।
काग्रेसको नेता को हो ? अव अदालतले तोक्नु पर्ने ? अधिवेशन रोक्ने निवेदन ?
ये सुन्दा र देख्दा हरेक काग्रेसीको मन वेचैन छ।
दलको नेताको चयन , दलको अधिवेशनले गर्दछ । चाहे विशेष होस वा नियमित । दल भित्र विश्वास गुमाउने अनि त्यसपछि अदालत ? यो शैलीले दललाई न्याय गर्दैन।
कांग्रेस भित्र देखिएको यो असन्तुष्टि नितान्त: व्यक्तिगत छ। पार्टीको राजनितिक विचार र कार्यक्रम संग सम्वन्धित फरक विचार स्वभाविक हुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टीले त्यसलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ। पार्टीभित्र नेताहरूको निजि राजनीतिक भविष्य र पार्टीको भविष्य फरक विषय हुन । पार्टीका शुभचिंतक हरूले व्यक्ति होईन पार्टीलाई मद्दत गरिरहेका हुन्छन्। पार्टीप्रति जनताले राखेको भरोसा र विश्वासलाई नेताले थप मजवुत वनाउने हो । त्यसलाई कमजोर वनाउने , सार्वजनिक विश्वासघात गर्ने कार्य अक्षम्य हुन्छ।
त्यसैले क़ानूनी विवादको फैसला अदालतको इजलासले गर्ला त्यो आफ्नो ठाऊमा छ तर लाखौ कार्यकर्ताको मतको ईजलासले गर्ने फैसला अदालत भन्दा शक्तिशाली हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस विधानले चल्ने लोकतान्त्रिक पार्टी हो। विधान समय सापेक्ष छैन भने संसोधन गर्ने हो , तर भएको विधान, भेलाको नाममा, सहमतिको नाममा तोड्ने, भत्काउने होईन।
केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्ने हो भने गरौ, विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरौ, संख्याको सिमालाई ख्याल गरौ।
क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनमा प्रश्न छ भने सबै पक्षको सहभागिता र विश्वास हुने समिति बनाऔँ।
निर्वाचनप्रति आशंका छ भने सबैलाई विश्वास हुने निर्वाचन समिति र पारदर्शी विधि तय गरौँ।
महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन थप उपाय चाहिन्छ आपसी सहमतिमा विश्वसनीय वातावरण वनाऔ।
यी सवै असन्तुष्टि र विवादको समाधान विधानभित्रै संभव छ।
तर एउटा विवाद समाधानको नाममा गरिएको गलत अभ्यास अन्तत: नजिर वन्न पुग्दछ र भोली यहि समस्याको स्रोत वन्न सक्छ। यति चाहि ख्याल गरौ। अग्रज नेताहरूलाई आग्रह छ , हाल देखिएको समस्याको समाधान भनेको महाधिवेशन रोक्नु होइन, महाधिवेशनलाई विश्वसनीय बनाउनु हो।
फरक विचार छ ? नेतृत्वप्रति असहमति छ ? विकल्प प्रस्तुत गर्नुछ ? महाधिवेशनमा जाऔँ। त्यहि आफ्नो विचार राखौँ, बहस गरौँ, कार्यकर्ताको मत मागौँ र लोकतान्त्रिक निर्णय स्वीकार गरौँ।
त्यसैले, सवैले विचार गरौ , विधानले तोकेको समयसीमा मंसिरमा समाप्त हुँदैछ। अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकन कहिले टुंगिन्छ भन्ने निश्चित छैन। त्यसैले अदालतको निर्णय पर्खेर कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनिश्चित बनाउनु उचित हुँदैन।
किनकि महाधिवेशन एक दिन गर्नैपर्छ। त्यसमा कोही जित्छ, कोही हार्छ। अनि फेरि “प्रतिनिधि गलत भए”, “धाँधली भयो”, “नक्कली प्रतिनिधिबाट मतदान भयो” भन्दै अदालत जाने हो भने यो चक्र कहिलेसम्म?
त्यसैले यो समय भनेको , विवादलाई अन्तहीन बनाउने होइन, समाधानको बाटो खोल्ने समय हो।
हामीले नेताहरूलाई नेता मानेकै छौँ। सम्मान गरेकै छौँ। आवश्यक परे मत पनि दिऔँला। तर नेताप्रतिको सम्मान पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा माथि हुन सक्दैन। कांग्रेसलाई अदालतको विवादमा होइन, कार्यकर्ताको विश्वासमा उभ्याऔँ।
नोट :  कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेको फेसबुकबाट ।