टोकियोस्थित मुख्य अध्यागमन विभागमा आवेदकहरूले निवेदन बुझाउन ७ घण्टाभन्दा बढी लाइनमा बस्नुपरेको समाचारमा जनाइएको छ।

एजेन्सी १६ असोज ।

जापान सरकारले विदेशी नागरिकका लागि स्थायी आवास अनुमति लिन लाग्ने शुल्क २० गुणाले वृद्धि गरी २ लाख येन (करिब १,२७० अमेरिकी डलर) पुर्‍याएको छ। शुल्क वृद्धिका साथै स्थायी आवासीय अधिकार प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम आम्दानी, पेन्सन योगदान र जापानी भाषाको दक्षतासम्बन्धी नयाँ तथा कडा मापदण्डहरू तय गरिएका छन्।

शुल्क वृद्धि र नयाँ नियम लागू हुनुभन्दा अघि नै आवेदन दर्ता गराउन अध्यागमन कार्यालयहरूमा विदेशी आवेदकहरूको सास्तीपूर्ण घुइँचो लागेको थियो। टोकियोस्थित मुख्य अध्यागमन विभागमा आवेदकहरूले निवेदन बुझाउन ७ घण्टाभन्दा बढी लाइनमा बस्नुपरेको समाचारमा जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले तीव्र रूपमा बढ्दै गएको विदेशी जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले अध्यागमन नीतिहरूमा सुधार र कडाइ गर्न थालेको हो। यसअघि गत जुलाई महिनामा पनि जापानले मुद्रास्फीति र विनिमय दरको उतारचढावलाई कारण देखाउँदै ५० वर्षमा पहिलो पटक सबै प्रकारका भिसा शुल्क ५ गुणाले बढाएको थियो।

जापानमा अध्यागमनको विषय राजनीतिक रूपमा संवेदनशील रहे पनि तीव्र रूपमा घट्दो जन्मदर र वृद्ध जनसङ्ख्याका कारण देखिएको श्रमिक अभाव पूर्ति गर्न देश विदेशी कामदारहरूमाझ झन्-झन् निर्भर बन्दै गएको छ। सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या ९.५ प्रतिशतले बढेर ४१ लाख २० हजारभन्दा बढी पुगेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो।

गत अक्टोबरमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै प्रधानमन्त्री ताकाइचीले अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएकी छन्। नयाँ नियम लागू हुनुभन्दा केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेख्दै ताकाइचीले भनिन्, “विदेशी नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणमा पर्न गएको चासो, चिन्ता र असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ। दुवै जापानी नागरिक र विदेशी निवासीहरू सुरक्षित तथा व्यवस्थित रूपमा रहन सकुन् भन्ने उद्देश्यले नीतिहरू परिमार्जन गरिएका हुन्।”

भिसा अवधि र शुल्क: यसअघि गैर-स्थायी निवासीहरूले भिसाको अवधि थप्दा वा स्थिति परिवर्तन गर्दा एकमुष्ट ६,००० येन तिर्नुपर्थ्यो। अक्टोबर १ देखि लागू नियमअनुसार ३ महिना वा सोभन्दा कम अवधिका लागि १०,००० येन र ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि ७५,००० येन शुल्क तोकिएको छ। (आर्थिक कठिनाइमा परेका वा शरणार्थीको परिचय पाएकाहरूलाई भने विशेष छुटको व्यवस्था रहनेछ)।

आम्दानी र पेन्सनको मापदण्ड: पीआरका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले अब जापानी औसत आय बराबर वा सोभन्दा बढी आम्दानी देखाउनुपर्नेछ। (सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार जापानमा औसत पारिवारिक वार्षिक आम्दानी ५७.५ लाख येन रहेको छ । यसका साथै आवेदकले लगातार ३० वर्षसम्म कर्मचारी पेन्सन प्रणालीमा योगदान गरेसरहको अपेक्षित पेन्सन रकम प्रमाणित गर्नुपर्नेछ; तर पेन्सन कम भएमा निजको वित्तीय सम्पत्तिलाई पनि आधार मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

भाषा परीक्षण (आउँदो अप्रिलदेखि): आउँदो वर्षको अप्रिल महिनादेखि स्थायी आवासका आवेदकहरूले अनिवार्य रूपमा आधारभूत जापानी भाषाको दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। यस घोषणासँगै जापानी भाषा पाठशालाहरू र भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेहरूको सङ्ख्यामा एकाएक वृद्धि भएको छ।

टोकियोमा १० वर्षदेखि बस्दै आएका ३७ वर्षीय मिकाह स्टेभेन्सले समयमै कागजातहरू जुटाउन नसक्दा बढेको शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरे। बिबिसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “विदेशीहरूलाई अलि बढी नै प्रयोग गरिएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। जापानमै बसेर काम गर्न र कर तिर्नका लागि पनि औसत जापानी नागरिकभन्दा बढी कमाएर महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा कत्तिको व्यावहारिक होला, सोच्नुपर्ने विषय हो।”