नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति ?  विक्तिय संस्था, नेपालको स्वतन्त्र अध्ययन २—३ प्रतिशत, राष्ट्र बैंक ४—५ प्रतिशत, सरकारी दाबी ६ प्रतिशत ।

काठमाडौं, ८ वैशाख ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति ? धमाधम अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । नेपाल आफैले भने आर्थिक वृद्धिदर आँकलन गरेर सार्वजनिक गरिरहेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर भनेको मुलुकको कूलग्राहस्थ उत्पादनमा निश्चित समयमा समग्रमा कति बढ्यो, घट्यो भन्ने आँकलन हो ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, आईएमएफले हालैमात्र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा प्रक्षेपण गरेको छ । कोषका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी तनाव र गत भदौ २३, २४ को जेनजि विद्रोह र विध्वंश लगायतका कारण आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतमा खुम्चिने बताएको छ। आइएमएफले आगामी वर्ष २०२७ मा आर्थिक वृद्धि भने ४.६ प्रतिशत हुनसक्ने अनुमान गरेको छ।

एशियाली विकास बैंकले गतसाता प्रकाशित गरेको प्रक्षेपणमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ७ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ५ प्रतिशत हुने आंकडा सार्वजनिक गरेको हो । त्यस्तै, विश्व बैंकले २ दशमलव ३ प्रतिशत अनुमान गरेको छ । नेपालले आधिकारिकरुपमा आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्ग सार्वजनिक गर्देन । स्वतन्त्र अर्थशास्त्री, विक्तिय संस्थाहरुले त्यसको आँकलन गर्ने गरेका छन् । अर्थशास्त्री अनलराज भष्ट्रराईको कला लिगल फर्मबाट प्रकाशीत रिपोर्टमा २ दशमलव ५ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरेको छ । कला लिगलकै रिपोर्टमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा ४—५ प्रशिशत प्रक्षेपण गरिएको उल्लेख छ भने सरकारले बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

हालको मध्यपूर्वको तनावले नेपालमा मूल्यवृद्धिको दबाब पनि बढाउने आईएमएफले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा रासायनिक मलको लागत बढ्ने अनुमान गर्दै यसबाट किसानको आम्दानी घट्नुका साथै खाद्यान्नको मूल्य बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत बढाउने र त्यसको प्रत्यक्ष असर बहुआयमीक हुने अनुमान गरिएको छ । एशियाली देशहरुको आर्थिक वृद्धिदर बढ्दो क्रममा रहने प्रक्षेपण आइएमएफले गरेको छ ।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने आईएमएफको अनुमानका बाबजुद नेपालभन्दा, बु्रनाई र थाइल्याण्ड पछाडि परेका छन् । म्यान्मारको आर्थिक वृद्धि पनि तीन प्रतिशतमा मात्र रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२६ को सुरुमा एसियाली अर्थतन्त्र सुदृढ अवस्थामा रहे पनि मध्यपूर्वमा विकसित भूराजनीतिक तनावले मुद्रास्फीति बढाउने र आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउने जोखिम निम्त्याएको आइएमएफको भनाइ छ ।
आइएमएफका अनुसार सन् २०२५ मा एसियाली अर्थतन्त्रमा ५ प्रतिशतको विस्तार भएको थियो भने सन् २०२६ मा ४।४ प्रतिशत र २०२७ मा ४.२ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ ।

ग्राफ :  कला लिगल, इकोनोमिक आउटलुक  फेब्रुवरी  २०२६ रिपोर्टबाट ।