काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग अर्थात फास्ट ट्रयाक नेपालीको लामो समयदेखिको सपना हो। सरकारले २०७४ सालमा यसको निर्माण व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दियो। सुरुमा २०८०/८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर त्यो समयसीमा पूरा हुन सकेन र अहिले आयोजना २०८३ चैतसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा पुगेको छ।

सुरुमा करिब रु. १ खर्ब ७५ अर्ब अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले करिब रु. २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। अर्थात प्रारम्भिक अनुमानभन्दा करिब रु. ३७ अर्बभन्दा बढी थप भार पर्ने अवस्था आएको छ। आयोजनाको प्रगती विवरण हेर्दा, अझै यो लागत कतिसम्म तन्किने हो केही थाहा छैन । यसको अर्थ अन्ततः यो थप आर्थिक भार पनि नेपाली जनताले नै बोक्ने हो।

त्यसैले नेपाली जनता असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक छ। प्रश्न नेपाली सेनाको राष्ट्रसेवाप्रतिको निष्ठामाथि होइन , प्रश्न आयोजना व्यवस्थापन, समय, लागत र जवाफदेहितामाथि हो।

अब नेपाली सेनाले जनतालाई श्वेतपत्र दिनुपर्छ

नेपाली सेनाले स्पष्ट रूपमा जनतालाई भन्नुपर्छ—

हामीले तोकिएको समयमा काम किन पूरा गर्न सकेनौँ ?

के बजेट समयमा उपलब्ध भएन?

के जग्गा अधिग्रहण र वनसम्बन्धी समस्या थियो?

के डिजाइन र डीपीआर परिवर्तनले ढिलाइ भयो?

के ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या आयो?

के सरकारले आवश्यक निर्णय र स्वीकृति समयमा दिएन?

वा सेनाको आफ्नै आयोजना व्यवस्थापन क्षमतामा कमजोरी रह्यो ?

यदि सरकारकै कारण ढिलाइ भएको हो भने सेनाले तथ्यसहित भन्नुपर्छ—“यी–यी कारणले हामीले समयमा काम गर्न सकेनौँ।”

यदि सेनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको हो भने त्यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

जनताले आरोप होइन, तथ्य र हिसाब खोजिरहेका छन।

आज सर्वसाधारणले अर्को प्रश्न पनि गरिरहेका छन “यदि नेपाली सेनाले यो काम समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न सक्दैनथ्यो भने जिम्मेवारी किन लियो? अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम विदेशी वा स्वदेशी कम्पनीलाई दिएर समयमै आयोजना सम्पन्न गराउन सकिँदैनथ्यो ?”

यो प्रश्नलाई राष्ट्रवादको चस्माले हेर्नु हुँदैन। नेपाली सेना हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो। तर राष्ट्रिय गौरवको संस्था भएकै कारण उसले सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट बाहिर रहन पनि मिल्दैन।

फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय सरकारको थियो। त्यसैले सरकार पनि उत्तिकै जवाफदेही छ। तर जिम्मेवारी स्वीकार गरिसकेपछि सेनाले पनि आयोजना व्यवस्थापन को परिणामको , जवाफ नेपालि जनतालाई दिनुपर्छ।

झापाको कन्काई पुलमा निजी निर्माण कम्पनीले वर्षौँसम्म काम पूरा गर्न नसक्दा प्रश्न उठ्यो र अन्ततः ठेक्का तोड्ने अवस्था आयो। फास्ट ट्रयाकमा पनि परिस्थिति केहि फरक होला , तर मूल प्रश्न एउटै छ —

जसले जिम्मेवारी लियो, उसले परिणाम किन दिन सकेन ?

अब बाँकी काम कहिलेसम्म सकिन्छ? र फेरि लागत बढ्ने हो कि होइन?

यी सबै प्रश्नको स्पष्ट उत्तरसहित नेपाली सेनाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। किनकि फास्ट ट्रयाक नेपाली जनताको करबाट निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो।

सेनाले समयमै आयोजना सम्पन्न गरेर देखाओस, जनताको विश्वास अझ बलियो हुनेछ। यदि कठिनाइ छन भने ती पनि जनतासामु स्पष्ट राखोस। जनतालाई सेनामाथि आरोप होइन , सत्य चाहिएको छ। सरकारबाट बहाना होइन , जवाफदेहिता चाहिएको छ। र फास्ट ट्रयाक को भाषण होइन—समयमै रास्ट्रीय गौरवको सडक चाहिएको छ।