किलोमीटरमा दुई पाङ्ग्रेले ५५ रुपैयाँ र दुईपाङ्ग्रे २५ रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् ।

काठमाडौं ८ वैशाख। सरकारले राइड शेयरिङजस्ता विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत यातायात सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा बनाएको छ । डिजिटल मोविलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड’ नाम दिएको मस्यौदामा शेयरिङन सेवा दिनेहरुको सवारीको छुट्टै पहिचान हुनुपर्ने लगायतका सर्तहरु छन् ।

राइड शेयरिङजस्ता विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फतको यातायात सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन, सेवा प्रदायक र सवारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न तथा सर्वोच्च अदालतल यस सम्बन्धमा दिएको आदेशअनुसार सरकारले ‘डिजिटल मोविलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ तयार पारेको हो ।
मापदण्डले भाडादर‚ सुरक्षाका मापदण्ड‚ सवारीको छुट्टै पहिचान हुनुपर्ने‚ सवारीको गुणस्तर‚ चालकको योग्यता‚ सेवा प्रदायकको कमिशनलगायत विषयहरू समेटेको छ।

मापदण्डअनुसार डिजिटल यातायात सेवा प्रदायकले संघीय वा प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादरअनुसार आफ्नो एपमा प्रयोगकर्ताले थाहा पाउनेगरी प्रत्येक बाटोको दूरीको आधारमा भाडादर कायम गर्नुपर्नेछ । मापदण्डले ग्राहकसँग सेवा प्रदायकले लिन पाउने भाडादरको सीमा पनि तोकिदिएको छ । जसअनुसार चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति किलोमीटर सेवा प्रदायकले बढीमा ५५ रुपैयाँ र दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति किलोमीटर २५ रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैन ।

यसैगरी‚ सेवाग्राहीको यात्रा जतिसुकै कम दूरीको भए पनि न्यूनतम २ किलोमीटर बराबरको भाडा लाग्नेछ । मापदण्डअनुसार सेवा प्रदायकले रात्रिकालीन सेवा, प्रतिकूल वातावरण, खाली बस्नुपर्ने समयसमेत व्यवस्थापन गर्न न्यूनतम भाडादरमा दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे दुवै सवारीतर्फ आधार भाडादरमा बढीमा २० प्रतिशत भाडा थपेर लिन पाउनेछ ।

यस्तो सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक एप, सवारीसाधन र चालकको व्यवस्था आफैले गर्नुपर्नेछ। आफ्नै सवारीसाधन र चालक नहुन्जेलसम्म भने सेवा प्रदायकले सम्झौता गरी सवारीसाधन र चालक व्यवस्थापन गर्न पाउने भए पनि एप आफैसँग हुनु पर्नेछ ।

तस्बिर: सामाजिक संजालबाट