प्रतिपक्षीको एउटै आवाज : अध्यादेश फिर्ता गर, अभिलम्ब संसद बोलाउ
संसदको अधिवेशन आव्हान गरे लगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दछौं ।
काठमाडौं, १६ वैशाख ।
बोलाइ सकेको संसद अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउने सत्तापक्षको रणनीतिमा विपक्षी दलले खबरदारी गर्दे त्यस्तो अध्यादेश अनुमोदन नगर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सरस्वती लामाको संयुक्त बैंठकले सरकारको कदमको भत्सर्ना गर्दे अभिलम्ब अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद बोलाउन भनेका छन् ।
संसदमा रहेका विपक्षीहरुले चार बुँदे निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुई वटा अध्यादेशहरु तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि आध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संसदको अधिवेशन आव्हान गरे लगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दछौं ।’

निर्णयहरु :
1. नेपाल सरकारले यही वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुई वटा अध्यादेशहरु तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि आध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । संसदको अधिवेशन आव्हान गरे लगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दछौं ।
2. उपरोक्त अध्यादेशहरु अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
3. सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरु संसद छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्विकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
4. स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आव्हान गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
तस्बिर : सामाजिकस संजालबाट

