काठमाडौ, १९ भदौ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उद्धार, राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले प्रभावित जिल्ला र स्थानहरुको स्थलगत अध्ययन गरेपछि प्रकाशित वक्तव्यमा भनिएको छ ‘सुरुङभित्र फसेकाहरुको उद्धार कार्यमा ढिलाई भएको, विभिन्न देशका पर्यटकहरुको अवस्था थाहा हुन नसकेको, क्षतिको एकीन तथ्याङ्कहरु प्राप्त हुन नसकेको, उद्धार कार्यमा दक्ष प्राविधिक र प्रविधिको अभाव देखिएको, राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय हुन नसकेको, सूचना प्रवाहलाई विश्वसनीय बनाउन नसकेको जस्ता कमीकमजोरीहरु देखिएका छन्।’
आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेले जारी गरेको वक्तव्यमा पीडामा रहेका व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका विषयलाई लिएर कतिपयले नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरी थप पीडा पुर्‍याएको देखिएको बताइएको ।

आयोगको वक्तव्य 
उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउ
गत भाद्र १० गते भोटेकोशीरत्रिशुली नदीमा आएको भीषण बाढी र त्यसले रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लाहरुमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रारम्भिक अनुगमन गरेको छ । आयोगका अनुगमन टोलीहरुले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लाहरुका प्रभावित क्षेत्रमा पुगी उद्धार कार्यको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै घाइतेहरुको उपचारको स्थिति र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावितहरुको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छ ।

यस दुःखद अवस्थामा आयोग बाढीमा परी निधन भएकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । साथै, बाढीमा परी घाइते भएकाहरुको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दै मृतक तथा घाइतेका परिवारलाई धैर्यधारण गर्न आयोग आग्रह गर्दछ । त्यसैगरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा अहोरात्र उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, घाइतेको उपचारमा संलग्न स्वास्थकर्मी, स्रोतसाधनको परिचालनमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता तथा मानवीय सहयोगमा जुटेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई आयोग धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

भीषण बाढी आएसँगै सरकारका विभिन्न निकाय र सुरक्षाकर्मीहरु तत्कालै उद्धार र त्यसपछि राहतका कार्यमा अनवरत रुपमा परिचालित भएको पाइएको छ । तर राज्यका निकायहरुको प्रयासका बाबजुद मूलतः सुरुङभित्र फसेकाहरुको उद्धार कार्यमा ढिलाई भएको, विभिन्न देशका पर्यटकहरुको अवस्था थाहा हुन नसकेको, क्षतिको एकीन तथ्याङ्कहरु प्राप्त हुन नसकेको, उद्धार कार्यमा दक्ष प्राविधिक र प्रविधिको अभाव देखिएको, राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय हुन नसकेको, सूचना प्रवाहलाई विश्वसनीय बनाउन नसकेको जस्ता कमीकमजोरीहरु देखिएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल ध्वस्त भएका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन सक्ने संभावना रहेको पाइएको छ । पीडामा रहेका व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका विषयलाई लिएर कतिपयले नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरी थप पीडा पुर्‍याएको देखिएको छ ।

अतः विज्ञसहितको सहयोग लिई सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोग गर्न, उद्धार, राहत, उपचार र पुनस्र्थापनालगायतका कार्यमा निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य र समन्वय गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन गर्दछ । साथै, विपदको यस दुःखद घडीमा सरकारका कदमहरुलाई सघाउन, मानवीय सहायताको कार्यमा थप सक्रिय हुन, प्रभावित परिवारका पीडामाथि सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न र अफवाह फैलने खालका सूचना र समाचारबाट टाढै रहन आयोग आम सर्वसाधारणलाई समेत आग्रह गर्दछ ।

डा.टीकाराम पोखरेल

सहसचिव,प्रवक्ता