एमालेलाई काँघ थाप्दा राप्रपामा बिग्रह देखिन थालेको छ । संसदीय नेतानै कारबाहीमा परेपछि अरु को को पर्ने हुन् टुंगो छैन । पार्टीमा अराजक गर्नेहरुलाई जोगाउनु हुँदैन भन्ने आवाजसँगै कारबाही गर्न हतार गरिएको टिप्पणी पनि सतहमा आएका छन् ।

काठमाडौं, ४ भदौ ।

बागमति प्रदेशको पेचिलो गणितबीच एमाले नेकपा समीकरणमा राप्रपा प्रवेश गरेको छ ठूलै भाग सहित । बिहिबार एमालेका किरण थापालाई प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरे लगत्तै थापाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका छन् ।
कूल सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डमा थापा बाहेक एमालेका दुई, नेकपाका १ र राप्रपाका तीन मन्त्रीले सपथ लिएका छन् । एमालेका भरत केसी भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन् भने ज्ञानबहादुर तामाङ्ग विनाविभागिय मन्त्री बनेका छन् । नेकपाबाट सरल सहयात्री आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री बनेका छन् । यता, राप्रपाबाट भने राजु बिस्ट, खानेपानी, गिरबहादुर तामाङ्ग स्वास्थ सामाजिक विकास तथा राजेन्द्र प्रजापति श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका छन् ।

बागमतिको सरकार बनाउन योगदान गरेको बागमती राप्रपा भने आफै चक्रब्यूहमा परेको देखिदैछ । एमालेलाई काघ थाप्ने राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाईलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही चलाएको छ । त्यस्तो त राप्रपा केन्द्रीय कार्यव्यवस्था समिति जसले थापालाई कारबाही गर्ने औपचारिक निर्णय ग¥यो त्यो पनि संग्लो छैन । बागमतीको मामलामा विभाजित बनेको छ । नेता कमल थापाले उद्धव थापालाई कारबाही गर्ने निर्णयमा असहमति जनाउँदै नोटअफ डिसेन्ट लेखेका छन् । कमल थापाको आग्रह हतारमा निर्णय नगरौ भन्ने रहेको बुझिन्छ ।
एमाले र नेकपाबीच समीकरण बने पनि दुई दलको मात्र सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन । एमालेका २४ सांसद र नेकपाका २६ सांसद जोडदा ५० सांसदको बल हुन्छ । बागमतिमा हाल कायम १०४ सभासद रहेकोले बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । बागमतिमा कांग्रेसको ३६, राप्रपाको १२ नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ ।

पार्टी नीति विपरित काम गर्नेहरु सभासद भैरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । अराजक गतिबिधि गर्नेहरुलाई पार्टीले जोगाउँदैन ।

एमालेले नेकपाबीचको सहमतिमा मुख्यमन्त्री सहित २ वटा मन्त्रालय लिएको छ भने नेकपालाई एउटामात्र मन्त्रालय दिइएको छ । बागमति सभामुख पद खाली छ । नेकपाले सभामुख पद लिने सहमति बनेको छ भने सरकार बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको राप्रपालाई ३ वटा मन्त्री पद दिइएको छ । छ जना मन्त्री मध्ये तीन जना राप्रपाका मन्त्री ।
यता राप्रपाको कारबाही प्रकरणको पटाक्षेप कसरी र कुनरुपमा हुने हो ? केन्द्रीय आदेश अवज्ञा गरेको तातो आवेगमा गरिएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन आफैमा चुनौतिपूर्ण देदिदैंछ । सङ्लोन्यूजसँगको कुराकानीमा थापाले बुधबार भनेका थिए ‘ प्रदेशको राजनीतिमा केन्द्रले भूमिका के हुने भन्ने कुरा पनि हुन्छ । हामिले यसबारे प्रदेश प्रमुखसँग कुरा उठाएका छौं ।’ पार्टी अध्यक्षले प्रदेश प्रमुख, सभामुख जताततै राप्रपाको समर्थन होइन भन्दै पत्राचार गरेको, प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशीत गरेको सन्दर्भमा थापाले भनेका थिए ‘प्रदेश प्रमुखले त संसदीय दललाई चिन्ने होला । प्रदेशलाई चिन्ने होला ।’
कारबाही चलाउने वक्तव्यबारे थापा भन्छन् ‘यसको पनि प्रक्रिया होला, स्पष्टीकरणका कुरा होलान, सफाई दिने विषय होलान ।’
बागमती सरकारमा राप्रपा प्रवेशको घटनाले र प्रदेश राजनीतिमा केन्द्रले कतिसम्म हस्क्षपेप गर्ने भन्ने प्रश्न यतिखेर मुखरित भएको छ । त्यसो त बागमति राप्रपा पनि संग्लो छैन । कारबाहीको डण्डा चलाइएका उद्धब थापा आफ्नो पक्षमा ७, ८ जना सभासद रहेको बताउँछन । उनले भने ‘सात जना भन्नुस न ।’ को को हुन सात जना औपचारिकरुपमा सार्वजनिक भएको छैन ।
यता, बागमति प्रदेश सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी घिमिरे सरकारमा राप्रपा नभएर केही व्यक्तिहरु सामेल भएको बताउँछिन । सङ्लोन्यूजसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले भनिन ‘पार्टीको नीति तठस्थ बस्ने भन्ने हो । सत्ता बनाउने र गिराउने कुनै पनि खेलमा नलाग्ने भन्न्ने हो ।’ बागमतिको हकमा पनि संसदीय दलका नेता थापाले संसदीय दलमा वा पार्टी पङ्तीमा कुनै छलफल नगरेको उनले बताइन । घिमिरेले भनिन् ‘एकजना माथि पार्टी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही भैसकेको छ । तीन जना मन्त्री बनेका छन् उनीहरु माथि पनि त्यस्तै कारबाही हुन्छ ।’ अन्यको हकमा हस्ताक्षर छ भने फिर्ता गर्न लगाउने, एक पकट पार्टीमा आउँन आग्रह गर्ने मानेनन् भने कारबाही गर्ने घिमिरेले बताइन ।
पार्टीले साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरेपछि त सांसद पनि जान्छ नि ? भन्ने जिज्ञासामा घिमिरेले भनिन् ‘ त्यस्ता पार्टी नीति विपरित काम गर्नेहरु सभासद भैरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । अराजक गतिबिधि गर्नेहरुलाई पार्टीले जोगाउँदैन ।’