काठमाडौं, ११ साउन ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारको माग राख्दै पाँच दिनदेखि अनसन रात डा.गोविन्द केसी र सरकार पक्षको वार्ता टोलीबिच लामो छलफल पछि सहमति जुटेको छ ।

डा. केसीले सरकारी पक्षसँगको सात बुँदे सहमति पछि अनसन तोडेका छन् । सोमबार अपराह्न डा. केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति भएर अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष पठाइएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा।जेपी अग्रवाल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा। विकास देवकोटा र शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल तथा डा। केसीका तर्फबाट डा। अमृत जैसी र डा। पवन थापाबिच आइतबार र सोमबार वार्ता भएको थियो।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. हेमराज पाण्डेको कार्यकक्षमा वार्ता टोली र केसीका प्रतिनिधिबिच छलफल भएको थियो। वार्तामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य पुकार बम पनि सहभागी भएका थिए।
दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा चाडो भन्दा चाडो ३ सय शय्याको अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्ने  प्रक्रिया तुरुन्तै अगाडि बढाउने लगायतका सहमति गरिएका छन् ।

सहमतिका बुँदाहरु 

आज मिति २०८३ साल साउन ११ गते सोमबार नेपाल सरकारद्धारा गठित वार्ता टोली र प्रा.डा. गोविन्द केसीबीच सम्पन्न सहमति पत्र ।
१.शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय गेटा, कैलालीलाई पूर्ण क्षमता (कम्तिमा तीन सय शैया) शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका साथै आवश्यक जनशक्तिको तुरुन्त व्यवस्था गरी एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा ः
(क) शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ विश्वविद्यालय गेटा, कैलालीमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क)बमोजिम कम्तिमा ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने । स्वास्थ तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
(ख) शहिद दशरच चन्द स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीको सभाबाट पारित भए बमोजिम एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि फ्याकल्टी, भर्ना, पाठ्यक्रमको स्वीकृती लगायतका शैक्षिक तयारी तुरन्त पूरा गर्ने ।
(ग) विश्वविद्यालयले ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल संञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण खरिद लगायतका अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण तत्काल बन्दोबस्त गर्ने ।
२. विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२ लाई समेत समेटी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको योग्यता र नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै (तीन महिना भित्र) अगाडि बढाउन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।
३.चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ राष्ट्रिय चिकित्सा नियमावली, २०७७ र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारण गर्ने । निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिने छैन तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट संख्या वृद्धि गर्न बाधा पर्ने छैन । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्रवृतिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राख्ने ।
४.राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा समन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाकारुपमा रहने छन् भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी ६ महिना भित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।
५.सुदुरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरु स्वास्थ, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दे नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तारका सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
६.२०८२ भदौ २३ र २४गते भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरुलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिकज्ञ र पदाधिकारीहरुबाट भएक भ्रष्ट्राचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानविन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको सन्दर्भमा थप तदारुकता दिने ।
७. वितगमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने । यस सम्बन्धमा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति रहने ।
आज मिति २०८३ साउ ११ गते सोमबार प्रा.डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह अन्त्य गर्ने ।
हस्ताक्षर
प्रा.डा. गोविन्द केसी
नेपाल सरकारद्धारा गठित वार्ता टोली
सचिव  चुडामणि पौडेल : शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
सचिव  विकास देवकोटा : स्वास्थ तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय
सहसचिव श्री चन्द्रकान्त भुसाल :  शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
रोहबर
पुकार बम, प्रतिनिधिसभा सदस्य, संघीय संसद
प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल,  स्वास्थ सल्लाहकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ।