अर्थशास्त्रको “भाँचिएको झ्यालको भ्रम” (Broken Window Fallacy) ले तर्क गर्छ कि प्राकृतिक विपद्ले पुर्‍याएको क्षति मर्मत गर्दा कुनै वास्तविक आर्थिक लाभ हुँदैन।सरकारको पुनः स्थापना कार्यक्रमले पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सँगसँगै रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधिहरूलाई सहयोग गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

अगस्ट २६, २०२६ मा हिउँ, चट्टान र लेदो सहित को अत्यधिक तीव्र गतिमा बगेर आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, बेत्रावती र त्रिशूली जस्ता बस्तीहरूमा ठुलो क्षति पुर्‍यायो। यस घटनाले केही मिनेटभित्रै सम्पूर्ण बस्ती, घरहरू र पूर्वाधारहरू (सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना आदि) नष्ट गर्‍यो, जसले गर्दा सर्वसाधारण ले आफ्नो सुरक्षाका लागि समय नै पाएन।

यो घटना एक बहु-स्तरीय प्राकृतिक विपद् (cascading natural hazard) को महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो, जसमा हिउँ र चट्टानको ठुलो द्रव्यमान अस्थिर भई ठाडो हिमाली ढाडहरूतिर तीव्र रूपमा खस्यो र विनाशकारी बाढीको रूप लियो। हिमाली भू-बनोटका कारण उक्त सामग्रीको अत्यधिक सम्भावित ऊर्जा (gravitational potential energy) गति ऊर्जा (kinetic energy) मा परिणत भएको थियो। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले यस घटनालाई हिमनदी खस्नु (glacial collapse) जस्तै तीव्र भिरालो असफलता (rapid slope failure) को रूपमा वर्णन गरेको छ।

वैज्ञानिकहरू अझै पनि यस हिमाली आपत्तिको सटीक यान्त्रिकताबारे अध्ययन गरिरहेका छन्, तर धेरैजसोको भनाइ अनुसार ग्यास, तेल र कोइलाको अत्यधिक प्रयोगका कारण भइरहेको विश्वव्यापी उष्णता (global heating) ले गर्दा संसारभरका हिमनदी र पर्माफ्रोस्ट (permafrost) कमजोर भइरहेका छन्। बेलायतको पत्रिका द गार्डियनले नेपालको यो दृश्यलाई “जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा प्रत्यक्ष र नाङ्गो रूप” भनी वर्णन गरेको छ।

प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (Rapid Damage and Needs Assessment – RDNA) ले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको क्षति लगभग रु. ५०४ अर्ब (अमेरिकी डलर ३.३ अर्ब) र पुनर्निर्माण लागत लगभग रु. ७८० अर्ब (अमेरिकी डलर ५ अर्ब) हुने अनुमान गरेको छ। पछिल्लो मूल्याङ्कन अनुसार लगभग ७,५८० घरहरू क्षतिग्रस्त वा नष्ट भई ३२,९३३ जना प्रभावित भएका छन्। साथै ६० कि.मी. सडक, ३७ वटा पक्की पुल, ६८ वटा झोलुङ्गे पुल, १,८०६ हेक्टर कृषि योग्य जमिन र १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ; कुल ७८३ मेगावाट जलविद्युत् क्षमता प्रभावित भएको छ। हालसम्म १,३५७ जनाको मृत्यु, ५,३२६ जना बेपत्ता, ६,८२७ जना घाइते र १३,५८३ जनाको उद्धार गरिएको अभिलेख छ। पूर्ण क्षति मूल्याङ्कन अझै जारी छ।

नेपालमा बाढीका कारण भएको यो विनाशको समष्टिगत आर्थिक असरलाई नष्ट भएका घर, सडक, पुल र बिजुली उत्पादन क्षमताको मूल्य जोडेर मात्र पुग्दैन; यसको दायरा निकै फराकिलो छ। यो एकैसाथ राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति, पुँजीगत मौज्दात (capital stock) मा ह्रास, वर्तमान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अवरोध, पर्यटन र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध भई मुद्रास्फीति (महँगी) मा वृद्धि, वित्तीय झट्का, वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने दीर्घकालीन असर, सम्भावित भुक्तानी सन्तुलन (balance-of-payments) मा धक्का, मानव पुँजीको विनाश, र सुशासन तथा सेवा प्रवाह प्रणालीमा अवरोध हो। यसका साथै, यसले भविष्यका यस्तै आयोजनाहरूको लागत र तिनको महसुल दरमा समेत प्रभाव पार्नेछ। अझ, यसले नदी किनारका बस्तीहरूका साथै सडक, पुल र पावर प्लान्टहरूको सम्पूर्ण डिजाइन अवधारणालाई नै पुनरावलोकन गर्न बाध्य पार्न सक्छ।

यो ध्यान दिनु आवश्यक छ कि यस विनाशले सम्पत्ति मौज्दात (Stock) र आर्थिक प्रवाह (Flows) दुवैमा क्षति पुर्‍याएको छ:

स्टक (Stock) को क्षति: नष्ट भएका घर तथा बस्तीहरू, सडक तथा पुलहरू, जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनहरू, कृषि जमिन, पशुधन तथा मेसिनरी, पसल, मौज्दात सामान तथा निजी व्यवसायहरू, विद्यालय र स्वास्थ्य सुविधाहरूको कुल क्षति नै राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति हो। RDNA को प्रारम्भिक अनुमान अनुसार रु. ५०४ अर्ब (अमेरिकी डलर ३.३ अर्ब) मुख्यतया पुँजीगत मौज्दातको क्षति हो र यसको पुनःनिर्माणका लागि आगामी केही वर्षहरूमा रु. ७८० अर्ब (अमेरिकी डलर ५ अर्ब) सम्म लाग्न सक्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, स्टकको क्षति भनेको पुँजी निर्माणमा आएको कमी हो, जिडिपीमा सीधै त्यति नै बराबरको कटौती भने होइन।

आर्थिक प्रवाह (Flows) को क्षति: प्रवाहमा हुने क्षति समष्टिगत अर्थशास्त्रको अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसले आर्थिक गतिविधि, जिडिपी, आम्दानी, रोजगारी, निर्यात, विद्युत् उत्पादनमा अवरोध, भविष्यको पुँजीगत लागत र महसुल, पर्यटन, राजस्व र उत्पादक क्षमतामा आएको गिरावटलाई जनाउँछ। यसका साथै, यसले आपूर्ति शृङ्खला बिगारेर महँगी बढाउने, पहिले नै समस्याग्रस्त वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने र बाढीका कारण सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउने काम गर्छ। प्रवाहमा भएको यो क्षति केही त्रैमासिक वा वर्षौँसम्म जारी रहन सक्छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रभाव

जिडिपीमा पर्ने प्रभाव अनौठो प्रकृतिको हुनेछ। सुरुमा पुँजीगत मौज्दातको क्षति र कृषि, पर्यटन, निर्यात, व्यावसायिक गतिविधि, जलविद्युत् उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र स्थानीय सेवामा आएको अवरोधका कारण जिडिपी घट्नेछ। तर पछि पुनर्निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि, पर्यटन, जलविद्युत् उत्पादन, सेवा र रोजगारीको पुनरुत्थानसँगै जिडिपीमा वृद्धि देखिनेछ।

अर्थशास्त्रको “भाँचिएको झ्यालको भ्रम” (Broken Window Fallacy) ले तर्क गर्छ कि प्राकृतिक विपद्ले पुर्‍याएको क्षति मर्मत गर्दा कुनै वास्तविक आर्थिक लाभ हुँदैन। क्षति मर्मत/पुनः स्थापना गर्नु मर्मत सम्भार लागत मात्र हो, आर्थिक वृद्धि होइन। मर्मतका लागि प्रयोग गरिने साधन-स्रोतहरू उत्पादक वस्तु र सेवाको लगानीबाट मोडिन्छन्, जसले उत्पादकत्व घटाउँछ। यद्यपि, आर्थिक गतिविधि र सेवाहरूको पुनरुत्थानले जिडिपी वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनेछ। त्यसैले, सरकारको पुनः स्थापना कार्यक्रमले पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सँगसँगै रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधिहरूलाई सहयोग गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

यस प्रकारको विपद्ले पूर्वाधारको विनाश, श्रमिकको क्षति, व्यवसाय बन्द, बसाइसराइ, उत्पादक जमिनको क्षति, घटेको लगानी, उच्च बिमा/जोखिम प्रिमियम र लगानीकर्ताको मनोबलमा आउने कमीका कारण देशको सम्भावित जिडिपी (Potential GDP) लाई स्थायी रूपमा घटाउन सक्छ। यो एक वर्षको जिडिपी सुस्त हुनुभन्दा धेरै गम्भीर विषय हो किनकि यसले अर्थतन्त्रको भावी सम्भावित वृद्धिलाई निरन्तर असर गरिरहनेछ।

जलविद्युत् उत्पादनमा प्रभाव

जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षति झनै गम्भीर छ किनकि यसले नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भावी वृद्धि क्षेत्रलाई नै आघात पुर्‍याएको छ। १३ वटा आयोजनाका ७८३ मेगावाट क्षमतामा पुगेको क्षतिले धेरै नकारात्मक असरहरू पार्न सक्छ। कम बिजुली उत्पादनले आर्थिक गतिविधि र निर्यातलाई मात्र असर गर्दैन, बरु कर्पोरेट लाभ र केन्द्र तथा स्थानीय सरकारको राजस्वमा पनि घाटा पुर्‍याउँछ।

यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउनेछ। यसको दोस्रो-स्तरीय प्रभाव (second-order effect) को रूपमा भावी जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुँजीगत लागत र बिमा प्रिमियम बढ्न सक्छ, जसले गर्दा उत्पादन लागत र बिजुलीको मूल्य बढेर यसको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्नेछ। यो तात्कालिक भौतिक क्षतिभन्दा बढी हानिकारक हुन सक्छ।

यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल र प्रतिस्पर्धात्मकता कायम राख्न विद्युत् मूल्य निर्धारण नीतिको पूर्ण पुनरावलोकन गर्नु अत्यावश्यक छ। यसमा बिजुलीको सर्त र मूल्य निर्धारणलाई उत्पादन प्लान्टको स्वामित्वसँग मिलाउने, अन्तिम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने, विद्युत् निर्यात र प्रसारण लाइन निर्माणमा लागत साझेदारी गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश हुनुपर्छ, जसले जलविद्युत् क्षेत्रमा HAM (Hybrid Annuity Model) वा सोह्रै सार्वजनिक-निजी संयुक्त लगानीको मोडललाई सहजीकरण गर्न सकियोस्।

पर्यटन सेवामा प्रभाव

पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव पवित्र मानसरोवर र कैलाश पर्वत जाने धार्मिक मार्गहरू तथा रसुवा हुँदै चीनका सीमावर्ती सहरहरू र तिब्बत जोड्ने मार्गहरू बन्द हुनुमा मात्र सीमित छैन। पर्यटक उद्गम मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूका लागि जारी गर्ने सतर्कता सन्देश (travel advisories) र बाढीका कारण धेरै विदेशी पर्यटकको मृत्यु/बेपत्ता भएको व्यापक खबरले यस वर्ष र सम्भवतः आगामी केही वर्षसम्म देशको पर्यटनलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ।

पर्यटक आउने देशका जनता र सरकारलाई नेपालका प्रमुख पदमार्गहरूको सुरक्षा स्थिति र उनीहरूको भ्रमणका क्रममा सरकारले अपनाएका सुरक्षा उपायहरूबारे तुरुन्तै विश्वस्त गराउनु आवश्यक छ।

कृषि र व्यावसायिक गतिविधिमा प्रभाव

कृषियोग्य जमिन, पशुधन र व्यवसायको क्षतिले खाद्यान्न उपलब्धतालाई मात्र होइन, प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूको क्रय शक्तिलाई पनि असर पुर्‍याएको छ। रोजगारीमा आएको गिरावट र आम्दानीको क्षतिले मानिसहरूलाई खाद्यान्न खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ।

पूर्वाधारको क्षति र पसलहरूको विनाशका कारण आपूर्ति शृङ्खला टुटेकाले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न र खाद्यान्नको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न जिल्ला बाहिरबाट सहयोग आवश्यक पर्दछ। प्रभावित मानिसहरू पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित नभएसम्म र उनीहरूलाई आम्दानीमूलक गतिविधिमा नसमावेश गराएसम्म जिल्ला बाहिरबाट खाद्यान्नको नि:शुल्क वितरण केही महिनासम्म जारी राख्नुपर्ने हुन सक्छ।

बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीमा प्रभाव

बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने प्रभाव अझ गम्भीर हुन सक्छ र यो केही समयसम्म जारी रहन सक्छ। प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय र घरपरिवारले आफ्ना सम्पत्ति, घर, मौज्दात सामान, मेसिनरी र आम्दानीका स्रोतहरू गुमाएका छन्, तर उनीहरूको बैङ्क ऋण भने बाँकी नै छ। यसले दोस्रो चरणको गम्भीर वित्तीय shock सिर्जना गर्न सक्छ।

निक्षेप र सुरक्षण (कौसली/धितो) बाढीले बगाएपछि बैङ्कहरूमा खराब कर्जा बढ्नेछ, जसका लागि उच्च प्रोभिजनिङ र कम नाफा भई पुँजीगत आधार कमजोर हुनेछ। यसले बैङ्कहरूको ऋण दिने इच्छा घटाउँछ। नेपालमा पहिले नै कर्जाको माग कम रहेको र खराब कर्जाको चिन्ता भइरहेका बेला यो अवस्था विशेष खतरनाक छ।

त्यसैले, विगतका खराब कर्जाहरू सल्टाउन द्रुत कदम चाल्नुपर्छ ताकि खराब कर्जामा हुन सक्ने सम्भावित वृद्धिको सामना गर्न सकियोस्। बाढी प्रभावित कर्जाहरूलाई खराब कर्जाको रूपमा राखिरहनु भन्दा मिनाहा गर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि बाढीले ऋणीहरूको व्यवसाय, मौज्दात सामान र घरजग्गा पूर्ण रूपमा सखाप पारिदिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारको सहयोगमा प्रभावित बैङ्कहरूका लागि यथाशीघ्र पूर्ण क्षतिपूर्ति योजना ल्याउनुपर्छ। यसबाट पाठ सिक्दै, राष्ट्र बैङ्कले उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गर्दै दुर्गम र अति संवेदनशील क्षेत्रमा लघुवित्त/सहकारीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने फिनटेक (Fintech) लाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

राजश्व तथा वित्तीय ढाँचामा प्रभाव

विपत्तिको वित्तीय प्रभाव मध्यकालीन रूपमा सबैभन्दा ठुलो समस्या बन्न सक्छ। पूर्वाधार, घर, सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालयको उद्धार र पुनरुत्थानका साथै खाद्यान्न, स्वास्थ्य सहायता, अस्थायी आवास, र व्यवसाय पुनरुत्थानको सहयोगले सरकारी खर्च अत्यधिक बढाउनेछ। अर्कोतर्फ भ्याट, आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, कर्पोरेट कर, पर्यटन कर र विद्युत् राजस्वमा आउने कमीले वित्तीय घाटा ह्वात्तै बढाउनेछ।

नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूको स्वैच्छिक योगदान, मित्रराष्ट्रहरू र बहुपक्षीय/द्विपक्षीय दाताहरूको सहयोगले केही राहत मिले पनि खर्चको ठुलो हिस्सा सरकारले नै व्यहोर्नु पर्नेछ। यसका लागि सरकारले चालू वर्षको खर्च कार्यक्रमलाई प्राथमिकता अनुसार पुनरावलोकन गरी कम महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू रद्द वा स्थगित गर्नुपर्छ र राजस्व बढाउन केही नयाँ अस्थायी करहरू लगाउनुपर्छ।

यसका साथै, सरकारले बजेट बाहिर रहेर HAM मोडल अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रहरू वा बाहिर केही महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक-निजी संयुक्त पूर्वाधार आयोजनाहरू सुरु गर्नुपर्छ। यसका लागि निजि वित्तीय कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरूसँग रहेको निष्क्रिय रकम र सञ्चिति कोषको प्रयोग गरी सुरक्षित डिबेन्चर/बन्ड जारी गर्नुपर्छ र द्रुत कामका लागि बाधक नियमहरू फुकाउनुपर्छ। यद्यपि, राष्ट्र बैङ्कमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सित्तैमा पाइने स्रोत मानेर राजनीतिक प्रेरित आयोजनाहरूमा दुरुपयोग गरिनु हुँदैन।

यस्ता आयोजनाहरूले निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जनामा मनोबल बढाउनेछन्। यी सबैका लागि सरकारले व्यावसायिक विश्वास बढाउने उद्देश्यका साथ यथाशीघ्र पूरक बजेट (supplementary budget) ल्याउनु आवश्यक छ।

व्यापार र भुक्तानी सन्तुलनमा प्रभाव

रसुवा नाकाबाट हुने व्यापारमा अवरोध र निर्माण सामग्रीको बढ्दो आवश्यकताका कारण चीनसँगको आयात र निर्यात दुवै सुस्त हुन सक्छ। यसले समग्र निर्यात घटाउनेछ भने भारतबाट निर्माण सामग्री मगाउनुपर्ने भएकाले भारतसँगको आयात र व्यापार घाटा बढाउनेछ।

निजी क्षेत्रको व्यावसायिक विश्वास सुधार गर्न सरकारले घोषणा गर्ने नीतिहरू र त्यसको फलस्वरूप हुने लगानीका आधारमा यस वर्षको चालू खाता घाटा र समग्र भुक्तानी सन्तुलन अझै पनि धनात्मक रहन सक्छ। बढ्दो रेमिटेन्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सञ्चय यस कठिन समयमा अत्यावश्यक ढालको रूपमा रहनेछ।

मुद्रास्फीतिमा प्रभाव

पूर्वाधार, पसल र मौज्दात सामानको क्षति, कृषि उत्पादनमा कमी, श्रमिकको अभाव र बिजुलीको कटौतीका कारण आपूर्ति शृङ्खला टुट्दा महँगी बढ्न सक्छ। तर अर्कोतर्फ, घरपरिवारको सम्पत्ति क्षति, मानवीय क्षति, रोजगारी र आम्दानीको कमीले वस्तु तथा सेवाको माग घटाउनेछ, जसले प्रभावित क्षेत्रहरूमा विपद्-प्रेरित मन्दी र महँगीको मिश्रित अवस्था (Stagflation) सिर्जना गर्न सक्छ।

पूर्वाधारहरूको द्रुत पुनरुत्थानले आम्दानीमूलक गतिविधिसँगै आपूर्ति शृङ्खला सुनिश्चित गर्नेछ। जिल्ला बाहिरबाट खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको निरन्तर सहयोगले महँगी नियन्त्रण गर्न र सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई सुधार्न मद्दत गर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यका जोड्ने सडकमा भएको क्षतिले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोकेर मूल्यवृद्धि गराएको छ। भोटेकोशी प्रभावित क्षेत्रको मूल्यवृद्धिले राष्ट्रिय मुद्रास्फीतिमा थोरै मात्र प्रभाव पारे पनि काठमाडौँ र देशका अन्य भागमा आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुँदा यस वर्ष मुद्रास्फीति (महँगी दर) ६% को हाराहारीमा पुग्न सक्छ।

मानव पुँजीको क्षति

यो यस विनाशको सबैभन्दा हानिकारक प्रभाव हो जसको दाग वर्षौंसम्म रहनेछ। मृतक (१,३५७), घाइते (६,८२७) र बेपत्ता (५,३२६) मध्ये ९०% भन्दा बढी विभिन्न आर्थिक गतिविधिमा संलग्न स्थानीयहरू थिए। यो केवल मानिसहरूको क्षति मात्र होइन, तर मानव पुँजी—सीप, जीवनभरको आम्दानी, बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध, स्वास्थ्यमा गम्भीर असर र बसाइसराइको क्षति पनि हो।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्पूर्ण बस्तीहरू नै लोप भएकाले यो क्षति केवल घर र व्यवसायको मात्र होइन, पुस्तौँदेखि सञ्चित आर्थिक समुदाय र सामाजिक पुँजीको क्षति हो।

पाठ र सिकाइ

यस विपद्ले नेपालका पूर्वाधारहरूको जलवायु जोखिमको उच्च संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ। त्यसैले, पुनरुत्थान र पुन निर्माणको ध्यान जे नष्ट भएको थियो त्यही बनाउनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, बरु पहिलेभन्दा राम्रो र सुरक्षित बनाउने (Build Back Better) सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ।

यसको अर्थ हो:

१. जोखिमयुक्त नदी क्षेत्रहरूबाट बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने,

२. चरम प्राकृतिक घटनाहरू सहन सक्ने गरी पुल र सडकको पुनः डिजाइन गर्ने,

३. जलवायु-अनुकूल (climate-proof) जलविद्युत् निर्माण गर्ने र विद्युत् उत्पादनलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने,

४. पूर्व सूचना प्रणाली (early-warning systems) लाई सुदृढ बनाउने, हिमनदी र अस्थिर पहाडहरूको राम्रो अनुगमन गर्ने र सीमा पार सञ्चारमा सुधार गर्ने,

५. विपद् बिमाको विकास गर्ने र हरेक ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा भूगर्भीय/जलवायु जोखिमको मूल्याङ्कन समावेश गर्ने।

नेपालको ठुलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सीमित वित्तीय क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै, पुनः निर्माणको वित्तीय व्यवस्थापन यसरी गरिनुपर्छ जसले गर्दा पुनरुत्थानले मुद्रास्फीति वा बैङ्किङ क्षेत्रमा अर्को नयाँ समस्या सिर्जना नगरोस्।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार