काठमाडौं, ७ अशोज ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्गदम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र संधको महासभामा जानु अघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेपालले राष्ट्र संघ लगायत अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे तथ्यगत सुझावहरु दिएका छन् ।तिनै सुझावसहित केही बुँदा थपेर शर्माले भिडियो सन्देश जारी गरेका छन् ।

भिडियो सन्देशमा शर्माले भनेका छन् ‘सम्माननिय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त रास्ट्रसंघको महासभामा जानुपुर्व असोज ५ गते हामीले, प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भेटेर संयुक्त रास्ट्रसंघको महासभामा सबल प्रस्तुति राख्न शुभेच्छा र नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट एक्यवद्धता प्रकट ग¥यौं र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रश्नलाई भोटेकोसी विपद पस्चात, अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा प्रमाणित तथ्य र सबल तर्कका साथ उठाउन पार्टीका तर्फबाट बुँदागत सुझाव प्रस्तुत गरेका छौं ।

‘हामीले अपेक्षा राख्यौं युएनको महासभामा प्रधानमन्त्री मार्फत हाम्रो देशको आवाज प्रखर तर उत्तिकै परिपक्व ढंगले प्रस्तुत हुनसकोस्, सँगैमा हामीले डेढ महिनापछि नोभेम्बरमा टर्किमा शुरु हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन COP-31मा हाम्रो देशको प्रस्तुतिको अझै गहन तयारी जरुरी रहेकोे ध्यानाकर्षण पनि गरायौं’ शर्माले भनेका छन् ।

शर्माको भिडियो सन्देश

काँग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे सहित भएर पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको सुझाव र ध्यानाकर्षणका केहि बुँदा र केहि थप म यो संक्षिप्त video मार्फत तपाईंहरु समक्ष राख्न चाहन्छु !

१) पहिलो – प्रधानमन्त्रीज्युलाई हामीले भन्यौं जलवायु कुटनितिको प्रश्नमा भोटेकोसी प्रकरण अब `टर्निङ पोइन्ट´ बन्नुपर्छ / बनाइनुपर्छ l विगतमा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री या मन्त्रीजिहरुले विश्वका विभिन्न मंचमा पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम र त्यसबाट परिरहेको असरको कुरा राख्दै आउनु भयो l तर भोटेकोसीमा ब्यहोरेको भीषण क्षति पस्चात नेपाल अब विश्वमंचमा विगतमा भन्दा बढि व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले उभिन जरुरी भएको छ l
अब
* एकातर्फ हामीले जलवायुजन्य क्षति तथा हानिको सम्बोधनका लागि न्यायोचित वित्तीय सहयोगको दाबी बलियो ढंगले गर्नुपर्छ l तथ्य, विश्लेषण र प्रमाण सहितको बलियो दाबी l
यहाँनिर हाम्रा लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले २३ जुलाई 20/25 मा दिएको Advisory Opinion को महत्त्वपूर्ण साथ छ l जसमा उसले जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लंघन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरितको कार्य (Internationally Wrongful Act) भएको ठहर गरेको थियो । क्षति व्यहोरेका राष्ट्रलाई पूर्ण परिपूरण उपलब्ध गराउनुलाई कानुनी दायित्व र नैतिक उत्तरदायित्वका रूपमा यसरी इन्टरनेसनल कोर्टले परिभाषित गरेको छ र यो हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ l

२) दोस्रो – सन् 20/15 मा भएको पेरिस सम्झौता बमोजिम प्रत्येक देशले `हरितगृह ग्यास उत्सर्जन´ घटाउने तथा जलवायु अनुकूलनका लागि आफैंले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय लक्ष्य र कार्ययोजना Nationally Determined Contribution- NDC को अब दस बर्षे बैज्ञानिक समिक्षा, प्रगतिको सह्राहना र वास्तविक उत्सर्जन घटाउने दिशामा अपेक्षित स्तरको प्रगति अझै नभएको अनौपचारिक निष्कर्षहरु उपर गम्भीर ध्यानाकर्षण नेपालले गराउनुपर्दछ l

३) तेस्रो – हामीले भन्यौं – पेरिस सम्झौताको स्पष्ट आधारमा टेकेर त्यसको ईमानदार कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न नेपालले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने साना रास्ट्रहरुको विश्वब्यापि मंचको परिकल्पना प्रस्ताव गरेर, निर्माण पहल गर्न र त्यस्तो मंचको नेतृत्व सम्हाल्न जरुरी छ l विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सहित हजारौं हिमाल भएको देशले-
Small Nations for Climate Action-S.N.C.A `जलवायु कार्यका लागि साना राष्ट्रहरूको सहकार्य´
को नेतृत्व गर्नु विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जुध्न निस्चयनै एक सार्थक पहल बन्न सक्दछ l

४) चौथो- भोटेकोसी विपदमा भएको मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिको फेहरिस्त प्रधानमन्त्रीज्युले युएन महासभा राखिरहँदा
संसारले भोगेका केहि अन्य गम्भीर पिडा स्मरण गर्न / गराउन जरुरी रहेकोे ध्यानाकर्षण पनि हामीले गरायौं l
* अमेरिकी सरकार र त्यहाँको मानव समाजले भोटेकोसी प्रकरणलाई नजिकबाट बुझ्न टेक्ससको घटना ताजै छ l
4 जुलाई सन् 20/25 मा भीषण बर्षा र बाढिले टेक्ससमा गरेको जनधनको क्षतिको गहिरो पिडा मानव सिर्जित जलवायु संकटकै उपज थियो l
* युरोपको पछिल्लो पुस्तालाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराउनुपर्छ- दुइ दशक अघि 2003 को जुन जुलाईको अत्यधिक गर्मि Heat-wave ,जसका कारण ५० हजार बढि मानिसको मृत्यु भएको थियो l
* मध्यपुर्वलाई स्मरण गराउनुपर्छ- साउदि अरबको सन् 20/24 को जुन महिनाको करिब ५२ डिग्री पुगेको तापक्रम, जसले गर्दा हज गर्न गएका १००० बढि मुस्लिम धर्मावलम्बीको मृत्यु भएको थियो l अनि 16 अप्रील 2024 मा दुबईको मरुभूमिले बाढि बेहोर्नुपरेको पिडा l
* चिनको `हेनान-झेङ्झाउ´ को सन् 20/21 जुलाइको बाढि र भारतमा `साउथ लोहोनक´ हिमताल बिस्फोट भएर 20/23 को अक्टोबरमा टिस्टा नदिमा आएको बाढिबाट हाम्रा यि दुवै मित्र रास्ट्रले जनधनको ठुलो क्षति त्यसबेला ब्यहोरेका छन् l
* मलाई लाग्छ ति प्रत्येक देशले भोटेकोसीमा हामीले भोग्नुपरेको अतिसय पिडालाई नजिकबाट आत्मसात गर्न सक्छन् जसले स्वयं आफ्नो देशमा ठुलो या सानो आकारमा होस् `मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तन´ को पिडा भोगेका छन् l

५) पाँचौ – नेपाल, भारत, चीन l
प्रधानमन्त्रीज्युले स्मरण गर्नु र गराउनुपर्छ – नजिकका हामि ३ मित्र रास्ट्र कुनैपनि बेला बिस्फोट हुनसक्ने ४७ वटा हिमताललाई सिरानी लगाएर सुतिरहेको स्थितिमा छौं l
* इसिमोडको रिपोर्ट भन्छ- त्यसमध्ये २१ वटा हिमताल नेपालमा पर्छ, एउटा भारतमा र २५ वटा चीनमा l
* सन् १९७० यताका ५० वर्षमा पृथ्वीको औसत तापक्रम कम्तीमा पछिल्ला २,००० वर्षमा कुनै पनि ५० वर्षको अवधिभन्दा तीव्र गतिमा बढेको छ।
* यदि यसमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आज नेपालले भोग्नुपरेको आकार भन्दा अझै ठुलाठुला आकारका घटना हुनसक्छन् l त्यसमा हामी पनि पर्नेछौं र पुरै संसार पर्नेछ l
* कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्तै न्युन छ,
Global Carbon Budget को 20/24 को data अनुसार
विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र छ l
* तर कार्बन `सिन्क´ गर्ने वन क्षेत्र, भने प्रधानमन्त्रीज्युले सिंगो संसारलाई सगर्व सुनाउनु पर्छ – नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५% भुभागमा वन जंगल विकसित गरिएको छ l

६) छैटौं – पेरिस सम्झौताको बुँदा ८ ले Loss and damage को बारेमा रास्ट्रहरुको अधिकार सुरक्षीत गरेको छ l तर Paris Agreement ले छुट्टै शब्दमा “loss of future profit” भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको भने छैन l
अर्थात `संभावनाको क्षति´ को ब्याख्या या सम्बोधन l
जस्तो कि आर्थिक बर्ष ०८२-८३ मा हामीले २९ अर्बको बिजुली निर्यात गर्‍यौं भने- ११ अर्बको आयात गर्‍यौं , समग्रमा १८ अर्बको खुद नाफा गरेका थियौँ l
तर भोटेकोसीमा थुप्रै बिधुत गृह ध्वस्त भएपछि, कयौं होनहार जनशक्ति गुमाएपछि आगामी बर्ष हामीले त्यहि स्थिति पाउन सक्दैनौं l उत्पादन क्षमता गुम्दा भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी तथा आर्थिक लाभको क्षतिलाई समेत गणना गर्ने धारा जरुरी थियो र जरुरी छ भन्ने तर्फ प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ l
* प्रश्न उठ्न सक्छ – रकम कहाँबाट जोहो गर्ने ? कार्बन उत्सर्जनको आकार अनुरुपकै अनुपातमा आर्थिक योगदान `क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष´ मा गर्ने या गर्नुपर्ने गरि नयाँ बहस पनि त थाल्न सकिन्छ !

७) सातौंमा पार्टीको कार्यक्रम `ग्रीन टेबल´ मा असोज २ गते बिज्ञहरुले थुप्रै तथ्यहरु औंल्याउनु भएको थियो l अपेक्षा राखौं प्रधानमन्त्रीज्युले पढ्ने document मा पक्कै पनि `श्वेत पत्र´ जस्तो गरेर गहिरोसँग तथ्य, प्रमाण र सुस्पस्ट दाबिहरु समाविष्ट छन् l यो बेला सिंगो देश प्रधानमन्त्रीको साथमा छ- कुनै कमि बेगर नेपालको दृस्टि सुस्पस्ट सँग राख्न हाम्रो शुभेच्छा र एक्यवद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छौं l

युएनको महासभा अनि COP-31 मा गहिरो संवेदनासाथ प्रधानमन्त्रीले स्मरण गर्नुपर्छ भोटेकोसी विपदमा परेका ३० बढि देशका नागरिक, १४०० बढिको मृत्युु, ५००० बढि बेपत्ता, आमा बाबु दुवै गुमाएका १०० बढि बालबालिका, अर्बौंको भौतिक संरचनाको क्षति, संभावनाको क्षति अनि डिएनए टेस्टका लागि १८२ नम्बरमा पालो पर्खिरहेको केवल एउटा हात !

त्यो हात हुनसक्छ झापा बुद्ध शान्तिका राजकुमार दियालिको… परिवारजनको आशा र दाबी यहि छ l कति मार्मिक पिडा छ त्यो हात उनको हुनसक्छ, उनको नहुनपनि सक्छ !

तस्बिर: सामाजिक संजालबाट