वर्तमान विश्व राजनीतिक, कूटनीतिक परिदृश्यमा चीन र रुसले प्रस्तावको विपक्षमा भिटो प्रयोग गरेनन् भने मध्यपूर्वको वर्तमान युद्ध अन्त्य गर्नमा राष्ट्र सघले भूमिका खेल्नसक्छ । जुन सबैका लागि स्वीकार्य हुनसक्छ ।

काठमाडौं, २३ वैशाख ।
हर्मुज जलडमरुममा अमेरिका र इरानको दोहोरो नियन्त्रण, सामरिक द्धन्दबीच नयाँ रणनीति अगाडि सारिएको छ । अमेरिकाको नेतृत्वमा बहराइन र खाडि देशहरु साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट, कुबेत, कतारले सयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
दुई महिना बढी समयदेखि हर्मुज जहाँबाट विश्वको २० प्रतिशत इन्धन, रासायनिक मल लगायतका सामाग्रि आदान प्रदान हुन्छ त्यो इरानको नियन्त्रणमा छ । अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको युद्ध चर्र्किएसँगै इरानले समुन्द्री नाका बन्द गरेपछि पछिल्लो समय अमेरिकाले ठूलो सैन्य उपस्थिति सहित ‘ फ्रिडम प्रोगाम’ नाम दिएर नाका खोल्ने प्रयास गरेको थियो । दुई महिनादेखी रोकिएका पानीजहाजहलाई आरपार लगाउने योजना असुरक्षाका बाबजुद कामयाव हुन सकेको थिएन ।

अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्जुजमा तय गरिएको सामरिक कारवाही हाललाई स्गगित भएको जनाएका छन् भने यता संयुक्त राष्ट्रसंघबाट दबाब दिने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अप्रिल ११, १२ मा इस्लामावादमा प्रारम्भ भएको वार्ताले परिणाम दिएको छै्रन । वार्ता अन्त्य भएको छैन, फेरी सुरु हुन सकेको पनि छैन । बहुपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रस्तायहरु क्रियाशील छन् । पछिल्लो रणनीति अन्र्तगत सुरक्षा परिषदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव बनेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र खाडी राष्ट्रहरुले राखेको यो प्रस्तावमा इरानलाई मानवीय कोरिडोरबाट हात झिक्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । प्रस्तावले हर्मुज जलमार्गलाई सुरक्षित ट्रान्जिट बनाउने र वर्तमान द्धन्दबाट निकास दिने अपेक्षा गरिदैछ । द्धन्द्रग्रस्त क्षेत्रमा दिगो शान्ति खोज्ने प्रयासहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने संवाद र परामर्शको वातावरण बन्न सक्छ ।
प्रस्ताव पेश गरेको विषयमा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले भनेका छन् संयुक्त राज्य अमेरिका इरानबाट जलमार्गमा हुने आक्रमण रोख्ने, कुनै कर उठाउन नपाउने विषयहरु रहेको बताएका छन् । मानवीय कोरिडोरको रुपमा हर्जुलालाई लिनुपर्ने, कुनै वाधा अड्चन दिन नहुने, जलमार्गमा ओछ्याइएका बारुदी सुरुङ्गहरु हटाउनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव छन् ।

अमेरिकाको अगुवाईमा सुरक्षा परिषदमा पुगेका प्रस्ताव बृहत कूटनीतिक प्रयासकाबीच आएको हुनसक्ने अनुमान गरिदैंछ । अमेरिका, इजरेल द्धन्दले विश्वव्यापी इन्धन संकट र त्यसले निम्त्याएको महगि, बेरोजगारी र विश्व व्यापारमा आएको खलबलबाट सबैजसो राष्ट प्रभावित छन् र निकास खोजिरहेका छन् ।
सुरक्षा परिषदमा रहेका १५ राष्ट्रहरु मध्ये ५ स्थायी सदस्य राष्ट्र जोसँग मिटो पावर छ, त्यसले प्रस्तावहरु के हुने भन्ने अर्थ र महत्व राख्दछ । परिषदका स्थायी राष्ट्रमा अमेरिका, बेलायत, चिन, रुस, फ्रान्स छन् । परिषदका अन्य देशहरुमा अल्जेरिया, बहराइन, कोलम्बिया, डेनमार्क, डिआर कंंगो, ग्रिस, लात्भिया, लाईबेरिया, पाकिस्तान, पनामा र सोमालिया छन् ।
सामयीक विश्व राजनीतिक, कूटनीतिक परिदृश्यमा चिन र रुसले प्रस्तावको विपक्षमा के गर्ने हुन् भन्ने छ । यस अघि बहरानईले अमेरिका र खाडि देशहरुको समर्थमा मार्च ११ मा ल्याएको प्रस्ताव सुरक्षा परिषदबाट पारित हुन सकेको थिएन, रुस चीनले भिटो प्रयोग गरेका कारण । अहिले अमेरिकाको नेतृत्वमा अगाडि सारिएको प्रस्ताव परिमार्जित रहेको मानिन्छ । यी दुई राष्टले भिटो प्रयोग गरेनन् भने मध्यपूर्वको वर्तमान युद्ध अन्त्य गर्नमा राष्ट्र सघले भूमिका खेल्नसक्छ । जुन सबैका लागि स्वीकार्य हुनसक्छ ।

तस्बिर : फाइल फोटो, सयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ।