न्यायाधीसहरु नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा र मेघरान पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेश गरेको छ ।

काठमाडौं ११ भदौ ।

कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको १५ औं अघिवेशन रोक्न सवोंच्चमा गरेको अन्तरिम आदेशको माग अस्वीर गर्दे गगनकुमार थापालाई अधिवेशन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । बिहिबार न्यायाधीसहरु नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा र मेघरान पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेश गरेको छ ।
आगामी अशोज १६ देखि हुने भनिएको कांग्रेसको १५ औं अधिवेशनका कार्यक्रम रोख्ने उदेश्यले देउवा र पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दे रिट गरेका थिए । भदौ ८ गते रिट निवेदन गरेको थिए ।
सोही रिट माथिको आज बसेको पूर्ण इजलासले अन्तरिक आदेशको आवश्यकता नभएको फैसला गरेको छ । इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वअवस्था नभएको आदेश गरेको हो ।
देउवा र खड्काले अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतको संयुक्त इजलासबाट वैशाख ४ मा न्यायाधीस शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको फैसलालाई आधार लिइएको छ । सो आदेशमा विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित थापालाई वैधानिकता दिएको थियो । बिहिबारको फैसलामा निर्वाचन आयोगको २ माघ २०८२ को निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नभएकाले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भई रिट निवेदन खारेज हुने ठहयाएको देखिन्छ भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त आदेशले निवेदक तथा विपक्षीहरुलाई कुनै काम कारवाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देश गरेको देखिँदैन ।’
वैशाखको आदेश पछि शेरबहादुर देउवा लामो समय सिंगापुरमा बसेर आएपछि साउन ७ गते वैशाख ४ को फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दे रिट गरेका थिए । सो रिटमा पुनरावलोकलन हुने फेैसला भएपछि देउवा सोही अनुसार महाधिवेशनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने अभिष्ठकासाथ अदालत गएको हो ।
अदालतले महाधिवेशका कार्यक्रम रोक्ने मागमा स्वीकृति दिएन । आदेशमा भनिएको छ ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) ले सो संहिताको दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिएता पनि ४ बैशाखको आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’
वैशाख ४ को फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने आदेशको सुनवाई पूर्ण हजलासबाट हुने प्रक्रिया भने स्थगित भएको छैन ।