अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सबै इजरायली बस्तीहरू अवैध मानिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण इजरायलले पूर्वी जेरुसेलमको पूर्वमा पर्ने ‘इ-वान’ क्षेत्रमा निर्माण गर्ने योजना दशकौँदेखि रोकेर राखेको थियो।
बिहीबार युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरू र क्यानडाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वसाधारणमाथि बसोबासीहरू (सेटलर्स) बाट अभूतपूर्व स्तरको हिंसा भइरहेको र प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रतिबन्धहरू लागेको समयमा पश्चिम बैङ्कमा उत्पन्न यो गम्भीर अस्थिरताको निर्णय झनै चिन्ताजनक छ।”
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “यस योजनाले हामीलाई शान्तिबाट अझ टाढा लैजाने मात्र नभई इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय साखलाई पनि थप कमजोर बनाउनेछ।”
एक छुट्टै विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले पनि ‘इ-वान’ योजनाले एक अखण्ड प्यालेस्टिनी राज्यको अस्तित्वमाथि नै “अस्तित्वगत खतरा” पैदा गरेको बताएका छन्। बेल्जियमका परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सोही धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि बिहीबार बेलायती विदेश मन्त्री एड मिलिब्यान्डले गरेको भर्त्सनालाई इजरायली विदेश मन्त्रीले “पूर्ण रूपमा” अस्वीकार गरेका थिए।
सो क्षेत्रमा बस्दै आएका बेडौइन प्यालेस्टिनीहरू र इजरायली शान्ति समूहहरूले यो योजनाविरुद्ध इजरायली अदालतमा चुनौती दिएका थिए। तर पनि गत बुधबार इजरायली सहरी विकास मन्त्रालयले अघिल्लो अगस्टमा सरकारद्वारा स्वीकृत ३,४०१ आवास एकाइमध्ये १,२३४ एकाइका लागि टेन्डर जारी गरेको छ।
यसले पूर्वी जेरुसेलम र माले अदुरिम बस्तीबिचको करिब १२ वर्ग किलोमिटर (४.६ वर्ग माइल) क्षेत्र ओगट्छ।
यो योजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा अतिराष्ट्रवादी तथा बस्ती विस्तारका समर्थक अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले प्यालेस्टिनी राज्यको अवधारणा अब “मिल्काइँदै छ” भनेका थिए।
सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धका क्रममा पश्चिम बैङ्क र पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गरेदेखि इजरायलले त्यहाँ करिब १६० वटा बस्ती निर्माण गरिसकेको छ, जहाँ ७ लाख नजिकिँदो यहुदीहरू बसोबास गर्छन्। प्यालेस्टिनीहरूले भने गाजासँगै यो भूभागलाई आफ्नो भावी स्वतन्त्र राज्यको रूपमा चाहन्छन्। ती बस्तीहरूसँगै अनुमानित ३३ लाख प्यालेस्टिनीहरू बसोबास गर्छन्।
तीव्र अन्तर्राष्ट्रिय विरोधका बाबजुद क्रमिक रूपमा आएका इजरायली सरकारहरूले बस्ती विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।
तथापि, सन् २०२२ को अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु दक्षिणपन्थी तथा बस्ती-समर्थक गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सत्तामा फर्केपछि र अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणबाट सुरु भएको गाजा युद्धपछि बस्ती विस्तार तीव्र रूपमा बढेको छ।
‘इ-वान’ परियोजनाका विरोधीहरूले यो योजनाले पश्चिम बैङ्कको उत्तरी र दक्षिणी भागलाई आपसमा अलग पार्ने र रामल्लाह, पूर्वी जेरुसेलम तथा बेथलेहेमलाई जोड्ने केन्द्रीय प्यालेस्टिनी सहरी क्षेत्रको विकासलाई रोक्ने भएकाले यसले व्यावहारिक रूपमा प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको सम्भावनालाई नै समाप्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
