनीतिमा सन्तुलन कायम गर्ने क्षमता र आफ्नै देशभित्र, विशेषगरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको शासन तथा व्यवस्थापनमा, सुशासन सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्दा मुख्यगरी तिन कुरामा बुद्धि पुर्याउनु पर्छ।

पहिलो, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट विषयवस्तुको प्रस्तुति र कूटनीतिक सन्तुलनका हिसाबले धेरैले सुझबुझपूर्ण मानेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नेपालले भारत र चीनलाई सहयात्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु राम्रो कुरा हो र त्यहि हुनु पनि पर्थ्यो। सम्बोधनमा नेपालका दुवै प्रमुख छिमेकीसंग गुनासो गर्नु वा उनीहरुको दोषी देखाउनु भन्दा दुखः परेको समयमा सहयोग गर्न सक्ने साझेदार छिमेकिका रूपमा देखाइनु राम्रो कुरा हो। भोटेकोशी विपद् नेपाल–चीन सीमापार फैलिएको र त्यसको प्रभाव भारतसम्म पुगेको सन्दर्भमा यस्तो दृष्टिकोण विशेष महत्त्वपूर्ण छ। यी मध्ये कुनै एक देशलाई मुख्यतः दोषी पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएमा प्रभावकारी क्षेत्रीय पूर्वसूचना तथा विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र सञ्चालन गर्न कठिन हुन सक्छ। सम्बोधनमा नेपालले गरेको त्रिपक्षीय संयन्त्रको प्रस्ताव व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने र संस्थागत सहकार्यको आधार बन्न सक्ने भए पनि नेपालले यसको व्यापक भूराजनीतिक प्रभावलाई भने सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्छ। व्यापार, पूर्वाधार र रणनीतिक प्रभाव विस्तारलगायतका विषयमा प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा जलवायु तथा विपद् कूटनीतिलाई पूर्णतः क्षेत्रीय स्तरमा मात्र सिमित गरेर यो सवाल राजनीति निरपेक्ष वा प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन। भारत र चीनलाई स्पष्ट रूपमा एउटै क्षेत्रीय संस्थागत व्यवस्थामा समेट्ने प्रस्तावलाई यस क्षेत्रमा रणनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थ भएका अन्य प्रमुख शक्तिहरूले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छन्। त्यसैले नेपालले क्षेत्रीय संयन्त्र प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त कूटनीतिक सतर्कता अपनाउनुपर्छ। यस्तो संयन्त्रलाई कुनै खास देश विरुद्ध लक्षित प्रयासका रूपमा नभई साझा जोखिम, पारस्परिक हित, वैज्ञानिक सहकार्य, पारदर्शिता र सामूहिक जिम्मेवारीमा आधारित व्यवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जलवायु तथा विपद् कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र शक्ति सम्बन्धको व्यापक परिवेशभित्र सञ्चालन हुने भएकाले प्रस्तावित संयन्त्रको अवधारणा निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म यस यथार्थलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छ।

दोस्रो, प्रस्तावित संयन्त्रले सम्बोधन गर्न खोजेका विपद्का जोखिमको प्रकृति भन्दा यसको कार्यक्षेत्र साँघुरो हुनु हुँदैन। हिमालय क्षेत्रमा हुने विपद् भूगर्भीय, जलविज्ञानसम्बन्धी, जलवायवीय र भू–आकृतिक प्रक्रियाबीचको जटिल अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैले तिनलाई बहुविपद् प्रणालीको समग्र दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, पहिचान भइसकेका हिमतालको मात्र निगरानी गर्दा हिम–चट्टान खस्ने सबै घटना, पहिरो, ढुङ्गा–माटोले नदी थुनिने अवस्था वा एकपछि अर्को विपद् निम्त्याउने अन्य घटनाहरू पहिचान गर्न सम्भव नहुन सक्छ। भोटेकोशी घटनासम्बन्धी प्रारम्भिक प्रमाणले पहाडी भिरालो भूभागको अस्थिरता र नदीमा अवरोध उत्पन्न हुने प्रक्रियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन सक्ने सङ्केत गर्छ। यसले प्रस्तावित संयन्त्रलाई पहिचान भइसकेका हिमतालको सूचीमा मात्र सीमित नगरी विभिन्न प्रकारका विपद् र एक घटनाले अर्को घटना निम्त्याउने प्रक्रियालाई समेट्ने गरी विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। यसका साथै, वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दा सञ्चारमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। घटनालाई पूर्णतः भूगर्भीय वा जलविज्ञानसम्बन्धी प्रक्रियाका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएमा जलवायु जोखिम, सामाजिक तथा भौतिक संवेदनशीलता, विपद्पूर्व तयारी र जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित व्यापक प्रश्नहरू समयअगावै ओझेलमा पर्न सक्छन्। यसको विपरीत, उपग्रहबाट प्राप्त सूचनामा रहेका कमी, तथ्याङ्क आदानप्रदानको अवस्था वा पूर्वसूचना प्रणालीका कमजोरीलाई छिमेकी देशहरूको कार्य वा निष्क्रियतासँग मात्र जोडेर व्याख्या गरिएमा यो विषय व्यापक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अल्झिन सक्छ। यस्ता व्याख्यालाई बहसका दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकूलताअनुसार प्रस्तुत गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, यसलाई क्षेत्रीय सहकार्यको अपर्याप्तताको प्रमाणका रूपमा वा नेपालका छिमेकीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने बाह्य शक्तिहरूको प्रयासका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालले वैज्ञानिक विश्वसनीयता, राजनीतिक सन्तुलन र प्रमाणमा आधारित दृष्टिकोण कायम राख्नुपर्छ। के स्थापित तथ्य हो, के अझै अनुसन्धानकै क्रममा छ र के विषयमा थप अन्तरास्ट्रिय र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक छ भन्ने कुरालाई नेपालले स्पष्ट रूपमा छुट्याउनु अपरिहार्य छ।

तेस्रो, जलवायु न्यायसम्बन्धी नेपालको प्रस्तावलाई बलियो बनाउन देशभित्रका संस्थागत आधार पनि उत्तिकै सुदृढ हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको वातावरणीय पद चिह्नको तुलनामा विश्वव्यापी वातावरणीय लक्ष्यमा पुर्‍याएको योगदान देखाउन देशका झन्डै आधा भूभागमा वनको क्षेत्रफल र घनत्व बढेको, बन ब्यबस्थापनमा उपलब्धि हासिल गरेको, जलविद्युत् विकासको तीव्र विस्तार गरेको र विद्युतीय सवारी साधन समेतको बढ्दो प्रयोगलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यी उपलब्धिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिका लागि बलियो आधार प्रदान गर्छन्। तर यिनै उपलब्धिको विश्वसनीयता देशभित्रको प्राकृतिक श्रोतको सासकिय प्रणाली, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, भू–उपयोगसम्बन्धी शासन व्यवस्था र प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापन मा स्थानीय समुदाय र सामुदायिक संस्थाहरूको प्रभावकारितामा पनि निर्भर हुन्छ। सामुदायिक वनका कारण नेपालको वन क्षेत्र विस्तार भएको र निजि क्षेत्रको साझेदारीमा जलविद्युत् विकासले स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारमा योगदान पुर्‍याएको दाबीलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही शासन व्यवस्थाले पुष्टि गर्न सकेमा यी उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ विश्वसनीय र प्रभावकारी बन्न सक्छन्। तर वन तथा जलस्रोतको शासकिय पद्धति र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपालको संघीयता पछाडि फर्किरहेको र उल्टो दिशातिर गै रहेको त होइन भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठिरहेका छन्। सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अधिकार पुनः केंद्रिकृत हुदै गएको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका परस्पर विरोधी र बाझिने कानुनी व्यवस्थाको अत्यधिक विस्तारले सामुदायिक वनमाथि अनावश्यक नियमन बढाएको भन्ने चिन्ता छ। यसबाट स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिहरू सामुदायिक वनसम्बन्धी आफ्ना स्रोत उपयोग तथा व्यवस्थापनका अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने जोखिममा छन। अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्रोतको वितरण तथा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI) को कार्यसूचीका विषयमा सरकारका तीनै तह, स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिबीच रहेका संस्थागत तनाव कायम रहे सम्म जलवायु न्यायको नेपालको माग र आवाज ससक्त हुन सक्दैन।

त्यसैगरी, जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट उल्लेखनीय लगानी भइरहे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ठालुपनको अगाडी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले निर्णय प्रक्रियामा कति स्थान पाएका छन् र समग्र ऊर्जा प्रणालीको शासन तथा व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिका कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न बाँकी छन्। यी विषयले एउटा बृहत्तर प्रश्न उठाउँछन्: के नेपालको वन, कृषि भूमि, जल तथा ऊर्जा स्रोतको वास्तविक शासन प्रणाली र व्यवस्थापन संघियताको मर्मसंग मेल खाइ रहेका छन्? जलवायु कार्य तथा जलवायु वित्तबाट प्राप्त लाभ त्यस्ता समुदाय, घरपरिवार र निजी क्षेत्रका सरोकारवालासम्म कति पुगिरहेको छ, जसको सहभागिता र लगानी दिगो स्रोत व्यवस्थापनका लागि कति अनिवार्य छ? यि सबै कुराको उत्तरले मात्र जलवायु न्यायको नेपालको माग र आवाज ससक्त हुन सक्दछ। त्यसैले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायसम्बन्धी माग तब अझ विश्वसनीय र प्रभावकारी बन्न सक्छ, जब त्यसलाई देशभित्र सुशासन, अधिकारको विकेन्द्रीकरण तथा तल्लो तहमा हस्तान्तरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सहभागिता र लाभको न्यायोचित बाँडफाँटमा हासिल गरिएका ठोस उपलब्धिले पुस्टि गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गर्नु र देशभित्र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि न्यायपूर्ण, समावेशी तथा जवाफदेही शासन सुनिश्चित गर्नु एकअर्काका पूरक कार्य हुन्। नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिक दाबीलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन यी दुवै क्षेत्रमा सँगसँगै प्रगति गर्न आवश्यक छ।

३.३ प्रमाणमा आधारित राष्ट्रिय दाबी तयार गर्ने

प्रमाणमा आधारित राष्ट्रिय दाबी जलवायु शासनको दृष्टिकोण तथा संस्थागत तथा प्राविधिक दृष्टिकोण दुवै पाटोबाट गर्नु पर्दछ/

जलवायु शासकिय पद्धतीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको जलवायु न्यायको दावी स्वाभाविक रूपमा बलियो देखिन्छ, किनकि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन गराउने नकारात्मक कारणमा नेपालको योगदान र भूमिका अत्यन्त न्यून भए पनि नेपालले यसको गम्भीर परिणाम भोगिरहेको छ। तर नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण नभई पीडित देश हो र त्यसैले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर मात्र दाबी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र समर्थन प्राप्त गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ। आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन माथि उल्लेख भए जस्तै नेपालले सबैभन्दा पहिले देशभित्र सुशासन युक्त र जवाफदेही हिसाबले शासन चलि रहेको छ भन्ने कुरा व्यवहारमै प्रमाणित गर्नुपर्छ। विशेषगरी, संघीय प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत–साधन र जवाफदेहिताको उचित सन्तुलन कायम भएको देखाउन आवश्यक छ। नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाए पनि शासन सञ्चालन र सार्वजनिक प्रशासनका धेरै पक्ष अझै पनि अत्यधिक केन्द्रीकृत छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू वित्तीय स्रोत तथा प्रशासनिक अधिकारका लागि संघीय सरकारमा धेरै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। यसले नेपालले वास्तविक लोकतन्त्र, विकेन्द्रीकरण, अधिकारको निक्षेपण, जनसहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेही शासनप्रति कति प्रतिबद्धता देखाएको छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने र जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाबमा नेपालको न्यून भूमिका हुदा हुदै पनि असमान रूपमा बढी जोखिममा रहेका देशहरूका लागि समानता र न्यायको माग गर्ने नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूले यी सिद्धान्तहरूलाई आफ्नै देशभित्र पनि व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। नेपालले सबैभन्दा पहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई मात्र होइन, स्थानीय समुदाय, नागरिक र निजी क्षेत्रलाई समेत अधिकारसम्पन्न बनाउने, अर्थपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। देशभित्रै न्याय, अधिकार र सशक्तीकरणको अभ्यास गरेर देखाउन सकेमा मात्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आफ्नो दाबीलाई अझ विश्वसनीय र बलियो बनाउन सक्छ। एकातिर देशभित्र संघीय सरकारले शक्ति, अधिकार र स्रोत–साधनमाथि केन्द्रीकृत तथा नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण कायम राख्ने र अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा न्याय, समानता र क्षतिपूर्तिको वकालत गर्ने अवस्था देखिएमा यो गम्भीर विरोधाभास बन्न सक्छ। यस्तो दोहोरो दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर पार्न सक्छ र अर्थपूर्ण जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने नेपालको सम्भावनामा समेत असर पर्न सक्छ।

यसै गरि संस्थागत तथा प्राविधिक तयारीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालले सरकारको बिपत प्राधिकरणको नेतृत्वमा “बिपत कक्ष” (Evidence Room) जस्ता संयन्त्र स्थापना गर्न पहल गर्नु पर्दछ। यसमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय, जलविज्ञान तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संस्थाहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकाय, पूर्वाधारसम्बन्धी सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरू, प्रभावित समुदाय र स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहभागिता हुनुपर्छ। यस उद्देश्यका लागि भोटेकोशी विपद्सम्बन्धी एकीकृत प्रमाण अभिलेख तथा विश्लेषण कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ। यस कक्षले विपद्सँग सम्बन्धित वैज्ञानिक, प्राविधिक, जलवायु, जलविज्ञान, पूर्वाधार, सामाजिक तथा आर्थिक प्रमाणहरू व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन, प्रमाणीकरण, विश्लेषण र अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। यसबाट विपद्को सम्भावित कारण, प्रभाव, क्षति र जिम्मेवारीसम्बन्धी नेपालको दाबीलाई तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्नेछ। यस प्रयोजनका लागि वर्षा, नदी, भूकम्प तथा जलसम्बन्धी तथ्याङ्क; घटनाअघिका र घटनापछिका उपग्रह तथा हवाई तस्बिर; भू–भाग र उचाइसम्बन्धी विवरण; हिमनदी, हिमताल, हिउँ, स्थायी रूपमा जमेको माटो (पर्माफ्रोस्ट) र पहाडको अवस्थासम्बन्धी प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ। साथै, घटना सुरु भएको स्थान, खसेको पदार्थको अनुमानित मात्रा, बाढी तथा ढुङ्गा–माटोको बहाव र डुबानको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार, घरपरिवार तथा वातावरणमा भएको क्षति, मृत्यु, घाइते, बेपत्ता र विस्थापित व्यक्तिको अभिलेख पनि समेटिनुपर्छ। लिङ्ग, उमेर, अपाङ्गता, जीविकोपार्जन र भौगोलिक अवस्थाअनुसार विपद्को प्रभाव छुट्याएर अभिलेख राख्नुका साथै पूर्वसूचना, सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्य र उद्धारको प्रभावकारितासम्बन्धी विवरण पनि सङ्कलन गर्नुपर्छ। आर्थिक क्षति, गैर–आर्थिक नोक्सानी र पुनःस्थापनाको आवश्यकतासँगै उपलब्ध प्रमाणमा रहेका कमी, वैज्ञानिक अनिश्चितता र तथ्याङ्कका स्रोतसम्बन्धी विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा अभिलेखित हुनुपर्छ।

यसरी सङ्कलित प्रमाणका आधारमा तयार गरिने अन्तिम प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष अवलोकनबाट स्थापित तथ्य, प्रारम्भिक वैज्ञानिक व्याख्या र औपचारिक जलवायु अध्ययनका निष्कर्षलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ। यसले विपद् जोखिम तथा संवेदनशीलता, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षति, पुनर्निर्माणको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सम्भावना तथा कानुनी र नीतिगत पक्षहरूको पनि छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्छ। यस्तो प्रमाणमा आधारित अध्ययनले विपद्को सम्भावित कारणबारे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल्न मात्र होइन, प्रभावित समुदायले भोगेको मानवीय पीडा र दीर्घकालीन नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आवश्यक सहयोग र जवाफदेहिताका लागि विश्वसनीय आधार तयार गर्न पनि मद्दत गर्नेछ।

निष्कर्ष

भोटेकोशी, कालिगण्डकी वा अन्य कुनै विपद्ले नेपाललाई विज्ञान, विपद् जोखिम, अर्थराजनीति र जलवायु न्यायलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। यसका लागि तत्काल जीवनरक्षा र मानवीय सहायता, मध्यम अवधिमा प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कन तथा पुनःस्थापना, र दीर्घकालमा विपद् प्रतिरोधी शासन प्रणालीको विकास गरी तीन तहमा कार्य अघि बढाउनुपर्छ।

तत्कालको प्राथमिकता मानिसको जीवन बचाउनु, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास, सञ्चार तथा यातायातजस्ता अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना गर्नु र प्रभावित तथा जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। मध्यम अवधिमा स्वतन्त्र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन, वैज्ञानिक प्रमाणको व्यवस्थित सङ्कलन, संयुक्त प्राविधिक अनुसन्धान, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण र आर्थिक एवं गैर–आर्थिक क्षतिको समग्र दस्तावेजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यी कार्यसँगै दीर्घकालमा नेपालले सुशासन र जवाफदेहितामा आधारित संस्थागत प्रणालीमार्फत हिमालय क्षेत्रमा जलवायु तथा बहु–विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

यसका लागि संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन व्यवहारमै देखिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार, जिम्मेवारी, वित्तीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता र जवाफदेहिताको उचित सन्तुलन कायम हुनुपर्छ। समुदाय र नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागितासहित विपद्पूर्व तयारी, जलवायु तथा भूगर्भीय निगरानी, वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदान, प्रभावकारी पूर्वसूचना, जोखिमअनुकूल भूमि प्रयोग, सुरक्षित तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार र पर्याप्त वित्तीय सहयोगको व्यवस्था आवश्यक छ। साथै, नेपाल, भारत र चीनबीच भौगोलिक तथा जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणालीको अन्तरआबद्धता र क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।

यसरी नेपालले तीनवटा परस्पर सम्बन्धित कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। पहिलो, तत्काल मानवीय कार्यअन्तर्गत राहत, उद्धार, स्वास्थ्य सेवा, आवास, सुरक्षा, सञ्चार, यातायात र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। दोस्रो, मध्यम अवधिमा स्वतन्त्र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन, संयुक्त प्राविधिक अनुसन्धान, वैज्ञानिक तथ्याङ्कको संरक्षण, पुनर्निर्माण, वातावरणको पुनःस्थापना तथा आर्थिक र गैर–आर्थिक क्षतिको समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तेस्रो, दीर्घकालीन विपद् प्रतिरोधी क्षमता र जलवायु न्यायका लागि सीमापार विपद् निगरानी, अन्तरआबद्ध पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार, जोखिम वित्त, बाँकी क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नेपाल, भारत तथा चीनबीच संस्थागत सहकार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ।

अन्त्यमा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायसम्बन्धी दाबी नैतिक आग्रहमा मात्र होइन, बलियो वैज्ञानिक प्रमाण, पारदर्शी प्रक्रिया र जवाफदेही शासनमा पनि आधारित हुनुपर्छ। यस्तो दाबीको विश्वसनीयता विपद्को कारण र प्रभावसम्बन्धी प्रमाणको गुणस्तर, प्रभावित समुदायले भोगेका बहुआयामिक पीडा तथा नोक्सानीको समग्र अभिलेखीकरण, र त्यसको सामना गर्न राज्य, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय तथा नागरिकका अधिकार, भूमिका, जिम्मेवारी र क्षमताको स्पष्ट मूल्याङ्कनमा निर्भर हुन्छ। नेपालले आफ्नो न्यून ऐतिहासिक उत्सर्जन र जलवायु जोखिमप्रतिको उच्च संवेदनशीलतालाई न्यायको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ; तर भोटेकोशी विपद्को विशिष्ट कारणबारे निष्कर्ष निकाल्न घटनासम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान र औपचारिक जलवायु अध्ययन आवश्यक छन्। त्यसैले पर्याप्त प्रमाण र अध्ययनबिना भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारण आएको हो भनेर निश्चित दाबी गर्नु उचित हुँदैन। बरु, स्थापित तथ्य, प्रारम्भिक व्याख्या र बाँकी वैज्ञानिक अनिश्चिततालाई पारदर्शी रूपमा छुट्याउँदै पीडित समुदायको न्याय, पुनःस्थापना र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहल अघि बढाउनुपर्छ।

नोट: लेखकद्वय वन, वाताबरण, जलवायु बिज्ञान, प्राकृतिक श्रोतको सासकिय पद्धती र अन्तरास्ट्रिय बिकास सहयोग बिषयमा २५ वर्ष देखि अध्ययन, अनुसन्धान र पैरवी गर्दै आएका विज्ञ हुन् ।