संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट मात्र संविधान सशोधन गर्ने सत्तारुढको चाहनामा ब्रेक लाग्नसक्ने संभावना औल्याउँछन्, कानूनविद।

काठमाडौं, ३१ भदौ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४०९११० र नियम २५९९१० संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।

नियमको १४० (११) संविधान संशोधनको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैबाट दुई तिहाई आवश्यक हुन्छ । नियमावलीको १४०(११) मा भनिएको छ ‘सभाद्धारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहीत प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई पुगेको भए, संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखकोले प्रमाणित गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने ।’
रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट छ भने राष्ट्रियसभामा शुन्य सिट । नियमावली निर्माणकै समयमा यस्तो प्रावधानको विरुद्ध प्रतिपक्षीहरुले विरोध गरेका थिए, बहुमतको बलमा नियमावली संसदबाट अनुमोदन भएको हो । संविधानमा संविधान संशोधनका लागि दुबै सदनको न्यूनतम दुई तिहाई आवश्यक हुने प्रावधान छ ।

त्यस्तै नियम २५९(१) मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा,समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सघीय कानूनकोरुपमा रही विशेष कानून सरह रहने छ’ भनिएको छ । त्यस्तै २५९ (२)मा ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभाको विशेषाधीकारकारुपमा रहने छ ।’ सांसदहरुलाई कुनै पनि कानूनले छुन नसक्ने मनोविज्ञानमा रचिएको प्रावधानमा पनि सर्वोच्चले प्रश्न गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त समेतले दायर गरेको रिटमा अदालतले विपक्षीका नाममा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै, लिखित जवाफ परेको वा म्याद समाप्त भएको १५ दिनभित्र अग्राधिकारका साथ मुद्दा पेस गर्न भनेको छ।

अदालतले, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विवादित दुवै व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश वारे वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ‘यो आदेशको सरल अर्थ हो—संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम निरूपण नभएसम्म विवादित व्यवस्थाका आधारमा नयाँ अवस्था सिर्जना नगर्नु।’
खनालले लेखेका छन् ः
नेपालको संविधान मूल कानून हो। संघीय संसद् दुई सदन—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट बनेको छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभाको नियमावली निर्माणको अधिकार प्रयोग गर्दा संविधानले निर्धारण गरेको द्विसदनात्मक संरचना र दुवै सदनको संवैधानिक अधिकार सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न बन्न पुग्छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ,अन्तरिम आदेश अन्तिम फैसला होइन। सर्वोच्च अदालतले विवादित व्यवस्था संविधानविपरीत नै छ भनेर अहिले अन्तिम निष्कर्ष दिएको होइन। विपक्षीको जवाफ र दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मात्र यसको संवैधानिकता सम्बन्धी अन्तिम न्यायिक निर्णय हुनेछ।
आजको आदेशले भने एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ संसद् पनि संविधानभन्दा माथि होइन, संविधानको सीमाभित्र रहेर नै संसदीय अधिकारको प्रयोग हुन्छ।
अब यस मुद्दाले उठाएको मूल संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम निरूपण हुन बाँकी छ।
संविधानको सर्वोच्चता, संसदीय मर्यादा र द्विसदनात्मक व्यवस्थाको सन्तुलन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका यी तीनै आधारको संरक्षण न्यायिक विवेकको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।