हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ। यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ। त्यसैले जलवायु न्याय पैसा मात्रको विषय होइन।

काठमाडौं,९ अशोज ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयक्त राष्ट्र संघको महासभामा सभाले राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, लचिलोपनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
महासभामा बोल्दै शाहले भने ‘यो सभाले ६ वटा शब्दहरूमा राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, लचिलोप । पहिलो तीनवटा विपत्तिपछि चाहिने कुरा हुन्। पछिल्ला तीनवटा कुराहरू विपत्तिलाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक छन्।’

शाहले नेपाल जस्ता गरिब देशहरु जलवायुजन्य विपत्तिले प्रभावित बन्नै बताउँदै त्यसका लागि अनुदानमा आधारित पर्याप्त अनुदान आवश्यक हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ‘जब जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको जवाफ केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको जोडजाम मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ।’

सम्बोधनको पूर्णपाठ

अध्यक्षज्यू,

महासचिवज्यू,

महामहिमज्यूहरू,

म नेपालको तर्फबाट यहाँ उपस्थित भएको छु। हिमालयमा रहेको टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि नजिकको एउटा चेतावनी बोकेर आएको छु। आज यहाँ उभिएर विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाबारे मात्र बोल्न पाएको भए म खुसी हुने थिए। तर त्यसको सट्टा मैले विशाल स्तरको मृत्यु र विनाशबारे बोल्नुपरेको छ।

घर कहिल्यै नफर्कने आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवारबारे बोल्नुपरेको छ। हिलो, ढुंगा र पानीमा आफ्ना आफन्तको शव खोजिरहेका समुदायबारे बोल्नुपरेको छ, जहाँ कतिपयको शव कहिल्यै फेला नपर्न सक्छ। केही मिनेटमै बगाइएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्नुपरेको छ। र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देशको प्रगतिमा आएको अवरोधबारे बोल्नुपरेको छ।

चार साताअघि विश्वले नेपालका हिमाली समुदायमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका भयावह दृश्य देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो। र म आज यहाँ सोध्न चाहन्छु—के हामीले त्यो चेतावनी वास्तवमै सुनेका छौँ ?

करिब तीन वर्षअघि सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आसन्न जलवायु विपद्को भयावहताबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो। विश्वको छानोबाट आएको त्यो आवाज पर्याप्त रूपमा सुनिएन। नेपालले सुन्यो। हाम्रा समुदायले सुने। विश्वभरका वैज्ञानिकले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्‍याए।

तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले, ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूले आवश्यक ठानेको गति र स्तरमा कार्यमा रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ। तापक्रम बढ्दै जाँदा नाजुक हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको छ। हिमनदीमुनिको स्थायी जमिन पग्लिँदा हिमाली ढलान चर्किरहेका छन् र हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य क्रमिक जोखिम बढिरहेका छन्।

यसबाट भएको विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवै क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढी भारततर्फ पनि तलतिर बग्यो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ— जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।

महामहिमज्यूहरू,

म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ। सबैभन्दा पहिले, विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्न आउने सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग गरे। अन्य मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका मानिस नेपालसँग उभिए। ती सबैप्रति म नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ। कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा हाम्रो प्रारम्भिक मूल्यांकनले भौतिक पुनःस्थापनाको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको देखाएको छ।

२०१५ को गोरखा भूकम्पलगायत विगतका विपद्पछि पुनर्निर्माण गरेझैँ यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भरोसा गर्छौँ। तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ। हाम्रा हिमनदीहरू पछाडि हटिरहेका छन्। हाम्रा हिमाली ढलानहरू अस्थिर बन्दैछन्। हाम्रा नदीहरू कम अनुमानयोग्य बन्दैछन्। र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौँको विकास उपलब्धि मेटाउने खतरा पैदा गर्छ। नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय घटना होइन, विकासको आपत्काल पनि हो।

यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ। हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा प्रदान गर्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ। र आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।

महामहिमज्यूहरू,

हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ। जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक रणभूमि बनाउन पनि हामी यहाँ आएका होइनौँ। हामी सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न यहाँ आएका हौँ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तमा सहमति गरिसकेको छ। समस्यामा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने र प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका पक्षले बढी गर्नुपर्छ। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा रहेको सुन्दर वाक्यांश मात्र बनेर रहनु हुँदैन। हाम्रो देशका जनतालाई निरन्तर आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ।

महामहिमज्यूहरू,

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन्। यी हिमालले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको क्षेत्र होइन। यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको हिस्सा हो। त्यसैले तत्काल पहिलो कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दछौँ। यस संयन्त्रमार्फत हामी उपग्रह तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गरौँ। जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गरौँ। संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ। विपद् आउँदा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।

अल्पविकसित देशका रूपमा उल्लेखनीय रूपमा नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा वनले ढाकिने गरी वन पुनःस्थापना गरेका छौँ। हामीले आफ्ना स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषित ऊर्जा स्रोतलाई विस्थापित गर्न सक्ने गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौँ। हामी युरोपका केही भागसँग तुलना गर्न सकिने दरमा विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ।

हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेका छौँ। जलवायु विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न हामी अझ धेरै काम गर्नेछौँ। तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको कमजोरीका कारण थप गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले यस महासभाले छ वटा शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छ— राहत। पुनःस्थापना। पुनर्निर्माण। र त्यसैगरी—जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता। पहिला तीन विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा हुन्। दोस्रा तीन विपद्लाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक पर्ने कुरा हुन्।

जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानको टुक्राटुक्रे व्यवस्था मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ। क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्व वातावरणीय सुविधा तथा अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अत्यन्त अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त कमजोर देशहरूले सहयोग आवश्यक भएको प्रमाणित गर्न वर्षौँ बिताउनुपर्ने कागजी प्रक्रियाको जाल बन्नु हुँदैन। घरमा आगो लागेको बेला हामी परिवारलाई पचासवटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी काम गर्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।

महामहिमज्यूहरू,

यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ— हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ ? संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेका भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको हो। यसको प्रतिबद्धता थियो—सार्वभौमिकताको महत्व हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्व हुनेछ।

हरेक मानवको मर्यादाको महत्व हुनेछ। र कमजोरले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्ने छैन। आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपाललाई अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विश्वास छ।

सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले मानव असुरक्षाको अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो। यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो। यसले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभ उपयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।

यस मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमत सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ। जब नेपालका एक गरिब किसानले यस वर्षको वर्षायाममा बीउ छर्न खोजे, मल समयमै पुगेन।

जब हामी नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न चाहन्थ्यौँ, बिटुमिन थिएन। जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, खाना पकाउने इन्धनको अभाव थि यो। एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, बाली उत्पादन घटिरहेको छ र बिना चेतावनी बाढी आइरहेको छ।

अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले तर्कसंगत कारणबिनाका समस्याको भार गरिब मानिसमाथि थोपर्छ। अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलाबारुद सीमा पार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको बेला बजार मूल्यमा मल वा इन्धन प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हामीले युद्धका लागि निर्दोष रूपमा चल्ने आपूर्ति व्यवस्था र खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति व्यवस्था भएको विश्व निर्माण गरेका छौँ। यो नेपालको मात्र समस्या होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै देशलाई सोध्नुहोस् र तपाईंले यस्तै कथा सुन्नुहुनेछ—उनीहरूले नबढाएको जलवायुको मार खेपिरहेका छन् र आफूले सुरु नगरेको युद्धको मार पनि खेपिरहेका छन्। यसले वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको संकेत गर्छ।

महामहिमज्यूहरू,

मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखमध्ये म सबैभन्दा कम उमेरको हुँ। तर म त्यसलाई मुख्य विषय बनाउन यहाँ आएको होइन। म यहाँबाट अरू जे कुरा भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भनेर आएको हुँ— किन्न तयार रहेको देशले किन्न सक्नुपर्छ, र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबिना छाड्ने कुनै बहाना छैन।

यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ। यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ। त्यसैले जलवायु न्याय पैसा मात्रको विषय होइन। यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो—लागत कसले व्यहोर्छ भन्ने विषय। यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो—कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने विषय। यो हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अल्पविकसित देश र जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय हो। भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमै हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ कार्यक्रममार्फत नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ।

अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,

हामी गम्भीर विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ—र नयाँ पुस्ताका आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशसहित। हाम्रा युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन्। यो पुस्तान्तरण केवल राष्ट्रिय कथा होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो। मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ—नागरिकलाई सेवा दिने राज्य निर्माण गर्ने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा हरेक नेपालीलाई स्वदेशमै समृद्ध हुन समान अवसर दिने। नेपालका बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमले आकार दिने भविष्यको संकेत गरेका छन्।

हाम्रा पुराना आधाररेखा अब सान्दर्भिक छैनन्। र हामी आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ। उत्थानशीलताका लागि लगानी गरौँ र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ। बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ। जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ। चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ। सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ। र जब फेरि विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछ— त्यसलाई सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार रहौँ।

भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भिडियो, साभार गोरखापत्र टिभि ।