आजको विश्वव्यापी अव्यवस्थाले किन निरङ्कुश शासकहरूलाई फाइदा पुर्याउँदैछ ?
विश्व व्यवस्थाको फाटो र विभाजनलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्दै तानाशाही मध्यम राष्ट्रहरूले नयाँ लाभ र प्रभाव जमाउन थालेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा ‘मध्यम शक्तिहरू’को भूमिका अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। गत महिना मात्रै संयुक्त अरब इमिरेट्सले अमेरिका निर्मित अत्याधुनिक एआई चिप्समा पहुँच प्राप्त गर्यो, काजकिस्तान बेइजिङ र वासिङ्टन दुवैका प्रमुख एआई पहलहरूमा सामेल हुने पहिलो देश बन्यो र टर्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सफलता पायो।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले जनवरी २०२६ को डाभोस सम्मेलनमा एक सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक मध्यम शक्तिहरूलाई अझ बढी सहकार्यपूर्ण विश्व निर्माण गर्न आह्वान गरेका थिए। त्यसको नौ महिना बितिसक्दा विश्व व्यवस्थामा आएको यो विभाजनबाट प्रारम्भिक लाभ लिनेहरूमा धेरैजसो विश्वका निरङ्कुश मध्यम शक्तिहरू नै देखिएका छन्। आत्मनिर्भरता खोज्नु वा नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नुको सट्टा यी निरङ्कुश राष्ट्रहरू खण्डित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट अधिकतम सुविधा र छुटहरू लिन सक्रिय छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा मध्यम शक्तिहरू प्रभावशाली खेलाडी भए पनि उनीहरूसँग महाशक्ति राष्ट्रहरूको जस्तो सैन्य वा आर्थिक क्षमता भने हुँदैन। केहीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रभाव बढाउन कूटनीतिक क्षमताको प्रयोग गर्छन् भने अन्यले प्राकृतिक स्रोत वा रणनीतिक भूगोलको बलमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी प्रभाव जमाउँछन्। वर्गीकरणको यो प्रणाली जटिल भए तापनि मध्यम शक्तिहरूबिचको मुख्य विभाजन उनीहरूको शासन प्रणाली (लोकतान्त्रिक वा निरङ्कुश) का आधारमा स्पष्ट देखिन्छ।
आज लोकतान्त्रिक मध्यम शक्तिहरूका नेताहरू अमेरिकाभन्दा फरक बाटो तय गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, जबकि अमेरिका स्वयं झन्-झन् जबरजस्ती र कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। उनीहरूको विदेश नीति अझै पनि तिनै गठबन्धन र संस्थाहरू वरपर घुमिरहेको छ जसले नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको जग बसालेका थिए। तर वासिङ्टन भने आफ्ना क्षणिक र तदर्थ स्वार्थ पूरा गर्न तिनै नियमहरूलाई सजिलै उपेक्षा गरिरहेको छ।
अस्ट्रेलिया, क्यानडा, दक्षिण कोरिया र ब्रिटेनजस्ता धेरै लोकतान्त्रिक मध्यम शक्तिहरूका लागि दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युगमा अमेरिकाले जानाजानी यस्ता संस्थाहरू खडा गरेको थियो जसले मध्यम शक्तिहरूलाई अमेरिकाको आर्थिक र सुरक्षा संरचनासँग जोड्यो। यो रणनीतिले दशकौँसम्म अभूतपूर्व स्थिरता, शान्ति र समृद्धि त ल्यायो, तर यसले एक प्रकारको निर्भरता पनि सिर्जना गर्यो।
नतिजा स्वरूप, मध्यम शक्तिहरूका लागि अमेरिकाबाट अलग हुने प्रयासहरू चुनौतीपूर्ण बनेका छन्। कार्नीको अथक प्रयासका बाबजुद क्यानडाको अर्थतन्त्र एकल ग्राहक अर्थात् अमेरिकामै केन्द्रित छ र आर्थिक विविधीकरण हुन समय लाग्नेछ। क्यानडाले भोगिरहे झैँ अमेरिकासँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न खोज्नुको अर्थ कठोर दबाब र आर्थिक रूपमा विनाशकारी शुल्क (ट्यारिफ) को धम्की सहनु हो। क्यानडाको यो अवस्था नौलो होइन; धेरै लोकतान्त्रिक मध्यम शक्तिहरू व्यापारिक साझेदारीका लागि वासिङ्टनमाथि गहिरो रूपमा निर्भर छन् र उनीहरूका लागि यो आर्थिक सम्बन्ध तोड्न सहज छैन।
रक्षा र सुरक्षाका मामिलामा आत्मनिर्भर बन्नु झन् कठिन छ। विश्व झन् खतरनाक बन्दै गएको महसुस गर्दै यी देशहरू अघि बढेका छन्। पोल्यान्डका शीर्ष अधिकारीहरूले “राष्ट्रिय आणविक क्षमता विकास गर्ने” सम्भावना उठाएका छन् भने फ्रान्सले युरोपको आणविक प्रतिरोध क्षमता विस्तार गर्ने पहल सुरु गरेको छ। तर वासिङ्टनद्वारा समर्थित लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विश्वव्यापी सञ्जालको कुनै विकल्प छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वव्यापी प्रणालीमा ल्याएको अशान्ति र अप्रत्याशितताका बाबजुद धेरै लोकतान्त्रिक मध्यम शक्तिहरूको सुरक्षाका लागि वासिङ्टनको शक्ति र समर्थन अपरिहार्य छ।
यसको ठिक विपरीत, निरङ्कुश मध्यम शक्तिहरूले फरक परिस्थिति र प्रोत्साहनको सामना गर्छन्। यी राष्ट्रका नेताहरू चुनावी जबाफदेहितामा भन्दा सत्ता जोगाउने खेलमा केन्द्रित हुन्छन्, जसले उनीहरूलाई निर्णय लिन व्यापक विकल्प दिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको व्यवस्थामा पनि उनीहरूको भूमिका सीमित नै थियो। उनीहरू लोकतन्त्रजस्तै मूल्य-मान्यतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा प्रवेश गरेनन्, जसले उनीहरूको व्यवहारमा सीमा तोकेको थियो। उदाहरणका लागि, रङ्गभेदकालीन दक्षिण अफ्रिकामाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हतियार प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अमेरिकाले ‘कमप्रिहेन्सिभ एन्टी-अपार्टहाइड्र एक्ट’ पारित गरी उसलाई ठुलो आर्थिक दबाबमा पारेको थियो। त्यस बेला अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट बाहिरिनु सीमा जस्तो देखिए पनि आजको समयमा यो एक फाइदा बनेको छ।
वासिङ्टनको लेनदेनको प्रकृतिले निरङ्कुश र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबिच भेदभाव गर्दैन, तर जबसम्म यसले संस्थागत सम्बन्धभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइरहन्छ, तबसम्म निरङ्कुश मध्यम शक्तिहरू नै स्पष्ट फाइदामा रहनेछन्।
यो तुलनात्मक लाभ दुई तरिकाले देखिन्छ। पहिलो हेजिंग अर्थात् सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति। निरङ्कुश मध्यम शक्तिहरूले लचिलो साझेदारी अपनाउँदै महाशक्तिहरूबाट अधिकतम लाभ र छुटहरू लिइरहेका छन्। अङ्गालोले ठुलो रिफाइनरीका लागि बेइजिङबाट ४.८ अर्ब डलरको ऋण लियो भने रेलमार्ग स्तरोन्नतिका लागि वासिङ्टनबाट ५० करोड डलरभन्दा बढी प्राप्त गर्यो। जिबुटीले चीन, अमेरिका र अन्य देशका सैन्य बेसहरू राख्न दिएर सट्टामा करोडौँ डलर भुक्तानी लिइरहेको छ। भियतनामका नेताले “हामी कुनै एक पक्ष लिँदैनौँ” भन्दै चीन र अमेरिकाबिच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेका छन्। इजिप्टले युएई र साउदी अरेबिया दुवैसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्दै दुवैबाट महत्त्वपूर्ण वित्तीय साझेदारी सुरक्षित गर्न सफल भएको छ।
दोस्रो, निरङ्कुश शासनहरूले व्यक्तिगत सम्बन्धको फाइदा उठाएर आफ्नो प्रभाव बढाएका छन्। काजकिस्तानले आफ्नो टङ्स्टेन भण्डारमा एउटा सानो अमेरिकी कम्पनीलाई पहुँच दिन मन्जुर गर्यो, जसको अन्तिम सम्झौताले राष्ट्रपति ट्रम्प र वाणिज्य मन्त्री हावर्ड लुटनिक दुवैका सन्तानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्यायो। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमा कतारले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलाई एयर फोर्स वनका रूपमा प्रयोग गर्न बोइङ ७४७ जहाज उपहार दिँदै सबैभन्दा ठुलो दाउ खेल्यो। दोहाको ठम्याइ छ कि ट्रम्पलाई व्यक्तिगत रूपमा आकर्षित गर्नु आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ अघि बढाउने प्रभावकारी माध्यम हो।
व्यक्तिगत सम्बन्धले अल्पकालीन फाइदा त पुर्याउन सक्छ, तर यसले संस्थाहरूले जस्तो दिगो रणनीतिक सम्बन्ध भने बनाउन सक्दैन। निरङ्कुश राष्ट्रहरूले पनि वासिङ्टन र बेइजिङको सनकी व्यवहारको सामना गर्नुपर्छ, जसले आफ्ना लक्ष्य हासिल गर्न दबाबमूलक कदम चाल्न हिचकिचाउँदैनन्। निरङ्कुश देशहरूमा पनि नेता फेरिन्छन्। नतिजा स्वरूप, निरङ्कुश मध्यम शक्तिहरूले अझै पनि महाशक्तिहरूको दबाबअघि झुक्नुपर्ने अवस्था छ। इरानसँगको भर्खरैको द्वन्द्वले यसका सीमाहरू स्पष्ट पारेको छ। ट्रम्प प्रशासनसँग वर्षौँदेखि व्यक्तिगत सम्बन्ध गाँसे तापनि खाडी मुलुकहरू आश्चर्यमा परे र इरानी प्रतिशोधको जोखिममा जेलिए।
अन्ततः, खण्डित हुँदै गएको विश्वको एउटै मात्र दिगो समाधान बलिया संस्थाहरू र गहिरो सहकार्य नै हो भन्ने कार्नीको तर्क सही साबित हुन सक्छ। तर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको निर्माण एक धीमा र कष्टकर प्रक्रिया हो। आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले तिनै सरकारहरूलाई पुरस्कृत गर्छ जसले लेनदेने र बढी व्यक्तिगत कूटनीतिक पहुँच अपनाउँछन्। वासिङ्टनको लेनदेनको प्रकृतिले निरङ्कुश र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबिच भेदभाव गर्दैन, तर जबसम्म यसले संस्थागत सम्बन्धभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइरहन्छ, तबसम्म निरङ्कुश मध्यम शक्तिहरू नै स्पष्ट फाइदामा रहनेछन्।
(लेखक एट्लान्टिक काउन्सिलको स्क्रोक्रफ्ट सेन्टरअन्तर्गत जियोस्ट्राटेजी इनिसिएटिभका उप–निर्देशक तथा रेसिडेन्ट फेलो हुन्।)
श्रोत:जर्नल अफ डेमोक्रेसी
