प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न : जेन–जीले खोजेको परिवर्तन आयो ?
जेन–जीको बलिदानको सम्मान गरौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरौँ । जेन–जीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ्गका रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन।
काठमाडौं, २३ भदौ ।
जेनजि आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रश्न गर्दे उत्तर माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदम्बेले आज एक विज्ञप्ति मार्फत प्रधानन्त्रीसँग सोधेका छन् ‘ आज जेन–जी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको दिनमा प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरा केही प्रश्न छन् भन्दै आङ्गदम्बेले प्रश्नहरुको जवाफ चाहिन्छ भनेका छन् । उनका प्रश्न छन् ‘ जेन–जीले खोजेको परिवर्तन आयो ? तपाईं नेतृत्वको सरकारको पाइला जेन–जीले चाहेको स्वप्नरूपी देश निर्माणतर्फ छ ? भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता कहाँ हरायो ? सुशासन कहाँ छ ? पारदर्शिता कहाँ छ ? युवाका लागि रोजगारी कहाँ छ ? विदेश पलायन रोक्ने ठोस कार्यक्रम कहाँ छ ? सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिता कहाँ छ ?’
आङदम्बेले भनेका छन् ‘जेन–जीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ्गका रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन । सरकारले आफूलाई जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिको प्रतिनिधि ठान्छ भने उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नै शासनशैली जेन–जीको मूल्य, मान्यता र अपेक्षासँग मेल खाने प्रमाणित गर्नुपर्छ । अरू दललाई गाली गर्नु सजिलो थियो ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान उनले माग गरेका छन् । भिष्मराज आङदम्बेले भनेका छन् ‘कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने होस् वा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने–सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । चाहे ती सत्ता शक्तिको नेतृत्वमै किन नहुन् । यो नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा हो । घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।’
‘ जेन–जी विद्रोह भएको आज एक वर्ष पूरा भएको बताउँदै यस ऐतिहासिक आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्ण जेन–जी युवाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण युवाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । साथै, कर्तव्यपालनका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु’ आङ्गदम्बेले भनेका छन् ‘ एक वर्षअघि जेन–जी युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कुशासन र निराशाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको आवाज केवल सरकार परिवर्तनका लागि थिएन । उनीहरूले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी र अवसरसहितको नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेका थिए ।’
आङदम्बेले २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई नियोजित रूपमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, तत्कालीन सरकारबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसपछि २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड तथा विध्वंसले मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको बताएका छन् । उनले यी घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौमा विध्वंस मच्चाउने सबै पक्षमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ बताउँदै भनेका छन् ‘यद्यपि, प्रतिवेदनमा पनि केही पात्रलाई जोगाउने गरी सत्ता नेतृत्वबाटै कैँची चलाइएको आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । भलै, यो प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की आयोगको भन्दा विश्वसनीय छ ।’
उनले भनेका छन्‘ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।’
२३ भदौको अत्यधिक बल प्रयोगमा जिम्मेवार हुने जोसुकै हुन्, कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । त्यसैगरी २४ भदौको विध्वंस, आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश र हिंसामा संलग्न तथा आन्दोलनमा घुसपैठ गरी त्यसलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति वा समूहलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने आङदम्बेले बताएका छन् ।
‘कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने होस् वा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने–सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ’ आङदम्बेले भनेका छन् ‘चाहे ती सत्ता शक्तिको नेतृत्वमै किन नहुन् । यो नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा हो ।’
आङ्दम्बेले भनेका छन् ‘अब आफ्नै सरकारको कामको हिसाब जनतालाई दिनुपर्छ ।जेन–जीले व्यक्ति परिवर्तन होइन, व्यवस्था सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन खोजेका थिए । त्यसैले सरकारलाई आग्रह छ–आलोचनालाई शत्रुको बोली नठानियोस्, प्रश्न उठाउने नागरिकलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्ति त्यागियोस् र राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी बनाइयोस् ।’
अन्त्यमा, जेन–जी शहीदहरूको सपना कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्ति होइन । त्यो नेपाली समाजको परिवर्तनको साझा आकांक्षा हो । त्यसैले यसलाई सत्ता प्राप्तिको राजनीतिक उपलब्धिमा सीमित नगरी राज्यको नीति, शासन र व्यवहारमै रूपान्तरण गर्नुपर्छ, आङ्गदम्बेले भनेृका छन् ।
उनले भनेका छन् ‘आजको दिनमा शहिदहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्दै घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार, पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोगको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै जेनजी पुस्ताले चाहेको देश निर्माण गर्न आजको दिनले सदैव प्रेरित गरी रहोस् ।’
प्रेस विज्ञप्ति
जेन–जीको बलिदानको सम्मान गरौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरौँ
जेन–जी विद्रोह भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । यस ऐतिहासिक आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्ण जेन–जी युवाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण युवाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । साथै, कर्तव्यपालनका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
एक वर्षअघि जेन–जी युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कुशासन र निराशाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको आवाज केवल सरकार परिवर्तनका लागि थिएन । उनीहरूले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी र अवसरसहितको नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेका थिए ।
तर २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई नियोजित रूपमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, तत्कालीन सरकारबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसपछि २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड तथा विध्वंसले मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति पुग्यो ।
यी घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौमा विध्वंस मच्चाउने सबै पक्षमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनमा पनि केही पात्रलाई जोगाउने गरी सत्ता नेतृत्वबाटै कैँची चलाइएको आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । भलै, यो प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की आयोगको भन्दा विश्वसनीय छ ।
त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।
२३ भदौको अत्यधिक बल प्रयोगमा जिम्मेवार हुने जोसुकै हुन्, कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । त्यसैगरी २४ भदौको विध्वंस, आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश र हिंसामा संलग्न तथा आन्दोलनमा घुसपैठ गरी त्यसलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति वा समूहलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।
कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने होस् वा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने–सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । चाहे ती सत्ता शक्तिको नेतृत्वमै किन नहुन् । यो नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा हो ।
आज जेन–जी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको दिनमा प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरा केही प्रश्न छन्– जेन–जीले खोजेको परिवर्तन आयो ? तपाईं नेतृत्वको सरकारको पाइला जेन–जीले चाहेको स्वप्नरूपी देश निर्माणतर्फ छ ?
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता कहाँ हरायो ? सुशासन कहाँ छ ? पारदर्शिता कहाँ छ ? युवाका लागि रोजगारी कहाँ छ ? विदेश पलायन रोक्ने ठोस कार्यक्रम कहाँ छ ? सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिता कहाँ छ ? यी प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ ।
र, जेन–जीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्याेङका रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन ।
सरकारले आफूलाई जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिको प्रतिनिधि ठान्छ भने उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नै शासनशैली जेन–जीको मूल्य, मान्यता र अपेक्षासँग मेल खाने प्रमाणित गर्नुपर्छ । अरू दललाई गाली गर्नु सजिलो थियो । अब आफ्नै सरकारको कामको हिसाब जनतालाई दिनुपर्छ ।
जेन–जीले व्यक्ति परिवर्तन होइन, व्यवस्था सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन खोजेका थिए । त्यसैले सरकारलाई आग्रह छ–आलोचनालाई शत्रुको बोली नठानियोस्, प्रश्न उठाउने नागरिकलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्ति त्यागियोस् र राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी बनाइयोस् ।
अन्त्यमा, जेन–जी शहीदहरूको सपना कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्ति होइन । त्यो नेपाली समाजको परिवर्तनको साझा आकांक्षा हो । त्यसैले यसलाई सत्ता प्राप्तिको राजनीतिक उपलब्धिमा सीमित नगरी राज्यको नीति, शासन र व्यवहारमै रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
आजको दिनमा शहिदहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्दै घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार, पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोगको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै जेनजी पुस्ताले चाहेको देश निर्माण गर्न आजको दिनले सदैव प्रेरित गरी रहोस् ।
जय नेपाल !
भीष्मराज आङदेम्बे
नेता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल

