काठमाडौं, २२ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।मन्त्रिपरिषदले पहिलो पटक अनुमोदनका लागि पेश गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले बिगतका निर्णयहरुको समेत पृष्ठभूमिमा मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता पठाएका थिए । मन्त्रिपरिषदले जस्ताको त्यस्तै दोहो¥याएर पठाएपछि राष्ट्रपतिले जारी गरेका हुन् ।
राजनीतिक वृतमा संवैधानिक प्रावधान माथिको हस्तक्षेपको रुपमा लिदै अध्यादेशको तिव्र भैरहेको बेला यसले कानूनी हैसियत प्राप्त भएको छ ।
विगतमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी केपि शर्मा ओली सरकारले संसदले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले सन्देश सहित फर्काएका थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की सरकारले पनि सवैधानिक परिषद सम्बन्धी प्रवधानमा संशोधन गर्ने प्रयास गरेकी थिइन । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेनन् ।

मन्त्रिपरिषदको १४ वैशाखको बैंठकले संवैधानिक परिषद लगायतका विभिन्न अध्यादेशहरु पठाएकोमा संवैधानिक परिषद विधेयक पुनर्विचार गर्ने व्यहोरा सहित वैशाख २० मा फिर्ता भएको थियो । मन्त्रिपरिषदको वैशाख २१ को बैठकले कुनै परिवर्तन, परिमार्जन नगरि जस्ताको त्यस्तै अध्यादेश पठाएपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्दे जारी गरेका हुन् ।
संवैधानिक नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको हुन्छ । परिषदमा प्रधानन्यायाधीस, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । परिषदले कुनै निर्णय गर्नुपर्दा अध्यक्ष बाहेक ४ जनाको बहुमत हुनुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधान आफू अनकुल बनाउन अध्यादेश मार्फत कानूनी वैधता खोजिएको देखिन्छ ।राष्ट्रपतिले बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पठाएको सबै अध्यादेशहरु जारी गरेका छन् ।

वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषदको औपचारिक पत्र अनुसार राष्ट्रपतिले १७ वैशाखका लागि दुबै सदनको बैंठक आव्हान गरेका थिए । १० गते सरकारले संसंद बैंठक विशेष कारण देखाउँदै स्थगित गर्न पत्राचार गरेपछि सोही अनुसार स्गथित भएको थियो । बोलाई सकेको संसद स्थगित गरेर धेरैवटा कानूनमा परिवर्तन गर्ने उदेश्य सहित अध्यादेश जारी गराउने प्रवृतिलाई संसदीय राजनीतिक पद्धति र परम्परामा नौलो मानिदैछ । सामान्यतथा संसद अधिवेशन नबसेको अवस्थामा अप्रत्याशित कानूनको अत्यावश्यकता देखिए अध्यादेश जारी गर्ने गरिन्छ ।