लोकतन्त्र मास्न चाहँनेहरुलाई देउवाको कदम सहयोगी नबनोस्
समाचार टिप्पणी
कांग्रेसको मामला अदालतको कोर्टम पुगेको छ, पु¥याइएको छ । पार्टीका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा जो उपचारको नाममा लामो समय सिंगापुर बसेर फर्किएपछि राजनीतिक वृतमा चलिरहेको कांग्रेस विवाद, अदालतको ढोकामा पुगेको छ, उनी अदालतकै आदेशबाट राजनीतिक मुद्धाको छिनोफानो हुने मनोविज्ञानमा काम गरिरहेका छन् ।
काठमाडौ, ९ भदौ ।
नेपाली कांग्रेस दुई कित्तामा छ यतिखेर । एउटा पक्ष १५ औं मधिवेशनमा जुटेको छ । अर्को पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाको समुह जसरी भएपनि अधिवेशन हुन नदिने रणनीतिमा सक्रिय छ । दुई पक्षबीच को वैधानिक भन्ने आन्तरिक लडाइबीच कांग्रेसकै वैधानिकता माथि प्रश्न उठने स्थिति त आउँने होइन ? कांग्रेसका निम्ति संगिन छ समय यतिखेर ।
कांग्रेस पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा पार्टी मुख्यालय सानेपामा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा वैधानिकताबारे चिन्ता व्यक्त गर्दे थिए । उनी भन्दै थिए,‘अदालतको ढोकामा होइन, अग्रहहरुलाई हृदयदेखिनै पार्टीको ढोकामा स्वागत गर्न तयार छौं ।’
शर्माले यसो भनिरहँदा देउवा समुहले अधिवेशन बिथोल्ने एकैसाथ दुईवटा अस्त्र चालिसकेको थियो ।
शुक्रबार पार्टीका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा अधिवेशनका कार्यक्रम अघि बढाउन नदिने आग्रह सहितको रिट दर्ताको प्रयास गरे । रिट दर्ता हुन नसकेपछि वा सर्वोच्चले दर्ता नगरेपछि आवेदन पर्काइएको थियो । सोही दिन साँझ चुनदेवी कांग्रेसका नेता डा. शंशाक कोइरालाले महाधिवेशनका कार्यक्रम रोक्ने तथा आफ्ना पक्षलाई सहभागि हुन अपील सार्वजनिक गरेका थिए ।
देउवा पक्षले सोमबार अन्तरकालिन आदेश माग गर्दे आवेदन गरेका छन् । देउवा र पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बेग्ला बैग्ले निवेदन गरेका छन् । दुबैको उदेश्य महाधिवेशका कार्यतालिका रोक्ने, हुन नदिने भन्नै हो । उदेश्य एउटै भएपनि देउवाबाट खड्का टाढिदै गएको पछिल्ला राजनीतिक घटनाहरुले संकेत गरिरहेका छन् । आज ९ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता हुने र ११ गते पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने भनिदै छ।
अब, कांग्रेसको मामला अदालतको कोर्टम पुगेको छ, पु¥याइएको छ । पार्टीका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा जो उपचारको नाममा लामो समय सिंगापुर बसेर फर्किएपछि राजनीतिक वृतमा चलिरहेको कांग्रेस विवाद, अदालतको ढोकामा पुगेको छ, उनी अदालतकै आदेशबाट राजनीतिक मुद्धाको छिनोफानो हुने मनोविज्ञानमा काम गरिरहेका छन् । ‘अदालतले न्याय दिन्छ, मलाई विश्वास छ’ देउवाका यस्ता भनाईबाट उनी कांग्रेस विवादको समाधान, संवाद, समन्वय र सहकार्यका आधारमा होइन अदालतका फैसलाबाट हुनुपर्दछ भन्ने जडभरतामा छन् र उनका अनुयायीहहरु त्यसैको लहैलहैमा छन् ।
आत्मरतीमा सभापति मै हुँ भन्ने उनको चाहनालाई उनकै नेबिसंघदेखीको लामो राजनीतिक जीवन, कांग्रेस पार्टीका दुई कार्यकालको सभापति र ५, ५ पटक प्रधानमन्त्री भएका विगतले गिज्याईरहेको त छैन ?
देखिदैछ, देउवा चुनदेवीमा पार्टी सभापतिको नेमप्लेट राखेर बसेका छन् । आत्मरतीमा सभापति मै हुँ भन्ने उनको चाहनालाई उनकै नेबिसंघदेखीको लामो राजनीतिक जीवन, कांग्रेस पार्टीका दुई कार्यकालको सभापति र ५, ५ पटक प्रधानमन्त्री भएका विगतले गिज्याईरहेको त छैन ? आत्मरतीमा होइन, जडभरता होइन न्यूनतम राजनीतिक संस्कार र नैतिकता प्रर्दशन हुन आवश्यक छ । राजनीतिका नाममा जे पनि गर्ने छुट हुँदैन, यो रमितामा उनी हौसिएका हुनसक्छन्, आत्मरतीमा रमाउन पाउँनु व्यक्तिको निजि जीवन होे ।
राजनीतिमा सत्यलाई स्वीकार्न सक्नुपर्दछ । कांग्रेसका सभापति पार्टीको केन्द्रीय कार्यालमा हुन्छन्, त्यहाँ विशेष अधिवेशनबाट आएका गगनकुमार थापा छन् । चुनदेवीमा बैग्लै अफिस खोलेर महाधिवेशन निम्ति समानान्तरमा गतिविधि गर्न पाइन्छ, त्यो राजनीति हो, राजनीतिक नेतृत्व भनेको प्रतिस्पर्धाबाट चुनिने हो । तर, सभापतिको हैसियतमै आफूलाई प्रस्तुत गर्नु राजनीति हुँदै होइन, मानसिक कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको हुनसक्छ । सत्ता प्यासी हुन उनी, सत्ता नहुँदाको विक्षिप्तता पनि हुनसक्छ ।
महाधिवेशनमा पराजय हुने भयले राजनीति बाटो त्यागेर अदालती मार्ग लिने मनोविज्ञाको परिणाम के हुने हो ? परिणाम अनपेक्षित हुनसक्छ । गुटको राजनीतिमा अभ्यस्त देउवा फराकिलो मैदानमा खेल्न सायद मन पराउदैनन् ।
कांग्रेसको देउवा खेमा राजनीतिक बाटो त्यागेर कानूनी बाटोमा अग्रसर हुँदैछ किन ? संघारमा आइसकेको महाधिवेशन जसले केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्दछ । त्यो कसरी वाधक भयो ? अहिले इतरपक्षमा देखिएका नेताहरु जो कोही जुनसुकै पदमा उमेदवार बन्नसक्छन् । राजनीतिको यो वैधानिक बाटो किन लिइरहेका छैनन् उनीहरु ? के वर्तमान केन्द्रीय समिति, पदाधिकारीहरु उनीहरुलाई अधिवेशनका सामेल हुन नदिने कुनै वाधा विरोध गर्देछन वा निषेध गरेको छ ? राजनीतिक नेतृत्वको चयन प्रतिस्पर्धाबाट हुने हुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी र पद्धतिमा । त्यसलाई स्वीकार्न किन यति सकस ? महाधिवेशनमा पराजय हुने भयले राजनीति बाटो त्यागेर अदालती मार्ग लिने मनोविज्ञाको परिणाम के हुने हो ? परिणाम अनपेक्षित हुनसक्छ । गुटको राजनीतिमा अभ्यस्त देउवा फराकिलो मैदानमा खेल्न सायद मन पराउदैनन् ।
अधिवेशन बिथोल्दा पार्टीलाई कति लाभ हुन्छ, कति हानी हुन्छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले खेल्ने भूमिकामा कति क्षयीकरण हुन्छ ? त्यसको लेखाजोखा कांग्रेसजनले गर्ने कि नगर्ने ?
मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा भदौरे विद्रोह र विध्वंश पछि आमुल परिवर्तन भएको छ । भदौरे भेलले नबगाएको थियो भने देउवा सायद प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा हुन्थे र पार्टी सभापति पनि उनी रहिरहन्थ्ये । भदौरे भेल स्वभाविक थियो वा नियोजित हो, त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला ? यसका पछाडिका कारण सामान्य भने छैनन् । भदौरे भेलका भोत्ताले यस्तो श्वास्वत सत्यलाई किन स्वीकार्न गर्न नसकेका हुन् ? गगन थापा विशेष अधिवेशनको मागलाई मार्ग प्रशस्त गर्दे कांग्रेस सभापति बनेका हुन्, उनले देउवालाई अपदस्त गरेका हुन् । अब, त्यसैगरी गगनलाई अपदस्त गर्ने राजनीति बाटो सामुन्नेमा छ । सानेपा जानुपर्नेहरु रामशाहपथको बाटो लिएपछि लक्ष्यमा पुगिने हुँदैन । कांग्रेसको अधिवेशनलाई बिथोल्न सक्छन् उनीहरुले, अदालत देउवाको पक्षमा उभियो भने । अधिवेशन बिथोल्दा पार्टीलाई कति लाभ हुन्छ, कति हानी हुन्छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले खेल्ने भूमिकामा कति क्षयीकरण हुन्छ ? त्यसको लेखाजोखा कांग्रेसजनले गर्ने कि नगर्ने ? कांग्रेसका आधा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले छानेका नेता गगनलाई केही कांग्रेसजनले रुचाएनन् ? स्वभाविक हो, कसैका लागि को रुचीकर हुन्छ, कसैका लागि अरु कोही । यी त व्यक्तिगत समस्या हुन । त्यस्तो प्रवृतिगत समस्यालाई राजनीति भन्न मिल्दैन । महाधिवेशनमा भिड्न डराउने अनि अदालतको आडमा नेता हुन खोज्ने ? कुन नैतिकताले दिन्छ यसो गर्न ।
कांग्रेसको मुद्धा राजनीतिक हो । राजनीतिक मुद्धामा राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक उदेश्यहरुले प्रभाव पार्ने खतराहरु हुन्छन् । यति हुँदा हुँदै पनि कांग्रेसको विशेष अधिवेशनलाई अवैध करार गर्ने आधार देखिदैनन्, कानूनी र राजनीतिक दुबै दृष्टिमा ।
कांग्रेसको विवादको जग विशेष अधिवेशन हो । देउवाहरुले भनेजस्तो ‘कथित’ होइन विशेष अधिवेशन । तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वले नियमित अधिवेशन गराउन उदासिसना देखाएपछि विशेष अधिवेशन भएको र त्यो अधिवेशनका नायक कांग्रेसका भुईतहका कार्यकर्ता हुन् । यो सत्यलाई स्वीकार गर्न किन बिलम्ब ? कानूनका छिद्रहरुको प्रयोग हुनसक्छन् ? अधिवक्ताहरुकातर्क, कानूनका मान्यता र न्यायाधीसका विवेकले फैसला हुने हो । विशेष अधिवेशन राजनीतिक सत्य हो । महाधिवेशन कार्यक्रम हो । यी दुईमा भिन्नता छ । त्यसको राजनीतिक रोहमा विवेचना हुन आवश्यक छ ।
विशेष अधिवेशन कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । उनीहरुले त्यसको प्रयोग कांग्रेसको विधानमा टेकेर गरे । त्यसमा विमती हुनसक्छन् तर त्यसको वैधानिकता माथि निर्वाचन आयोग र न्यायालयले समेत प्रश्न उठाउन सकिरहेका छैनन्, यो धरातलिय यर्थाततालाई आत्मसात गर्नु देउवाको कर्तव्य हो ।
मानौं सर्वोच्चले अधिवेशनका कार्यतालिका रोक्ने आदेश दिनसक्छ । पुनरावलोकनको निस्सा दिइसकेपछि अन्तरकालिन आदेश हुने पनि हुनसक्छ । कांग्रेसको मुद्धा राजनीतिक हो । राजनीतिक मुद्धामा राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक उदेश्यहरुले प्रभाव पार्ने खतराहरु हुन्छन् । यति हुँदा हुँदै पनि कांग्रेसको विशेष अधिवेशनलाई अवैध करार गर्ने आधार देखिदैनन्, कानूनी र राजनीतिक दुबै दृष्टिमा । अधिवेशनका कार्यतालिका स्थगित होलान ? परिणाम के ? सानेपामा देउवाहरु विराजमान हुने हुन् ? त्यो संभव छ ? ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेझै अधिवेशन स्थगित भएको शुन्यतामा समग्र कांग्रेजन कुन मनोदशाबाट गुज्रिने हुन् लामो समयसम्म ।
सम्मेलनहरुमा देखिने भिडहरुमा देखिने नेता कार्यकर्ता सबै मेरै पक्षमा छन् भन्ने आँकलन गरियो भने त्यो गलत हुनसक्छ देउवा पक्षकाहरुलाई । भिडहरुमा देखिएका धेरैजसो कांग्रेसजन क्रियाशील अद्यावधिक गरेकाहरु हुनसक्छन् । काग्रेसमा क्रियाशील अद्यावधिक नगर्नेहरुको संख्या न्यून रहेको बताइन्छ ।केन्द्रीय कार्यालयका जिम्मवारहरु सतहमा देखिएका नेता र उनीहरुका सीमित समर्थक मुलुकभर करिव एक हजारले मात्र क्रियाशील अद्यावधिक नगरेको बताउँछन् ।
भदौरे भेल पछिको राजनीतिक परिदृश्यको सामान्य विवेचना गरौं । राजनीतिमा नयाँ मतादेश आएको छ । एउटा नयाँ शक्ति स्थापित भएको छ र त्यो अधिनायकवादी कित्तामा जाने त होइन ? संययपुर्ण अभ्यासहरु भैरहेका छन् । भदौरे भेलपछि मुलुकको वामपन्थी धरातल डगमगाएको छ । परम्परागत राजावादीहरु विभाजित छन्, अन्यौलग्रस्त देखिन्छन् उनीहरु । समग्रमा संविधान दबाबमा छ । लोकतन्त्रको भविष्य माथि नै प्रश्नहरु मुखरित भैरहेको वर्तमान समयमा लोकतन्त्रवादी पहिचान बोकेको मुलुकको प्रमुख शक्तिलाई जोगाउन कसकसले माया गर्लान ? ठंडा दिमागले पर्गेल्न आवश्यक छ । ‘बाँदरलाई लिस्नु’ भनेझै लोकतन्त्र मास्न चाहँनेहरुलाई देउवाको कदम सहयोगी नबनोस् ।
नोट :
नेपाली कांग्रेसलाई वैधानिकता दिने २०८३ वैशाख ४ को फैसलाले के भनेको छ ? त्यो हरेक कांग्रेसजनले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । न्यायाधीस शारङ्गा सुबेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठको आदेश खण्ड पृष्ठ २१ देखि छ ,त्यसको अध्ययन र विवेचना कांग्रेजनलाई उपयोगी हुनसक्छ ।
