रास्वपाले भनेजस्तै प्रत्यक्ष कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसद मन्त्री हुन नपाउँने राजनीतिका पेचिला पक्ष संंविधान सशोधनका बटमलाईन हुन् भने त्यसबाट बुझिन्छ, अहिलेको संसदीय राजनीतिक प्रणाली उसलाई चाहिएको छैन ।

समाचार विश्लेषण

काठमाडौ, २५ फागुन ।
प्रतिनिधिसभा चुनावको प्राप्त परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटमा फराकिलो अन्तर सहित अग्रस्थानमा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम अधिकांस आइसकेको छ र समानान्तरमा समानुपातिक सिटको गणना पनि भैरहेकोले २, ३ दिनसम्ममा सबै परिणाम आइसक्ने देखिन्छ । अहिलेसम्मको मतपरिणामबाट एउटा स्पष्ट संदेश प्रवाह भएको छ, त्यो भनेको भयंकर शक्तिशाली सत्ता, अत्यन्त कमजोर प्रतिपक्ष ।
नेपालको संविधानले अख्तियार गरेको राजनीतिक प्रणाली संसदीय हो । संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा जवाफदेही सरकार र सरकार माथि नियन्त्रण राख्नसक्ने सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षको अपेक्षा गरिन्छ। जुन संसदीय अभ्यासको अनिवार्य सर्त हो। सत्ता शक्ति प्रयोग गर्ने वैधानिक निकाय भएकोले कमजोर प्रतिपक्षलाई नजरअन्दाज गर्दे स्वेच्छाचारी हुनसक्ने खतराहरु हुन्छन् । निर्वाचन २०८२ को मतादेशले भने प्रतिपक्षलाई निकै थोरै स्थान दिएको । रास्वपालाई स्पष्ट बहुमत सहित दुई तिहाईनै प्राप्त गर्नसक्ने देखिदैं छ ,अब केही दिनमै एकिन हुन्छ नै ।

विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा पपुलर मत पाएर सत्तामा आएका नेताहरु समयक्रममा अधिनायकवादी भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । घेरै टाढा जानै पर्देन नेपालकै वर्तमानकै केही उदाहरण काफी छन्  ।२०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा त्यसबेलाको ‘नयाँ’ माओवादीले प्राप्त मत, निर्वाचित सांसदको संख्या अन्य दलको तुलनामा धेरै थियो । माओवादी र एमालेको सयुक्त सरकार आफैलाई सम्हाल्न नसकेर दुर्घटना परेको हो । त्यतिखेरको माओवादी अहिलेको रास्वपा जस्तो सर्वशक्तिमान भने थिएन । कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरु भन्दा कमजोर थियो । प्रतिपक्षी बलिया थिए आपसमा मिल्दा । अहिले त्यस्तो सुविधा छैन प्रतिपक्षीालई । हिंसाको जगबाट उदाएको माओवादीलाई नेपाली जनताले अहिले जस्तै सत्ताको साँचो दिएका थिए ।  त्यसको एक दशक पछिको २०७४ को निर्वाचनमा एकिकृत भएका एमाले र माओवादीको सत्ता संचालनलाई पनि लिन सकिन्छ । केपि ओली नेतृत्वको सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको थियो र कसरी दुर्घटनामा पर्यो ? पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्ता, जसको कमान एमाले अध्यक्ष केपिले चलाएका थिए । त्यो सत्ता पनि बहुमतको मातमा सारा प्रतिपक्षी आवाज कुल्चदै अघि बढेको थियो, नराम्रो दुर्घटनामा परेको राजनीति निकट वर्तमानको हो ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शानदार उदय भएको छ । नेपालको राजनीतिको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा,मधेशवादीदलहरु नराम्ररी पछारिएका छन् । कतिसम्म भने ३५ वर्ष देखि अविजित नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले भक्तपुरको एउटा क्षेत्र पनि जोगाउन सकेन । किन रास्वपाको पक्षमा मतदाता ओइरिए ? किन प्रमुख राजनीतिकदलहरुलाई जनताले पाखा लगाइदिए ? यी सारा प्रश्नहरु राजनीतिकवृतमा लामो समयसम्म चलिरहने छन् । कारणहरु जे जस्ता भएपनि लोकतन्त्रमा जनादेशलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन र प्रारम्ममै दलका जिम्मेवार नेताहरुले जनादेश स्वीकार्ने वचन वद्धता प्रकट गरिसकेका छन् ।

रास्वपाको एकल बर्चस्व कायम भएको पछिल्लो जनादेशको प्रयोग कसरी हुन्छ ? कुन प्रयोजनका निम्ति हुन्छ ? रास्वपाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई आत्मसात गर्दछ वा गर्देन ? रास्वपाले प्राप्त गरेको भीमकाय बहुमतको व्यवस्थापन गर्न आफै कति सक्षम हुने हो ? यी सारा प्रश्नहरु समयक्रममा स्पष्ट हुदैँ  खुल्दै  जाने छन् । जनताले खासमा सुशासन खोजेका हुन् ।भष्ट्राचारको अन्त्य, विधिको शासन, नातावाद कृपावादको अन्त्य खोजेका हुन् ।भौतिक विकासका आकाक्षाहरुको चित्तबुझ्दो विकास चाहेका हुन्। यातायात, रोजगारी र शिक्षा र स्वास्थ जस्ता मौलिकहकको सहज र स्तरीय उपयोगको माग गरेका हुन् । सरकार जनता माथि शासन गर्ने अवयव होइन सेवक हो भन्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गरेका हुन् आम जनताले ।

रास्वपा २०७२ मा संविधान जारी भएपछि प्रारम्भ भएको वैकल्पिक राजनीतिको विकसितरुप हो । अघिल्लो निर्वाचन अघि गठन भएको पार्टीले निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी लगायतका शक्तिहरुलाई राम्रो धक्का दिएको हो । अघिल्लो संसदको राजनीतिक गणितमा चौथो स्थानमा रहेको रास्वपाको राजनीतिक भूमिका र हस्तक्षेप त्यसैबेलादेखी को। अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपा कसरी प्रस्तुत भयो ? सत्तारोहणका राजनीतिक अभ्यास र प्रतिपक्षको भूमिकामा कसरी प्रस्तुत भयो ? त्यो जगजाहेर छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै भूमिका खेलेको छ रास्वपाले । यसो भनिरहँदा, विगतकै भूमिकामा रास्वपा रहन्छ भन्न मिल्दैन ।

अहिलेको विशालरुपको भूमिका सहितले मूलप्रवाहलाई चौथो स्थानको भूमिकाको आधारमा आँकलन गर्न मिल्दैन । कारण, हिजो मुलतः प्रतिपक्षीय भूमिकामा थियो रास्वपा । अहिले आफैं मूलधार बनेर आएको छ । जनताले भरपुृर मतादेश दिएका छन् – सत्ता चलाउने  ।
मुलुकको राजनीतिलाई रास्वपाको कसरी अगाडि बढाउने हो ? संविधान सशोधनका मागहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो ? यावत प्रश्नहरु गौण छन् यसबेला ।
यो प्रचुर शक्तिशाली रास्वपाको आसन्न सत्ताको जग २३, २४ हिंसा र विध्वंश हो । जसका दुईटा पाटा छन् । एउटा नवयुवा पुस्ताको सुशासन र बन्द गरिएको सामाजिक संजाल निर्वाध उपयोग थियो, त्यो अभियान थियो जेनजिहरुको । अर्को २४ गतेको विध्वंश ।

२३ गते कसरी र कसले उपयोग गर्यो जेनजि विधार्थीहरुलाई ?कुन मनोदशामा संसद भवनमा जाइलाग्ने अवस्थामा कसरी पुगे उनीहरु ? कसकसको कुन प्रयोजनको योगदान थियो त्यसबेला ? त्यसको वस्तुगत विश्लेषण भैसकेको छैन । नवयुवाहरुको जसरी हत्या भयो टाउँको र छातिमा गोली लागेर त्यो नेपाल प्रहरीको इतिहासमा कालो कलंक हो । संसद भवन परिसरबाट प्रहरीले चलाएको गोलीबाट  २२ युवाको इहलिला समाप्त भयो । त्यसदिनको कहाँली लाग्दो हिंसाको पृष्ठभूमिमा यो निर्वाचनका मतपरिणामको आँकलन गर्न सकिन्छ । रास्वपाले अहिले प्राप्त गरेको प्रचुर बहुमत भदौरे आन्दोलनको भेलबाट सृजित, युवाहरु माथिको हिंसाको विरुद्धमा मतदान भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड बहुमतको प्रमुख श्रोत त्यहीँ जेनजिको आन्दोलन नै हो । जेनजि आन्दोलनको अर्को पाटो छ, विध्वंशको । मुलुकको शासन शत्ताको केन्द्र बिन्दू सिंहदरबार, जनप्रतिनिधिको धरोधर संसद, सर्वोच्च अदालत लगायत ठुलो संख्यामा सरकारी, निजी सम्पत्ति र व्यक्ति माथिको आक्रमण । दुई दिनको आन्दोलनमा प्रहरी समेत ७६ जनाको ज्यान गएको छ, ठुलो संख्यामा घायल बनेको वास्तविकता छ । त्यो भयावह विध्वंशको खोजविन र अनुसन्धान कसरी हुने हो ? त्यसका नायकहरु माथि कुनै कारवाही हुने हो कि होइन ? त्यो विध्वंशको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? यावत प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । यावत प्रश्नहरु परीक्षामा छन् यतिखेर ।

राजनीतिक दृश्य 

रास्वपाका शीर्ष दुई बालेन र रवि दुबैमा व्याप्त अहंकार, दम्भ र पुराना प्रतिको रोष सार्वजनिक हुँदै आएका हुन् । त्यस्तै अराजक प्रवृति अब सरकार संचालनको जिम्मेवारीमा रहँदा दोहोरिनु हुँदैन, आम अपेक्षा यही हो । प्रतिपक्षमा बसेर आगो ओकल्न जति सहज छ त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ जिम्मेवार र जवाफदेही भएर सत्ता संचालन गर्न ।

सख्याका आधारमा अत्यन्त झिनो प्रतिपक्ष आफै कसरी प्रस्तुत हुने हो ? पुष्पकमल दाहाल बाहेक सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरु पराजित भएका छन्। सत्ता चलाउन रास्वपालाई कोही कसैको आवश्यकता पर्देन। सरकारको समीकरणका निम्ति रवि, बालेनले केही गर्ने पर्देन, जनताले मनमौजी गर्ने अधिकार दिएका छन्। अघिल्लो सरकार गठन हुँदा कांग्रेस, एमालेले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डामा राखेका थिए । जेनजि आन्दोलन पछि संविधान संशोधनको आवाज बुलन्द हुँदै गयो। वर्तमानमा संविधान परिमार्जन गर्ने र यो संविधानको सान्दर्भिकतानै समाप्त भैसक्यो भन्ने आवाजहरु छन्। सबैजसो राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनका क्रममा प्रकाशन गरेका चुनावी दस्तावेजहरुमा संविधान संशोधनका विषय छन् । कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र, रास्वपाको वाचापत्र, एमालेको घोषणापत्र सबैमा संशोधनका विषय छन् ।

सबै भन्दा पहिला रास्वपाले के भनेको छ ? त्यसको विवेचना गरौं । रास्वपाको १०० बुँदे वाचा पत्रको १० औं नम्बरमा भनिएको छ ‘सरकार बनेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरुबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्ने छौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम् पर्नेछन् : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री हुन नहुने व्यवस्था, गैर दलिय स्थानीयतह सरकार, सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप ।’
वाचा पत्र बनाउँदाको मनोविज्ञानमै रास्वपा ‘ .राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतु’ बाट अगाडि बढ्छ वा अहिले प्राप्त भीमकाय बहुमतको बलमा संविधान संशोधनको जोखिम मोल्छ । त्यसको अहिल्यै आंकलन गर्न सकिन्न । यदी रास्वपाले भनेजस्तै प्रत्यक्ष कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसद मन्त्री हुन नपाउँने राजनीतिका पेचिला पक्ष संंविधान सशोधनका बटमलाईन हुन् भने त्यसबाट बुझिन्छ, अहिलेको संसदीय राजनीतिक प्रणाली उसलाई चाहिएको छैन ।

अहिले प्राप्त बहुमतको बल, आफूखुसी संविधान संशोधन गर्ने र अघि बढ्ने उदेश्यका लागि हो भन्ने अर्थमा बुझियो भने त्यो गलत हुने छ । संसदीय राजनीतिमा उदाउनु र मुलकमा राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुनु फरक कुरा हुन्। रास्वपाका शीर्ष दुई बालेन र रवि दुबैमा व्याप्त अहंकार, दम्भ र पुराना प्रतिको रोष सार्वजनिक हुँदै आएका हुन् । त्यस्तै अराजक प्रवृति अब सरकार संचालनको जिम्मेवारीमा रहँदा दोहोरिनु हुँदैन, आम अपेक्षा यही हो । प्रतिपक्षमा बसेर आगो ओकल्न जति सहज छ त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ जिम्मेवार र जवाफदेही भएर सत्ता संचालन गर्न ।

बहुमतको बलमा ‘मनमौजी’ चल्ने हो भने कमजोर प्रतिपक्षले नियन्त्रण राख्ने अंकुश लगाउनसक्ने हैसियत देखिन्न गणितिय आधारमा । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना सीमा र दायित्व विर्सनु हुँदैन ।

रास्वपाको भीमकाय शक्ति सहितको राजनीतिक आगमनको प्रमुख उर्जा पुरानाले केही गरेनन्, हामी गर्छौै भन्ने नै हो । ‘पुरानाले केही गरेनन्, हामी नयाँ हौ. हामीले गर्छौं’ भन्ने वाचा र नाराहरु खासमा शासनसत्तासँग जोडिएका मुद्धा हुन् । भष्ट्राचारको न्यूनिकरण, सुशासन, रोजगारी र अवसरहरु सृजना गर्ने नयाँ सरकारका प्रमुख कार्यभार हुन् सायद । होइन, बहुमतको बलमा ‘मनमौजी’ चल्ने हो भने कमजोर प्रतिपक्षले नियन्त्रण राख्ने अंकुश लगाउनसक्ने हैसियत देखिन्न गणितिय आधारमा । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना सीमा र दायित्व विर्सनु हुँदैन । यति भन्दा भन्दै पनि सत्ता भनेको शक्तिको उपयोग हो र त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने शक्तिको दुरुपयोग हुने हुन्छ । संसदीय पद्धतिमा सत्ता र प्रतिपक्ष हुन्छन्, नियन्त्रण र सन्तुलन राख्ने ।अहिले सत्ता छ , प्रतिपक्ष छैन सरहको अवस्थामा उपस्थितिमात्र जनाउने देखिदैंछ ।
सरकार र सदन चलेरमात्र मुलुकको राजनीतिक आयामहरुको सम्बोधन भयो भन्न मिल्दैन । राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले सम्पूर्ण गुमाएका होइनन्, चुनावमा पराजित भएकामात्र हुन् । सदन चलाउँदा सडकलाई उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ  । नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन सडकलाई । नेपाल ट्राफिकको एउटा नारा यहाँ स्ममरण गरौ : विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिन्न ।

तस्बिर: नयाँ बनिरहेको संसद भवन .