कर्मचारी तन्त्र नैरास्यताले ग्रसित छ, त्रासमा चालिरहेको छ र उकुसमुकुस भएर छट्पटिरहेको छ ।दलहरुले विगतमा केही गरेनन् भन्दै गैरदलीय सेन्टिमेन्ट बढ्ने खतरा छ।

काठमाडौं,२१ असार।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको एक सय दिनको कार्यकाललाई विषयविज्ञहरुले विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्था औंल्याएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टी कार्यालय,सानेपामा आइतबार आयोजित १०० दिनमा शासकीय सुधारमा १०० बुँदा शीर्षक समीक्षात्मक कार्यक्रममा विषयविज्ञहरुले सरकारको कार्यशैली प्रति प्रश्नमात्र उठाएनन् लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट सरकार बाहिर जान लागेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।

संविधान सुधार गर्ने विषयममा संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ 

रमेश अधिकारी जोे राजनीति, सुशासन,निर्वाचन प्रक्रिया लगायतका विषयका सुपरिचित विज्ञ हुन् उनले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीबारेको एक प्रश्नमा भने‘कार्यपालिका,न्यायापालिका,व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण देखिएको छ त्यो राम्रो होइन।’
‘भन्न सकिन्छ कि सकिन्न, भित्ताको कान हुन्छ भन्ने भाष्य विकसित भएको छ’ अधिकारीले भने ‘हाउस चलिरहेको समयमा जर्बजस्त विधेयक ल्याइन्छ ।’ विधिको शासनमा अध्यादेशको राजनीतिलाई स्वभाविकरुपमा लिन नहुने अधिकारीले बताए । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीका कारण कर्मचारीतन्त्र भयभित भएको बताउँदै अधिकारीले भने ‘कर्मचारी तन्त्र नैरास्यताले ग्रसित छ, त्रासमा चालिरहेको छ र उकुसमुकुस भएर छट्पटिरहेको छ ।’
संविधान संशोधन गर्ने राजनीतिक सक्रियाताबारे अधिकारीको सुझाव छ -संविधान सुधार गर्ने विषयममा संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।। राजनीतिक वृतमा डरलाग्दा सूचक देखिएको बताउँदै अधिकारीले प्रतिशोधकोे भयले नेपाली समाज त्रसित भैरहेको अवस्था औंल्याए ।

पूँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत पुग्नु भनेको इतिहासमै सबै भन्दा दयनीय अवस्था हो ।

मुलुकको विक्तिय परिचालनको अवस्था इतिहासकै सबै भन्दा दयनीय अवस्थामा रहेको अधिकारीले बताए । ‘अहिलेसम्म ३६ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च हुन सकेको छ, आउँदा १० दिनमा अरु, ८,१० प्रतिशत खर्च बढ्ला’ अधिकारीले भने‘ पूँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत पुग्नु भनेको इतिहासमै सबै भन्दा दयनीय अवस्था हो । विभिन्न कारण हुनसक्छन्, यस्तो अवस्था पहिला कहिल्यै थिएन ।’
कांग्रेसले आयोजना गरेको १०० बुँदे कार्ययोजना र सरकारका १०० दिन छलफलमा ४ जना विषयविज्ञले प्रस्तुती दिएका थिए । अधिकारीले सुशासन र राजनीति सम्बन्धी विषयमा धारणा राखेका थिए । डा. सुदन कुमार ओलीले अर्थतन्त्र, सौरभराज पन्तले वैदेशिक सम्बन्ध र प्रचार प्रसार, अमृत ज्ञवालीले पूर्वाधार र आरती लम्सालले सामाजिक विकास विषयमा आआफ्ना प्रस्तुती दिएका थिए ।

सौरभराज पन्तले सामाजिक संजालले प्रधानमन्त्री क्लिन मानिस हुन्, जे गरेपनि यिनले पैसा खादैंनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको बताउँदै भदौं २३, २४ पछिको मुलुकको राजनीतिक बद्लिएको औल्याए । वर्तमान समयको भूराजनीति कसैको पनि नियन्त्रणमा नरहेको संकेत गर्दे पन्तले जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने बताए । ‘अहिलेको राजनीतिमा अर्थ र परराष्ट्र राम्रोसँग चलाउन सकिएन भने ग्राहो अवस्था आउँछ ’ पन्तले संकेत गरे ।
नेपाली समाज मौनतामा बस्न वाध्य भएको भयग्रस्त अवस्था औल्याउँदै पन्तले भने ‘दलहरुले विगतमा केही गरेनन् भन्दै गैरदलीय सेन्टिमेन्ट बढ्ने खतरा छ।’

अर्थशास्त्री सुदन ओलीले सरकारसँगको विश्वास घट्दो क्रममा रहेको बताए । ‘अविश्वासको खाँडल बढ्दै छ, निजी क्षेत्र, संसद र सरकारबीच समन्वय छ कि छैन भन्ने प्रश्न मुखरित भएको छ’ ओलीले भने ।

रास्वपाले फैलाएको महिमामण्डलको विस्तृतिबाट निस्कनुपर्ने आवश्यकता

पूर्वाधार विकासमा बालेन सरकारको वर्तमान अवस्थाबारे इन्जिनीयर अमृत ज्ञवालीले नेपाली समाज रास्वपाले फैलाएको महिमामण्डलको विस्तृतिबाट निस्कनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । पूर्वाधार विकास, लगायतका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको उदाहरण दिदैं ज्ञवालीले भने ‘हिजोको निरन्तरता भन्दा फरक छैन, हिजोकालाई गलत भनिएको छ, आफ्नो नाम राखिएको छ ।’
विगतका बजेटहरुको तुलनामा यसपटक १७ खर्ब रुपैया अबण्डामा राखिएको बताउदै ज्ञवालीले भने ‘विगतको तुलनामा २६ गुणा बढी बजेट भैपरिआउनेमा किन राख्नुपर्यो ।’ज्ञवालीले भने ‘ पूर्वाधारका संकट प्राविधिक क्षमताको होइन, संस्थागत निरन्तराताको हो ।’
पत्रकार आरती लम्सालले सामाजिक विकास शीर्षकमा प्रस्तुती दिइन । लम्सालले सामाजिक क्षेत्रमा प्रक्रियागत जिम्मेवारी भन्दा परिणामलाई बढी प्राथमिकता दिएको चर्चा गरिन । ‘कक्षा १० को परीक्षाफल एक महिना र कक्षा १२ को ४० दिनमा आया, त्यो राम्रो हो ’लम्सालले भनिन् ‘ परीक्षाफलमा व्यापक त्रृटी भएको भन्दै विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका छन, परिणाममात्र हेर्न हुँदैन ।’
स्वास्थ बिमामा प्रणालीगत समस्या रहेको चर्चा गर्दे लम्सालले भनिन् ‘ स्वास्ज बिमाको १८ अर्ब भूक्तानी नभएपछि अस्पतालहरुले स्वास्थबिमा कि त सिमित गरे, कसैकसैले बन्द गरे ।’ लम्सालले नियमित खोप, क्यान्सरका औषधी आयातमा समस्या आएको बताइन। ‘उपभोत्ता अदालत गठन गर्ने १०० बुँदे शासकीय कार्ययोजनामा छ, तर बजेटमा कुनै व्यवस्था गरिएन’ लम्सालले भनिन् ‘१०० बुँदेमा महिला उद्यमीलाई कर छुट दिने भनियो, बजेटमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन ।’

कार्यक्रम संचालन डा. गोबिन्द पोखरेलले गरेका थिए । ‘कर्मचारीतन्त्रमा बोल्नसक्ने अवस्था छैन, डर र भय छ’पोखरेलले भने ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भूमिगत गिरोहको शैलीमा विज्ञहरु राखिएको छ, ति न त निर्वाचित हुन्, न त लोकसेवा पास गरेका कर्मचारी हुन्।’मन्त्रालयहरुमा गैरसरकारी व्यक्तिहरुको हस्तक्षेप बढीरहेको पोखरेलले बताए छ ।पार्टी सभापति गगन थापाले वर्तमान सरकार नागरिकको जीवन (लाइफ) भन्दा लाइकमा बढी केन्द्रीत भएको बताए । ‘मानवीय नागरिकको जीवनसँग होइन भर्चुअल तालि पाउँन बढी केन्द्रीत भएको छ’ थापाले भने ।