मानव अधिकार आयोगले प्राप्त सहयोगबाट मानव अधिकार, लैंगिक समानता र यौन तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं, ३१ भदौ ।

यूएनएफपीए र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार, लैंगिक समानता र यौन तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न पाँच वर्षे नयाँ सम्झौता (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सचिव मुरली प्रसाद खरेल र यूएनएफपीए नेपालका प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

यूएनएफपीएले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सन् २०२३ देखि सुरु भएको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै यो नयाँ सम्झौताले आगामी पाँच वर्षसम्म लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने, प्रजनन अधिकारको संरक्षण गर्ने, र लैंगिक हिंसा तथा बालविवाह जस्ता हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्य गर्न काम प्रयोग हुने उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सचिव मुरली प्रसाद खरेलले भने ‘ यो सम्झौताले शारीरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षाका लागि काम गर्ने आयोगको क्षमतालाई अझ बलियो बनाउनेछ। हामी सबै प्रदेशका महिला, बालिका, ज्येष्ठ नागरिक र पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं।’

त्यस्तै, यूएनएफपीएका प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले भने ‘आजको सम्झौताले हाम्रो सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाएको छ। सन् २०२३ को पहिलो सम्झौतापछि हामीले लैंगिक समानता र प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौं। अबको पाँच वर्षमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूसँग जोडिएर कार्यान्वयन र अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछौं।’

सन् २०२३ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा दुवै संस्थाले मिलेर निम्न प्रमुख कामहरू गर्दे आएको जनाइएको छ :

1.प्रजनन अधिकार संरक्षण र लैंगिक हिंसा रोकथामका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि।

2.ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी अध्ययन तथा यूपीआर (UPR) र सिडअ (CEDAW) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारीमा प्राविधिक सहयोग।

3.बालविवाह अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कानुनी अध्ययन र अनुसन्धानमा सहयोग।

यो सहकार्यले यूएनएफपीएको रणनीतिक योजना (२०२६–२०२९) सँगै नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य (SDG) र जनसङ्ख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (ICPD) प्रति नेपालले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख ।
यूएनएफपीए र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय(OHCHR) बीचको सहमति अनुरूप यसले मुख्य रूपमा समाजमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्ने, मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन तथा नीतिहरू लागू गर्ने, र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था एवम् नागरिक समाजमार्फत अनुगमन र जवाफदेहिता बढाउने कार्यलाई अगाडि बढाउनेछ।

यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्रसंघको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेन्सी हो। यूएनएफपीएको लक्ष्य प्रत्येक गर्भधारण चाहिएको होस्, प्रत्येक प्रसव सुरक्षित होस्, र प्रत्येक युवाको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग होस् भन्ने संसार निर्माण गर्नु हो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) पेरिस सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था हो। यो नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४८ अन्तर्गत गठित एक स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो, जसलाई मानव अधिकार संरक्षण गर्ने र नेपालको मानव अधिकार संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।