कुन हिमनदी अस्थिर छ ? कुन हिमचट्टान कमजोर हुँदैछ ? त्यसको तल कुन गाउँ छ ? कति विद्यालय छन् ? सडक, पुल कहाँ कहाँ छन् ? जलविद्युत आयोजना कहाँ कसरी राख्ने ? बाढीको सूचना आएमा भाग्नको लागि मान्छेसँग कति मिनेट समय बाँकी रहन्छ ? भाग्ने ठाउँ कता छ ? राज्यसँग यी प्रश्नको जवाफ हुनुपर्छ ।

काठमाडौं, २५ भदौ ।

राष्ट्रियसभा सांसद रञ्जित कर्णले प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानु अघि जलवायु न्याय र राष्ट्रिय विपद् सहनशीलताका विषयमा सत्ता, विपक्ष, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, वैज्ञानिक, विज्ञ र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको साझा राष्ट्रिय धारणा अर्थात् National Position  बनाउन आग्रह गरेका छन् । आज राष्ट्रियसभाको बैंठकमा आफ्ना धारणा राख्दै कर्णले भने ‘सम्भव भए सङ्घीय संसदबाट साझा जलवायु न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सङ्कल्प पारित गर्ने पहल गर्नुस् । हामी साथ दिन तयार छौँ ।’

‘हामीलाई के लाग्छ ? अस्तिको विपदपछि अरू कुनै पनि खतरनाक हिमताल छैनन् रु छन् अध्यक्ष महोदय १ डरलाग्दो तथ्याङ्क सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन् ’ कर्णले भनेका छन्  ICIMOD  र UNDP  अध्ययनले नेपालभित्र २१ वटा सम्भावित खतरनाक हिमताल पहिचान गरेको छ । त्यही अध्ययनले नेपाल, चीनको तिब्बत क्षेत्र र भारतमा फैलिएका कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा कूल ४७ वटा त्यस्ता हिमताल पहिचान गरेको थियो ।’

संसदमा कर्णले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विचार : 

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

सबैभन्दा पहिले एक वर्षअघि भएको जेन-जी विद्रोहका क्रममा ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाइतेहरूको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

आज एक वर्षपछि के प्रष्ट भएको छ भने त्यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक दल वा शक्तिको जित वा हारको माग राखेर भएको थिएन । सुशासनको माग, भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश, अवसरको खोजी र राज्यप्रतिको विश्वास फर्काउन जेन-जी युवाहरू सडकमा निस्किएका थिए ।

आज भदौ २५ गते अध्यक्ष महोदय ! पोहोर साल भदौ २५ गते थुप्रै राजनीतिक नेताहरू सम्पर्कविहीन र भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था आएको थियो । आज हामी यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दा एउटा कुरा सोध्नैपर्ने हुन्छ – त्यो पुस्ताले खोजेको परिवर्तन यो एक वर्षमा कति आयो ? पुराना-नयाँ सबै राजनीतिक दल, हिजोका-आजका सबै सरकार सञ्चालक र आन्दोलनकारीहरूले पनि समीक्षा गर्नुपर्नेछ ।

भदौ १० को विपद्‍को विस्तृत, बहुविषयगत वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्दछ :

अध्यक्ष महोदय, गत भदौ १० को भोटेकोशी-त्रिशूली महाविपदमा परी ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्णप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनप्रति गहिरो सहानुभूति र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । खोज, उद्धार, उपचार र राहतमा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय, प्राविधिक, स्वयंसेवक, विभिन्न मित्रराष्ट्रका उद्धार टोली तथा सहयोगी सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

अध्यक्ष महोदय, आज यस राष्ट्रिय सभामा मैले विशेष समय लिएर जलवायु न्यायको कठोर सत्यबारे बोल्दैछु । जलवायु परिवर्तन र विश्वको तापक्रम बढ्नुमा नगण्य योगदान रहेको हाम्रो देश नेपालले त्यसको असरबाट भने अत्यन्तै ठूलो मूल्य तिरिरहेको छ । अध्यक्ष महोदय, मूल्यको कुरा गर्दा मूल्य त बजारमा अत्यावश्यक खाद्यान्न र अन्य सरसामग्रीको पनि छुन नसक्ने गरी आकाशिएको छ । बढेकै मूल्य तिरेर खाना पकाउने ग्याँस किन्छु भन्दा पनि म स्वयंले पाइरहेको छैन । बजारको मूल्यबारे छुट्टै चर्चा गरौँला । तर जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालले तिर्ने मूल्य पैसाभन्दा पनि बढी रहेको कुरा त्रिशुली-भोटेकोशी बाढीले देखाएको छ ।

अध्यक्ष महोदय, हामीले जलवायुको परिवर्तनको मूल्य आफ्ना नागरिकको ज्यान, बगेका पुल, भत्किएका घर, नष्ट भएका जलविद्युत, हराएको खेतीयोग्य जमीन र विकासका लागि छुट्याइएको बजेटबाट तिरिरहेका छौँ । नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०२१ मा स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले सन् २०५० सम्म जलवायु अनुकूलनका प्राथमिक कार्यक्रमका लागि करिब ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । यसको अत्यधिक हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने हाम्रो आकलन छ । यही तथ्य मैले गत सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघ र जलवायु कोषलाई जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पठाएको पत्रमा पनि उठाएको छु ।

अध्यक्ष महोदय, नेपालीमा एउटा उखान थियो, अझै पनि छ – नखाएको विष लाग्दैन ! तर नेपाललाई नखाएको विष लाग्यो । हामीले अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्दा पनि जलवायु सङ्कटको प्रमुख पीडित हामी नै बन्यौँ । हाम्रा हिमाल र हाम्रा नागरिकहरू बने । यही असन्तुलन  आजको दिनमा जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो अध्यक्ष महोदय । मैले यिनै विषयहरू उल्लेख गरी सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र जलवायु कोषको नेतृत्वलाई पत्र पठाएको हुँ । नेपाल सरकारले आफ्नो कुटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दाबी पेश गर्नुपर्ने थियो । सो केही नगर्ने छाँटकाट देखेपछि मैले एक राष्ट्रिय सभा सदस्य र सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने एउटा जिम्मेवारीको ठाउँबाट यो प्रश्न उठाएको हुँ ।

अध्यक्ष महोदय, म आज यहाँ उभिएर पनि सिङ्गो विश्वलाई सोध्न चाहन्छु । जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न न्यून योगदान भएका राष्ट्रले त्यसको असमान भार किन एक्लै बोक्ने ? नखाएको विष लागिसकेपछि हामीले न्याय माग्दै गर्दा शब्दको प्रयोगमा स्पष्टता समेत अत्यन्त आवश्यक छ । विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले आपतकालीन मानवीय सहायता गरिरहनुभएको छ, जुन अत्यन्तै सराहनीय छ । तर यी सँगसँगै हामीले जलवायु वित्त, जलवायु क्षति तथा हानि सम्बोधन गर्ने कोष, क्षतिपूर्ति वा पुनर्स्थापनाको अधिकार भुल्नुहुँदैन । संरचनागत रुपमा भइरहेको जलवायु क्षतिलाई नजरअन्दाज गर्दै आपतकालीन मानवीय सहायताप्रति मात्रै कृतज्ञ भएर अर्को विपद कुर्ने छुट हामीलाई छैन ।

अध्यक्ष महोदय, जलवायु क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दैगर्दा नेपालले यो क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका हाम्रै नेपाल सरकारको रहेको छ । म अध्यक्ष महोदयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, जलवायु न्यायको अवधारणा सुन्दा सुन्दर लागेपनि यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै कठिन छ । सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्‍याएर तयारी नगरे हामी फेरि पनि आफ्नै कारणले अन्यायमा पर्न जान्छौँ । अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने कुनै राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लङ्घन र नेपालले भोगेको विशिष्ट क्षतिबीच आवश्यक कारणात्मक सम्बन्ध प्रमाणित गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति वा अन्य उपचारको प्रश्न उठ्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनको कारण र क्षतिको सम्बन्ध जटिल छ भन्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको प्रश्न समाप्त हुँदैन ।

अध्यक्ष महोदय, यही सन्तुलन सन् २०२५ को International Court of Justice को climate advisory opinion पछि अझ महत्वपूर्ण भएको छ । त्यसैले म अध्यक्ष महोदयमार्फत पुन: सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि जलवायु न्यायको मुद्दामा नेपालले हात फैलाएर नभई तथ्य बोकेर उभिनुपर्छ । अहिलेको मन्त्रीपरिषद्‍ले औरा फार्मिङ (Aura Farming) मा विश्वलाई पछाडि पारिसक्यो । माननीय गृह मन्त्रीज्यूले यही मङ्गलबारको जेन-जी शहीद स्मृति कार्यक्रममा “अब धेरै ह्यान्डसम बन्न सकिँदैन” भनेको भिडियो पनि देखिरहेको थिएँ । तर बिडम्बना अध्यक्ष महोदय, हामीलाई जलवायु न्याय प्राप्त गर्न ठूलो स्वर, विश्वको सर्वोत्कृष्ट औरा र ह्यान्डसम अनुहारभन्दा बढी अन्यायको बलियो प्रमाण चाहिन्छ ।

यसका लागि अध्यक्ष महोदय, यस भदौ १० मा उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा हिमचट्टान खसेर विनाशकारी बाढी सुरु भएको घटनाको उचित अनुसन्धान गरेर ठ्याक्कै कारण र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध प्रमाणित हुनु हाम्रो लागि अत्यन्तै आवश्यक छ । यसका लागि म केही खास बुँदामा आजै ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु:

पहिलो अध्यक्ष महोदय: भदौ १० को विपद्‍को विस्तृत, बहुविषयगत वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्दछ । यसका लागि नेपालका वैज्ञानिक संस्था, इसिमोड लगायतका अन्य सक्षम निकायको सहभागिता गराइयोस् ।

दोस्रो: वास्तविक क्षति तथा हानिका लागि प्राप्त हुने सहायता रकम सकेसम्म अनुदानमा आधारित रहोस् र ऋण बढाउने खालको नहोस् । अध्यक्ष महोदय, विश्वले निम्त्याएको जलवायु परिवर्तनबाट हामीलाई क्षति हुने अनि त्यो क्षति पूर्ति गर्न पुन: ऋण लिएर राष्ट्रिय ऋण बढाउने व्यवस्था न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । हामीले यही बुँदा राष्ट्रसङ्घलाई लेखेको पत्रमा समेत उठाएका छौँ ।

त्यसैगरी अध्यक्ष महोदय, तेस्रो: नेपालले विश्वमञ्चमा हाम्रा हिमशृङ्खलाहरू रहेका हिममण्डलसँग सम्बन्धित क्षति र नोक्सानीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजना र संयन्त्र प्रस्ताव गर्नुपर्छ । टापु राष्ट्रहरूका लागि समुद्री सतह बढेजस्तै हाम्रा लागि हिमनदी पग्लनु, हिमताल बढ्नु, हिमचट्टान अस्थिर हुनु र अचानक यस्ता बाढी आउनु विशिष्ट सङ्कट हो ।

चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्यक्ष महोदय, नेपाललाई सीमापार हिमाली अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ । विपद्‍ले पासपोर्ट पनि नबोक्ने र राष्ट्रबीचको सिमाना वा नक्सा नपढ्ने भएका कारण पूर्वसूचना प्रणाली पनि सिमानामा रोकिनुहुँदैन । नेपाल र चीनबीच हिमनदी, हिमताल, अस्थिर चट्टान, मौसम, नदीको बहाव र उपग्रह सूचना समयमै आदानप्रदान गर्ने प्रणाली हाम्रो कूटनीतिक प्राथमिकता बन्नुपर्छ । अध्यक्ष महोदय, यी त भए, गत भदौ १० को बाढी र न्याय पाउने बाटो । अब अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु । हामीलाई के लाग्छ ? अस्तिको विपदपछि अरू कुनै पनि खतरनाक हिमताल छैनन् ? छन् अध्यक्ष महोदय ! डरलाग्दो तथ्याङ्क सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन् ।

जवाफदेही हुनैपर्छ सरकार:

ICIMOD र UNDP को अध्ययनले नेपालभित्र २१ वटा सम्भावित खतरनाक हिमताल पहिचान गरेको छ । त्यही अध्ययनले नेपाल, चीनको तिब्बत क्षेत्र र भारतमा फैलिएका कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा कूल ४७ वटा त्यस्ता हिमताल पहिचान गरेको थियो ।

अध्यक्ष महोदय, गत भदौ १० को घटनाबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आजको दिनमा खतरा ती २१ सम्भावित हिमतालमा मात्रै छैन । कुन हिमनदी अस्थिर छ ? कुन हिमचट्टान कमजोर हुँदैछ ? त्यसको तल कुन गाउँ छ ? कति विद्यालय छन् ? सडक, पुल कहाँ कहाँ छन् ? जलविद्युत आयोजना कहाँ कसरी राख्ने ? बाढीको सूचना आएमा भाग्नको लागि मान्छेसँग कति मिनेट समय बाँकी रहन्छ ? भाग्ने ठाउँ कता छ ? राज्यसँग यी प्रश्नको जवाफ हुनुपर्छ । जेन-जी विद्रोहले राज्यसँग केवल जवाफ खोजेको थियो । जवाफदेही सरकारको नारा लगाएर दुई तिहाई प्राप्त गरेको यो सरकारले विपद्‍सँग सम्बन्धित विषयमा समेत जवाफदेही हुनैपर्छ ।

अध्यक्ष महोदय, यो जवाफ नागरिकले फेरि पनि शहीद स्मृति सभामा “ह्यान्डसम छु” भन्दै कुर्लिने मन्त्रीको जस्तो जवाफ खोजेका छैनन् । विपद्‍बाट देश र नागरिकलाई जोगाउन सरकार गम्भीर छ भन्ने जवाफ सरकारले बजेट बदलेर, जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन बदलेर र आवश्यक परेमा मानववस्तीकै स्थानान्तरण गरेर दिनसक्नुपर्छ ।

 पुनर्वास असम्भव कुरा होइन :

अध्यक्ष महोदय, म अब वस्ती योजना अर्थात् Settlement Planning को प्रश्नमा आउँछु । वि.सं. २०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई कमजोर घर, कमजोर मापदण्ड, खुकुलो कार्यान्यवन र असुरक्षित वस्तीले प्राकृतिक प्रकोपलाई मानवीय त्रासदी बनाउन सक्छ भनेर देखायो ।

मधेशमा प्रत्येक चैत वैशाखमा अर्को दृश्य देखिन्छ । एउटा जङ्गलमा आगो लाग्छ र सिङ्गो जिल्ला जल्छ । एउटा घरमा आगो लाग्छ र केही बेरमा पूरा टोल जल्छ । असार लाग्नासाथ हामी सबै बिर्सन्छौँ र फेरि अर्को चैतमा झस्किन्छौँ । अध्यक्ष महोदय, म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, मधेशमा हरेक टोलमा दमकल पुग्ने बाटो छ कि छैन ? घरहरूबीच पर्याप्त दुरी छ कि छैन ? आगो रोक्ने खाली क्षेत्र छ कि छैन ? सामुदायिक पानीको भन्डार कहाँ छ ? निर्माण सामग्री कस्तो प्रयोग हुन्छ ?

अध्यक्ष महोदय, हामीकहाँ शहरी विकास मन्त्रालयले लामो समय काम गर्‍यो । तर गाउँको विकास कहिल्यै हुन सकेन । गाउँको वस्ती बनाउने योजना यो राज्यले कहिल्यै बनाएन । हाम्रा ग्रामीण भेगमा योजना नै बन्दैनन्, भवन मापदण्ड कमजोर हुन्छन्, आपतकालीन पहुँच हुँदैन, त्यही कारण सामान्य प्राकृतिक घटना पनि ठूलो मानवीय विपत्तिमा बदलिएको हामी भोगिरहेका छौँ ।

अध्यक्ष महोदय, विपद् आउनु एउटा प्राकृतिक घटना भएपनि क्षतिको परिमाणमा हाम्रो योजना र तयारीको ठूलो हात हुन्छ । नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, भवनसम्बन्धी मापदण्ड र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कानूनले स्थानीय तहलाई जोखिम पहिचान, सुरक्षित निर्माण र जोखिम संवेदनशील भूउपयोगको जिम्मेवारी दिएको छ ।

अध्यक्ष महोदय, अब हाम्रा बचेका वस्तीलाई जोगाउने हो भने स्थानीय तहले केही काम गर्नुपर्नेछ । म स्थानीय सरकारलाई केही प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । सबैले सुरुमा विभिन्न विपद्‍लाई लक्षित गरी वस्तीको सुरक्षा परीक्षण गरौँ । त्यसपछि तीनवटा निर्णय गरौँ । जहाँ जोखिम घटाउन सकिन्छ त्यहाँ काम गरौँ । जहाँ नयाँ निर्माण रोक्नुपर्छ त्यहाँ नियमन गरौँ । र जहाँ बसिरहनु नै असुरक्षित र जोखिमयुक्त देखिन्छ, त्यहाँबाट मानिसहरूको सम्मानजनक पुनर्वास गरौँ ।

अध्यक्ष महोदय, म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने पुनर्वास भनेको हाम्रा माननीय पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो मानिसलाई एउटा ठाउँबाट उठाएर अर्को ठाउँमा फाल्ने होइन । घर सार्दै गर्दा रोजगारी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, समुदाय र आत्मसम्मान सबै सुरक्षित हुनुपर्छ । पुरानो घर पुनर्निर्माण गर्दा जोखिमयुक्त स्थानमा गर्नुभन्दा सम्मानजनक पुनर्वासको विकल्पतर्फ म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

अध्यक्ष महोदय, यस्तो पुनर्वासको कुरा नेपालका लागि कुनै असम्भव वा अभूतपूर्व प्रस्ताव होइन । संसारले यसअघि पनि ठूलो जोखिमपछि बस्तीको भूगोल बदलेको उदाहरण हामीसँग छ । फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो प्रविधि विश्वमा कहीँ छैन भन्नुभन्दा अगाडि नै म केही उदाहरण राख्न चाहन्छु । सन् २०११ को विनाशकारी भूकम्प र सुनामीपछि जापानले करिब ३७ हजार घरलाई जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रबाट माथिल्लो सुरक्षित भूभागतर्फ स्थानान्तरण गर्‍यो । जापानले घर मात्र नभएर सडक, सार्वजनिक सेवा र समुदायलाई समेत नयाँ सुरक्षित भूगोलअनुसार पुनः व्यवस्थापन गरेको थियो ।

त्यस्तै, अध्यक्ष महोदय, सन् २०१० मा इन्डोनेसियाको माउन्ट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोटपछि साढे तीन लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए।त्यसपछि अत्यधिक जोखिममा रहेका समुदायलाई REKOMPAK कार्यक्रममार्फत समुदायको सहभागितामा सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गर्ने नीति अपनाइयो । त्यसैले, नेपालमा पनि जोखिम रहेका स्थानमा पुनर्वासको विकल्पबारे पनि सोचौँ ।

अध्यक्ष महोदय, अब आजको मेरो मन्तव्यको अन्तिम विषय राख्छु । राष्ट्रिय एकता र विश्वमञ्चमा नेपालको आवाज कस्तो रहने भन्ने प्रश्न हामीसामु छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्र महासभामा नेपालको आवाज लिएर जाँदै हुनुहुन्छ । म उहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । रसुवा विपद्, हिमालयको जोखिम र जलवायु न्यायको विषय प्रधानमन्त्री स्वयंले विश्वसामु उठाउनु स्वागतयोग्य विषय हो।

विपद् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको र सरकारको मात्रै होइन सिङ्गो नेपालको मुद्दा हो :

प्रधानमन्त्री एक्लै बोल्दा संसारले एउटा सरकारको धारणा सुन्छ भने सरकार, विपक्षी, संसद् र विज्ञ एउटै राष्ट्रिय मुद्दामा उभिँदा विश्वले सिङ्गो राष्ट्र बोलिरहेको देख्छ ।

तर एउटा प्रश्न कताकता घर्किरहेको छ अध्यक्ष महोदय – यो विपद् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको र सरकारको मात्रै मुद्दा हो कि सिङ्गो नेपालको मुद्दा हो ? यदि यो नेपालको मुद्दा हो भने सार्वभौम संसद्को आवाज किन नजोड्ने ? प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच किन प्रयोग नगर्ने ? वैज्ञानिक र जलवायु वित्तका विज्ञलाई किन नजोड्ने ? मैले यहाँ भ्रमण टोली अनावश्यक ठूलो बनाऔँ भनिरहेको छैन । सङ्ख्या र पार्टीलाई भन्दा बढी एकीकृत राष्ट्रिय म्यान्डेट तयार गर्न ध्यान दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु ।

अध्यक्ष महोदयमार्फत भन्न चाहन्छु – प्रधानमन्त्रीज्यू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भएको नेपालको एउटा कुर्सीमा तपाईँ नै बस्ने हो, महासभामा तपाईँले नै सम्बोधन गर्ने हो । त्यसमा दुई मत छैन । तर सँगसँगै परराष्ट्र मन्त्रीले विभिन्न द्विपक्षीय, बहुपक्षीय साइडलाइन वार्ताहरू गर्नुपर्‍यो । वैज्ञानिकले विपद्‍को कारण र क्षतिबारे प्रमाण सहित कुरा राख्नुपर्‍यो । जलवायु वित्तका विज्ञले वित्तीय साझेदारसँग कुरा गर्नुपर्‍यो । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफ्ना राजनीतिक र संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क प्रयोग गरेर जलवायु न्याय र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनुपर्‍यो ।

अध्यक्ष महोदय, हामी टेक्निकल रुपमा यो सरकारको प्रतिपक्षमा रहेतापनि खुल्ला हृदयले सहकार्यको हात अघि बढाइरहेका छौँ । राष्ट्रिय हित र जलवायु न्यायको मामिलामा हामी एक हुनुको विकल्प छैन । विश्व राजनीतिमा हामी कसरी देखिन्छौँ भन्ने कुराले पनि विश्वशक्तिले हामीलाई कति गम्भीर रुपमा लिने भन्ने फरक पार्छ । प्रधानमन्त्री एक्लै बोल्दा संसारले एउटा सरकारको धारणा सुन्छ भने सरकार, विपक्षी, संसद् र विज्ञ एउटै राष्ट्रिय मुद्दामा उभिँदा विश्वले सिङ्गो राष्ट्र बोलिरहेको देख्छ ।

अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा यहाँ म आफ्नो दलसहित विगतका राजनीतिक दलहरूको आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु । तीन दशकभन्दा बढी अवसर पाउँदा पनि हामीले जनअपेक्षाअनुसार सुशासन, स्थिरता र विश्वास दिन नसकेका ठाउँ छन् । नागरिकले त्यसको जवाफ निर्वाचनबाट दिइसके ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो जनादेश दिएका छन् । नागरिकले नयाँ दललाई पुराना दलसँग झगडा गरिरहन मात्र मत दिएका होइनन् । पुरानो शैलीभन्दा फरक शासन देखाउन मत दिएका हुन् । र यो सरकारले राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै राजनीतिक शक्तिलाई एउटै टेबलमा ल्याउन सके केही फरक शासन महसुस हुनेछ।

अध्यक्ष महोदय, संसदीय राजनीतिमा बहुमत क्षणिक कुरा हो । बहुमतभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति सहमति निर्माण गर्ने क्षमता हो । त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जानुअघि जलवायु न्याय र राष्ट्रिय विपद् सहनशीलताका विषयमा सर्वदलीय राष्ट्रिय परामर्श गर्नुहोस्। सत्ता, विपक्ष, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, वैज्ञानिक, विज्ञ र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको साझा राष्ट्रिय धारणा अर्थात् National Position बनाउनुस् । सम्भव भए सङ्घीय संसदबाट साझा जलवायु न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सङ्कल्प पारित गर्ने पहल गर्नुस् । हामी साथ दिन तयार छौँ ।

धन्यवाद !