शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने मामलामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीचको दुरी फराकिलो हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा उनका रणनीति कार्यान्वयमा कति सहजता हुने वा चुनौतीपूर्ण हुने हुन् हो ? समयक्रममा सतहमा खुल्दै जाने छ ।

काठमाडौं, २७ भदौ ।

शिथिल अर्थमन्त्रलाई चलायमान बनाउने के गर्ने ? डा. स्वर्णिम वाग्ले भोटेकोशी बाढी पछि अर्थतन्त्र उकास्ने, मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट, लगानी र रोजगारी बढाउने लक्ष्यसहित ५ वटा विशेष प्याकेजको तयारीमा जुटेको बताउँदै छन् । ५ महिना सम्पन्न गरिने ५ वटा प्याकेजको कार्यान्वयमा सिंह दरबारले उनलाई कुन हदसम्म साथ दिने हो ? संशय छन् ।

के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालय, सबै मन्त्री र मन्त्रालयको कमाण्ड सिंहदरबारमा राख्न चाहन्छन्, सम्बन्धीत मन्त्रीलाई अलग्याएर । 

शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने मामलामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीचको दुरी फराकिलो हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा उनका रणनीति कार्यान्वयमा कति सहजता हुने वा चुनौतीपूर्ण हुने हुन् हो ? समयक्रममा सतहमा खुल्दै जाने छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिएर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री आफ्नो बाटोमा हिडेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार मुलुकका प्रतिष्ठित उद्यमीहरुसँग कुराकारी गरेका छन् । उद्योगपति विनोदकुमार चौधरी, उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष  चन्द्र ढकाल, ग्योल्यान ग्रुपका पवन गोल्यान, एलए ग्रुपका उमेश श्रेष्ठबीचकाको कुराकानीको संयोजन उद्यमी, एंव रास्वपा सांसद विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्नेबारेको छलफलमा स्वभाविकरुपमा अर्थमन्त्रीको सहभागिता हुनुपर्ने हो । तर, भएन, उनलाई सामेल गराइएन । यस अघि वृहतरुपमा उद्यमी, व्यवसायीसंगको छलफलमा पनि स्वर्णिमलाई नियोजितरुपमा सहभागि गराइएको थिएन । के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालय, सबै मन्त्री र मन्त्रालयको कमाण्ड सिंहदरबारमा राख्न चाहन्छन्, सम्बन्धीत मन्त्रीलाई अलग्याएर ।

प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा चुनिएका जानेमाने उद्यमीसँग छलफल गरिरहँदा अर्थमन्त्री वाग्ले भने नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८ औँ वार्षिक साधारण सभामा आफ्ना प्याकेज पत्रकारबीच बाड्दै थिए । उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माण, पुँजी बजार सुधार, निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान, एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनलाई सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य आधार बनाएको चर्चा गरे ।
स्वर्णिमको घोषणा थियो, अबका पाँच महिना नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निर्णायक छन् । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पाँच वटा प्याकेजमा काम भैरहेको उनले खुलासा गरे ।
अर्थमन्त्रीको पहिलो प्याकेजमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पनरुत्थान तथा पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित छ ।
बाढीबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणको अवस्था अध्ययन भइसकेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्री वाग्लेले विपत्पछिको पुनर्निर्माणलाई जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको बताए ।

क्षतिको पुनर्मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माण : बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विश्व बैङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट अध्ययन भएका र तिनका तथ्याङ्कहरू लगभग एउटै दिशामा आएको उनको कथन थियो ।
यता, पुँजी बजारबारे एक साता भित्रै सुधारका कार्यक्रम आउँने वाग्लेले बताए । उनी भन्दै थिए — एक साताभित्रै पुँजी बजार सुधारका लागि १० देखि १२ बुँदे नीतिगत सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
पुँजी बजारलाई दैनिक सेयर मूल्यको उतारचढावका रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन उत्पादनमूलक वित्त परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था चाडै कार्यान्व्यनमा आउँने वाग्लेले बताए ।

निजी क्षेत्रलाई विशेष प्याकेज :  निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने भन्दै वाग्लेले लामो समयदेखि कमजोर रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल फर्काउन, बन्द वा क्षमताभन्दा कम सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई पुनः चलाउन र नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष प्याकेजको तयारी भैरहेको बताए ।
प्याकेजमा  ठुला कर्पोरेट घरानादेखी किसान, साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप, स्वरोजगार युवा, पर्यटन व्यवसायी, सूचना प्रविधि कम्पनी, घरेलु उद्योग, डायस्पोरा लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्तासम्मलाई समेट्ने सरकारको तयारी रहेको उनले सुनाए ।

सरकारी उद्योग निजिकरण गर्ने :  प्रधानमन्त्री बन्द भैसकेका सरकारी उद्योग संचालन गरेको र तिनले नाफा दिन थालेको विवरण प्रचार गरिरहेका छन्, यता अर्थमन्त्री सरकारी उद्योग निजिलाई दिने अफर पस्किरहेको छन् । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने गरी गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्टलगायत सात वटा सार्वजनिक उद्योगको विस्तृत मूल्याङ्कन ९डिडिए० सम्पन्न भइसकेको बताए ।
वाग्लेले भने “सरकारले उद्योग नै चलाउन थाल्यो कि भन्ने छ तर हामीले धुलो टकटक्याएका मात्र हौँ । यसलाई एउटा निश्चित विन्दुमा पुर्‍याएर निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो ।”

विदेशमा रहेका नेपालीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न लामो समयदेखि चर्चामा रहेको डायस्पोरा बन्डको प्रक्रिया अघि बढाउने स्वर्णिमले बताए । नेपाली मुद्रामा विदेशी बन्ड जारी गर्ने काम एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सहयोगमा अघि बढिरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
चौथो प्याकेजमा वाग्लेले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए।
त्यस्तै भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पुर्नस्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने कामलाई सरकारले पाँचौँ प्याकेज राखेको वाग्लेले बताए ।