संवैधानिक परिषदको संवैधानिक व्यवस्था आफू अनुकुल बनाउन यसअघि केपिओलीले संसदको बहुमतबाट अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति कार्यालयले लालमोहर नलगाई फिर्ता गरेको थियो ।

काठमाडौं, १५ वैशाख ।
शक्तिशाली सत्ताले आव्हान भैसकेको वर्षे अधिवेशन विशेष कारण देखाउँदै स्थगन गरेर अध्यादेशको बाटो लिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा मंगलबार अपराह्न सरकारले दर्ता गरेका अध्यादेशहरु राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनको क्रममा रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । यता प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सरकारले लिएको अध्यादेशको बाटोमा प्रश्न उठाउँदै तिब्र बिरोध जनाएका छन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषद र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश लालमोहरका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय श्रोतका अनुसार अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले समय लिएर अध्ययन गर्ने संभावना छ । दुबै अध्यादेश सरकारसँग सम्बन्धित भएकोले यस अघिका निर्णयहरु समेतलाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशबारे निर्णय हुने श्रोतले बतायो ।

स्पष्ट बहुमत पाएको सरकार किन अध्यादेश अघि सार्देछ भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृतमा गहिरो चासोको विषय बनेको छ । संवैधानिक परिषद प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको हुन्छ र समितिमा अन्य ५ जना सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीस, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहेको परिषद हुन्छ । सवैधानिक परिषदले
संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति गर्ने लगायतका प्रावधान छन् ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने अवस्थाको आंकलन गर्दे अध्यादेश मार्फत आफ्नो अनुकुल निर्णय गर्ने बनाउन अध्यादेशको बाटो लिएको हुनसक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री,
प्रतिनिधिसभाका सभामुख रास्वपाका हुन् । त्यस्तै सहकारी सम्बन्धी मामला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएको कानून हो । रवि लामिछाने जोडिएको सहकारीको ठूलो परिणामको रकम हिनामिना सम्बन्धी मुद्धा न्यायीक निरुपणको विषय बनेको छ। जुन चलिरहेको छ, टुंगो लागेको छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनकालागि कति समय लगाउने हो र के निर्णय दिने हो ? त्यसबारे एकिन गर्न मिल्दैन ।
यस अघि केपि ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा पनि संवैधानिक परिषदका प्रावधान संसदबाट विधेयक अनुमोदन गरेर लालमोहरका लागि पठाएको थियो । ओलीले ३ जनाको बहुमत भएमा संवैधानिक परिषदको निर्णय मान्य हुने कानून बनाउने प्रयास गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले ओलीले पेश गरेको विधेयकमा लालमोहर नलगाई फिर्ता गरेको थियो ।
संसद बैंठक नभएको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । यता राष्ट्रपतिको त्यस्तो अध्यादेश अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता पनि पठाउनसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
संसदको अधिवेशन ढिलोमा जेठ पहिलो सातासम्ममा बोलाउनै पर्ने हुन्छ । जेठ १५ मा आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्रीले सयुक्त संसदमा पेश गर्ने पर्ने वाध्यता छ । त्यसबाहेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा आर्थिक सर्भेक्षण पनि संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसद अधिवेशनको संघारमा अध्यादेशबाट निम्तिएको पेचिलो राजनीतिको पटाक्षेप कसरी हुने हो ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यो राजनीतिक घटनाले रास्वपा सरकार प्रतिपक्षीसँग समन्वय गर्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई सीमान्तकृत गर्र्दे जाने मनोविज्ञानमा रहेको देखिन्छ ।