त्यसैले आज प्रश्न उठ्छ ?  त्यतिबेला सानो उद्योगले धानलाई चामल बनाउन सक्थ्यो भने आज अर्बौँ रुपैयाँको अत्याधुनिक उद्योग थप्दै जाँदा पनि हामी धान र चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा किन र कसरी पुग्यौँ ?

नेपालमा आज करोडौँ र अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेर अत्याधुनिक चामल उद्योगहरू स्थापना भइरहेका छन। यो देख्दा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ ?
चामल उत्पादन गर्ने उद्योगले धान उत्पादन गर्ने होइन। त्यो उधोगले त किसानले उत्पादन गरेको धानलाई प्रशोधन गरेर चामल बनाउने मात्र हो। त्यसो भए नेपालको सीमित हुँदै गएको धान उत्पादनभन्दा धेरै ठूलो चामल उद्योगहरु नेपालमा किन चाहियो रु
मेरो प्रश्न चामल उद्योगको विरोध होइन। प्रश्न हाम्रो लगानीको प्राथमिकताको हो।नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि अझै अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर हामीले कृषिको मूल आधार—जमिन, किसान, सिँचाइ, बीउ, प्रविधि, मल, यान्त्रीकरण र बजार—लाई बलियो नबनाई प्रशोधन उद्योगमा मात्र ठूलो लगानी गर्‍यौँ भने उद्योग त बन्छ, तर उद्योग चलाउने कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ ?
आजको तथ्यांकले यही प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।
आजभन्दा केही दशकअघि नेपाल चामल आयात गर्ने देश थिएन। नेपालले धान–चामल निर्यातसमेत गर्थ्यो।FAO को ऐतिहासिक विवरणअनुसार नेपालले १९७० को दशक र १९८० को दशकको मध्यसम्म उल्लेख्य मात्रामा चामल निर्यात गरेको थियो र १९८७र८८ पछि निर्यात बन्द भयो।
अर्को अध्ययनले १९७०/७१ मा नेपालमा राष्ट्रिय स्तरमा करिब २ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत रहेको र १९७४ / ७५ मा यो बचत करिब ५ लाख ३९ हजार मेट्रिक टन पुगेको देखाउँछ।
त्यतिबेला आजजस्ता अर्बौँ रुपैयाँका अत्याधुनिक राइस मिलहरू थिएनन। गाउँ–गाउँका साना तथा मध्यम धान मिल, कुटानी–पिसानी र स्थानीय बजार प्रणालीले पनि देशको सम्पुर्ण चामलको आवश्यकता पूरा गर्न ठूलो भूमिका खेलेको थियो।
त्यसैले आज प्रश्न उठ्छ ?  त्यतिबेला सानो उद्योगले धानलाई चामल बनाउन सक्थ्यो भने आज अर्बौँ रुपैयाँको अत्याधुनिक उद्योग थप्दै जाँदा पनि हामी धान र चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा किन र कसरी पुग्यौँ ?
ठूलो मिलको क्षमता धेरै छ , तर वरिपरिका किसानले पर्याप्त धान उत्पादन गर्न सकेनन भने उद्योगले आफ्नो क्षमता पूरा गर्न बाहिरबाट धान ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा ठूलो लगानीले कृषिको उत्पादन क्षमता होइन, प्रशोधन क्षमता मात्र बढाउँछ।
अर्थात , धान छैन भने ठूलो मिल पनि अन्ततः धान खोज्ने उद्योग मात्र हुन्छ।त्यसैले उद्योगको सफलता मापन गर्दा उद्योगले कति चामल उत्पादन गर्‍यो भन्ने मात्र होइन , त्यस उद्योगले कति किसानलाई उत्पादनमा जोड्यो र कति उत्पादन बढाउन टेवा दियो रु कति जमिनमा उत्पादन बढायोरु
प्रति बिघा उत्पादन कति बढ्यो रु किसानको आम्दानी कति बढ्यो र देशको चामल आयात कति घटायो रु मुख्य प्रश्न यहि हो ।
ठुला चामल कारखानाको कुरागर्दा , आरजु राइस मिलको उदाहरण महत्वपूर्ण छ । मोरङको बेलबारी–९ मा सञ्चालित आरजु राइस मिल यस दृष्टिले एउटा फरक उदाहरणका रूपमा देखिन्छ।
यो मोडलको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने— मिलले केवल किसानको धान किनेर चामल बनाउने काम मात्र गरेको छैन , किसानले धान उत्पादन गरोस भनेर बीउ, प्रविधि, यान्त्रीकरण, मूल्य र बजारसँग समेत जोड्ने प्रयास गरेको छ। मिलको आफ्नै विवरणअनुसार किसानलाई उन्नत बीउ उपलब्ध गराउने, बैंकमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने र कृषि उपकरण तथा प्राविधिक सहयोगमा सहकार्य गर्ने नीति पनि छ।
यस्तो उद्योगलाई म केवल “राइस मिल” भन्दा पनि “कृषि–उद्योगको नमुना” भन्न रुचाउँछु। जुन नीति तथा कार्यक्रम प्रत्येक जिल्ला जिल्लामा पुर्याउनु आवश्यक छ ।
मेरो प्रश्न नेपाल सरकारलाई छ रु यदि एउटा निजी चामल उद्योगले किसानलाई बीउ दिन सक्छ, प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ, हार्भेस्टर उपलब्ध गराउन सक्छ, खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्न सक्छ, उत्पादनको मूल्य पहिल्यै निर्धारण गर्न सक्छ र उत्पादित धानको बजार सुनिश्चित गर्न सक्छ भने — यही काम राज्यको कृषि नीति र सरकारी संयन्त्रले अझ ठूलो स्तरमा किन गर्न सकिरहेको छैन ?
किसानलाई खेती गर्नु भनेर मात्र कृषि विकास हुँदैन। किसानलाई चाहिन्छ— उन्नत बीउ ,भरपर्दो सिँचाइ ,समयमै मल, कृषि प्राविधिक, आधुनिक मेसिन, उत्पादनको न्यूनतम मूल्य ,भण्डारण ,
बजार को सुनिश्चितता र उत्पादनको उचित प्रतिफल।
यी सबै कुरा एउटै कृषि–मूल्य शृंखलामा जोड्न सकियो भने किसान निर्बाहमुखी खेतीबाट व्यवसायिक खेतीतर्फ उन्मुख हुन्छन।
अर्बौँ रुपैयाँको लगानीले नेपालको धान उत्पादन पनि बढाउँदैछ कि केवल धान प्रशोधन गर्ने क्षमता मात्र बढाउँदैछ रु आजको ज्वलन्त प्रश्न यहि हो।
यदि उद्योगले नेपाली किसानसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्छ, बाँझो वा कम उपयोग भएको जमिनमा उत्पादन बढाउँछ, उन्नत बीउ र प्रविधि दिन्छ, सिँचाइ र यान्त्रीकरणमा लगानी गर्छ, उत्पादनको मूल्य सुनिश्चित गर्छ र नेपाली धानबाटै नेपाली चामल उत्पादन गर्छ भने ठूलो उद्योग कृषि विकासकै अंग बन्न सक्छ।
तर यदि उद्योगले मुख्यतः बाहिरबाट सस्तो धान ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्ने, प्याकिङ गर्ने र बजारमा बेच्ने मात्र गर्छ भने त्यसले देशको धान उत्पादन, किसानको आम्दानी र खाद्य आत्मनिर्भरताको मूल समस्या समाधान गर्दैन।
बैंक र लगानीकर्ताले अब सोच्नुपर्छ , उद्योगमा करोडौँ वा अर्बौँ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दा बैंकले केवल— ऋण कसरी तिर्छ रु मिल कति ठूलो छ रु मेसिन कति आधुनिक छरु व्यवसायको नाफा कति हुन्छ रु भन्ने प्रश्न मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यससँगै यसले कति नेपाली किसानलाई जोड्छ रु कति नेपाली धान खरिद गर्छ रु कति जमिनमा उत्पादन बढाउँछ रु देशको आयात कति घटाउँछ रु किसान को आम्दानी कति बढाउँछ रुभन्ने प्रश्न पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ।
किनकि कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल केवल उद्योगीको नाफामा होइन,किसानको खेतमा पनि देखिनुपर्छ।
अब हाम्रो प्राथमिकता बदलिनुपर्छ। नेपाललाई अझ धेरै ठूलो चामल प्रशोधन क्षमता होइन, धेरै धान उत्पादन गर्ने क्षमता चाहिएको छ। हामीले प्रत्येक प्रदेशमा धानउत्पादनक्षेत्र,सिँचाइआयोजना, उन्नत बीउकेन्द्र,कृषि यान्त्रीकरणकेन्द्र ,भण्डारण तथा सुकाउने केन्द्र,किसान सहकारी, उत्पादनसँग जोडिएका स्थानीय प्रशोधन उद्योगको एकीकृत प्रणाली बनाउनुपर्छ।
आरजु राइस मिलको मोडलबाट सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा हो— किसानको खेत र उद्योगको कारखाना अलग–अलग होइनन, एउटै कृषि–अर्थतन्त्रका दुई पाटा हुन। नेपालमा चामलको आत्मनिर्भरता केवल नयाँ–नयाँ राइस मिल बनाएर आउँदैन।
धान उत्पादन बढाएर , किसानलाई सम्मानजनक आम्दानी दिएर र कृषि तथा उद्योगलाई एउटै मूल्य शृंखलामा जोडेर मात्र आउँछ।
हिजो नेपालले धान–चामल निर्यात गर्न सक्थ्यो।
आज हामी ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेका छौँ।
त्यसैले अब हाम्रो लक्ष्य केवल — नेपालमा ठूलो चामल उद्योग बनाउने मात्र होइन, नेपालमा यति धेरै धान उत्पादन गर्ने कि उद्योगलाई विदेशी धान खोज्न नपरोस र नेपाली उपभोक्ताले विदेशी चामल खान नपरोस।
नोट : पोखरेलको फेसबुकबाट ।