संवैधानिक परिषद अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक, संवैधानिक प्रश्नहरु उठिरहेको समयमा चौथो नम्बरका न्यायाधीसलाई प्रधानन्यायाधीसमा सिफारिस गरेपछि वरिष्ठता मिचिएको विवाद पनि थपिएको छ ।

काठमाडौं, २४ वैशाख ।

संवैधानिक परिषदको बैंठकले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीसमा डा.मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको छ । परिषदको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि प्रधानन्यायधीस  नियुक्त हुने हुन्छ । शर्मा वरिष्ठ अधिवत्ता हुँदै प्रधानन्यायाधीस बनेका छन् ।
नेपाल ल क्याम्पसबाट बी.एल. र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम (स्नातकोत्तर) गरेका शर्मा श्रम कानुनमा विद्यावारिधि हुन । संवैधानिक परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले उनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभन्दा अघि २०७० देखि २०७२ सम्म v अतिरिक्त न्यायाधीस थिए । करिब ३० वर्ष कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरेका शर्मा  २०७६ साल वैशाख ६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।न्यायाधीस शर्मा ६ वर्ष पुरै कार्यकाल प्रधानन्यायाधीस रहने छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको जो संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष पनि हुन्, उनले चौथो वरियताका शर्मालाई प्रधानन्याधीस नियुक्त गरेका छन् । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर गरिएको पहिलो सिफारिस विवाद मुक्त हुन भने सकेन ।
अध्यादेश जारी भएपछि गरिएको पहिलो नियुक्तिमा परिषदका सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्गदम्बे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति दर्ज गराएका छन् । उनीहरुले वरिष्ठतम् न्यायाधीसलाई प्रधानन्यायाधीस नियुक्त गर्ने परम्परा विपरित निर्णय भएको भन्दै असहमति व्यक्त गरेका हुन् । बिहिबारको बैंठकमा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल,राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल,न्यायमन्त्री सोविता गौतम, उपसभामुख रुवी ठाकुर, प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्गदम्बेको सहभातिगा थियो ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट परिमार्जन गरेपछि व्यापक विरोध छ । परिषदमा बुहुमतको विरोध चलिरहेको समयमा वरिष्ठ न्यायाधीसलाई परिषदले सिफारिस गर्ने परम्परा पनि तोडिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीसबाट प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश पाएपछि वरिष्ठ न्यायाधीसको हैसियतमा सपना मल्ल प्रधान कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीस थिइन । न्यायपरिषदले मल्ल सहित न्यायाधीसहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फूँयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुबेदी र तिलकप्रसाद श्रेष्ठको रोष्टर पठाएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइपछि उनको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । डा.बोधनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तापक्ष रास्वपाका आठ र विपक्षमा रहेका दलका सात सांसद छन् ।