काठमाडौं १५ वैशाख ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारद्धारा संसद स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक भनेको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशीत गर्दे भनेका छन् ‘ नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण (Executive Overreach) हो ।’

कांग्रेसले यस प्रवृत्तिले विधिको शासन (Rule of Law) को आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ बताएको छ ।कांग्रेसले भनेको छ ‘ सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण ‘checks and balances’ तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ ।’

‘विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ’ कांग्रेसले भनेको छ ‘यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी ‘अजभअपक बलम दबबिलअभक’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

कांग्रेसले भनेको छ ‘ सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ ।’

नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गरेको छ ।कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारको अध्यादेश ल्याउने राजनीतिलाई लोकतन्त्र र संसदीय पद्धपत माथि उपहास भनेका छन् । त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्गदम्बेले प्रेस विज्ञप्तिमा संसद रोकेर अध्यादेश स लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम भनेका छन् ।

वक्तव्यका पूर्ण पाठ

नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण (Executive Overreach) हो ।

 यस प्रवृत्तिले विधिको शासन (Rule of Law) को आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण (Power Consolidation) तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर     छ ।

 विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

 त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ ।

 अतः नेपाली कांग्रेस सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन,  संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ।

जय नेपाल ! देवराज चालीसे, प्रवक्ता

सरकारको अध्यादेश मोह:  लोकतन्त्र र संसदीय पद्धति माथि उपहास

अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको नियतका सम्बन्धमा हामीले यसअघि नै आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका थियौं। सरकारको हठ लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता माथिको प्रहार र जनमतप्रतिको चरम गैरजिम्मेवारी हो।

स्पष्ट बहुमतको गणितिय सुविधा हुँदाहुँदै पनि आफ्नै सांसदलाई समेत विश्वास गर्न नसक्ने र अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने कस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति आइलाग्यो?

संसदीय सर्वोच्चतालाई लत्याएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति विधिको शासन माथिको उपहास मात्र होइन जनताको अपमान पनि हो । यतिमात्र होइन, सरकार आफ्नै दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूप्रति समेत अनुत्तरदायी छ भन्ने पुष्टि हो।

लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियाभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन भन्ने तथ्य सरकारले स्मरण गरोस्। लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ संसदीय जवाफदेहितालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइयोस्।  यसका लागि, तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिएर; अविलम्ब संसद आह्वान गरी जननिर्वाचित संस्थाको गरिमामय प्रक्रियामार्फत मात्र अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु।

प्रदीप पौडेल, महामन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेस

संसद रोकेर अध्यादेश ; लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम !

१) लोकतन्त्र प्रक्रिया मात्रै होइन, मुलत प्रवृत्ति हो l संसद अधिवेशनको बैठक स्थगित गराएर, अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम हो l सरकारले दुइवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्टपति समक्ष पठाएको बिषय दु:खद र गम्भिर छ l

 २)  संसद नचलेको समय मुलुकलाई तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेशबाट नयाँ कानुन ल्याउन सकिन्छ तर अहिले त्यस्तो जरुरी परेको केही छैन । छिटो अधिवेशनमा गएर जरुरी  बिधेयकहरु पारित गर्न सरकारलाई कुनै बाधा पनि छैन l प्रमुख प्रतिपक्ष र अरु राजनीतिक दलहरुसँग सामान्य परामर्श पनि नगरी हतारमा अध्यदेशबाट कानुन बनाउन खोज्नु बलमिच्याइँको राजनीति पनि हो र सार्वभौम संसदको अपमान पनि l

३) म प्रधानमन्त्रीजिलाई शोध्न चाहन्छु- आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रती किन अविश्वास ? संसदको गरिमा र मर्मको किन अवमूल्यन ? प्रष्ट शब्दमा यसप्रति हाम्रो विमती छ l

४) संबैधानिक परिषद सम्वन्धी बिधेयक संसदीय बहसमा बिगत देखि नै थियो र यसलाई नयाँ संसदबाट छिटो टुंग्याउन आवश्यक छ l यसलाई संवाद, सहमति र संसदीय प्रक्रियाबाट परिपक्व ढंगले टुंग्याउन सकिन्छ पनि । यस्तै सहकारी ऐन संशोधनको बिषयको गम्भिर बिषयलाई पनि संसदबाट नै निश्कर्षमा लानु पर्दछ। तर सरकारले आह्वान गरिसकेको संसदको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गराउने बाटो सर्वथा अनुचित छ l

५) सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सदैव खुला र सहयोगी रहनेछ तर लोकतन्त्र, जनअभिमत, सार्वभौम संसद र संविधानको मर्म मिच्न र उपेक्षा गर्न कुनै हालतमा पनि नदिन प्रतिपक्ष दृढ प्रतिवद्ध छ l

जय नेपाल , भीष्मराज आङ्देम्बे नेता , नेपाली काँग्रेस संसदीय दल