अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियतवश समयमा नै नलिइएकोे, स्थापित प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोग नलिइएको, केवल सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ ।

काठमाडौं, १५ भदौ ।

नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी बाढी पछि भैरहेका उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनबारे इन्जिनीयरहरुसँग छलफल गर्दे सरकारलाई विपत्तिको अवस्थामा मानवीय ढंगमा काम गर्न, यसलाई राजनीति उपयोगको विषय नबनाउन र ठीक ढंगमा उद्धार, राहत, पुनस्र्थापनाका विषयमा कदम चाल्न आवश्यक दवाव सिर्जना गर्ने नीति लिने भएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास अवधारणा, सम्वाद र दृष्टि उपसमितिको संयोजनमा सम्पन्न भएको छलफलमा प्रतिष्ठानका संयोजक पार्टी उपसभापति विश्वप्काश शर्माले आवश्यक दबाव आवश्यक भएको धारणा राखेका थिए ।
पार्टीका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद दुलालले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ ‘छलफलको समापन गर्दै सरकारलाई विपत्तिको अवस्थामा मानवीय ढंगमा काम गर्न, यसलाई राजनीति उपयोगको विषय नबनाउन र ठीक ढंगमा उद्धार, राहत, पुनस्र्थापनाका विषयमा कदम चाल्न आवश्यक दवाव सिर्जना गरिने विश्वास प्रतिष्ठानका उपप्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले दिलाउनु भयो ।’

वरिष्ठ इञ्जिनियर, योजनाविद्, प्राज्ञिक तथा प्राविधिक विज्ञसँग भएको छलफल पछि जारी प्रेस नोटमा सुरूङमा फसेकाहरूको उद्धार :प्रयास गरिरहेको भन्ने तर परिणाम शून्य अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियतवश समयमा नै नलिइएकोे, स्थापित प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोग नलिइएको, केवल सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको निचोड निकालिएको छ । त्यस्तै, राज्यका निकायहरूको परिचालन गरेको देखिएको । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नियोजित रूपमा सहकार्यबाट बाहिर राखिएको तर सहयोग नपाएको भनेर प्रचारवाजी गरिएको, पीडित नागरिकमा पर्याप्त राहत वितरण हुन नसकेको । स्थानीय निकाय, सरोकारवाला संस्था र स्थानीय नागरिक बीच सम्वाद, समन्वय र सञ्चारलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको । सूचना प्रवाहमा राज्य संयन्त्रलाई मात्र प्रयोग गरिएको राजनीतिक रूपमा सूचना सम्प्रेषण नै हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
छलफल पछि बुँदागत रुपमा अब सरकारले के के गर्ने भन्ने सुझाव दिइएका छन् । सरकार र सम्बद्ध निकायलाई तत्काल चाल्नु पर्ने कदमबारे सुझावमा शीर्षकमा भनिएको छ :
१. सरकारले तत्काल दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरी उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनु पर्ने ।
२. विज्ञहरूको प्रयोगमा भेदभावरहित परिचालन गर्नु पर्ने ।
३. स्थानीय सरकारको व्यापक परिचालन गर्नु पर्ने ।

छलफलका विषय
१.कठीन भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् सुरूङमा फसेकाहरूको उद्धार ः प्रयास गरिरहेको भन्ने तर परिणाम शून्य अवस्था ।
२. ⁠हराइरहेका र फसेकाहरूको सुरक्षित उद्धार र प्राविधिक सहयोग ः अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियतवश समयमा नै नलिइएकोे, स्थापित प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोग नलिइएको, केवल सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको ।
३. ⁠सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालक, स्थानीय तह र प्राविधिक विज्ञ बीच सहकार्य र समन्वय ः राज्यका निकायहरूको परिचालन गरेको देखिएको । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नियोजित रूपमा सहकार्यबाट बाहिर राखिएको तर सहयोग नपाएको भनेर प्रचारवाजी गरिएको ।
४. ⁠राहत वितरण, पहुँच र सञ्चार बीच समन्वयको अभाव ः पीडित नागरिकमा पर्याप्त राहत वितरण हुन नसकेको । स्थानीय निकाय, सरोकारवाला संस्था र स्थानीय नागरिक बीच सम्वाद, समन्वय र सञ्चारलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको । सूचना प्रवाहमा राज्य संयन्त्रलाई मात्र प्रयोग गरिएको राजनीतिक रूपमा सूचना सम्प्रेषण नै हुन नसकेको ।
५. ⁠ प्राविधिक विज्ञ, उपकरण र साधनको उपयुक्त परिचालन ः यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको । सत्तारूढ दलमा रहेका जनशक्तिलाई नै विज्ञताका रूपमा लिएको अरू दक्ष जनशक्तिको अवमूल्यन गरिएको ।
कार्यक्रम सञ्चालन उपसमितिका संयोजक इन्जिनियर अमृत ज्ञवालीले गर्नु भएको थियो

उपसमितिका संयोजक इन्जिनियर अमृत ज्ञवालीले संचालन गरेको छलफलमा इन्जिनियरहरू
प्रा.डा. इन्द्र आचार्य, पवन भट्टराई, सुवासचन्द्र बराल, लक्ष्मण के.सी.डा.मुकेश काफ्ले, दिनेश भट्ट, विनोद देवकोटा, सुदर्शन भण्डारी, गोपाल निउरे, उमेश धिताल र कागडा प्रसाईंको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।

प्रेस नोट (पूर्णपाठ)