कार्यालयका प्रमुखले नै आफ्नो संस्था र संरचनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, २८ माघ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग कुनै सामान्य त्रुटि नभएर यो राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भिर चुनौती भएको बताएकाछन्  छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने अझै खाँचो रहेको पौडेलले औल्याए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । “अख्तियार दुरुपयोग कुनै सामान्य त्रुटि होइन, यो राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती हो”, पौडेलले भने , “तर आज आत्मसन्तुष्ट हुने समय होइन, आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हँुदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने म अझै खाँचो देखिरहेको छु ।”

राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग केवल कानुन उल्लङ्घन मात्र नभएर नागरिकको आस्था, विश्वास र भविष्यका सपनामाथि गरिने गहिरो आघात पनि भएको बताए। “अख्तियार दुरुपयोग केवल कानुन उल्लङ्घन मात्र होइन, यो नागरिकको आस्था, विश्वास र भविष्यका सपनामाथि गरिने गहिरो आघात पनि हो, यसले आर्थिक क्षति वा नैतिक विचलनभन्दा धेरै पर पुगेर राज्य र नागरिक बिचको भरोसाको सेतुमा चोट पु¥याउँछ”, पौडेलले भने, “जब सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिन्छ, तब राज्यले नागरिकमाथि गरेको विश्वास मात्र होइन, नागरिकले राज्यप्रति राखेको भरोसा पनि कमजोर बन्छ । यसले शासन प्रणालीप्रति निराशा जन्माउँछ, कानुनप्रति आस्था कमजोर बनाउँछ र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यलाई क्षति पु¥याउँछ ।”

सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवृत्त गराउँदछ, तर बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासले म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रण गर्ने हो भने जे जसरी पनि सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको मोहलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिने आफ्नो विश्वास रहेको उनको भनाई थियो ।

“सदाचार, नैतिकता, निष्पक्षता, पारदर्शीता एवम् निर्भीकतालाई जीवन पद्धतिकै रुपमा अगाडि बढाएर काम गर्न सकियो भने यो छिट्टै सम्भव छ, यसका लागि नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास होस् भन्ने मेरो चाहना छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हाम्रो चाहना हो भन्दै उनले सुशासन र पारदर्शिताविना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पु¥याउन सकिदैंन भने । “जनताको अपेक्षाअनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख र अनिवार्य शर्त नै अख्तियार दुरुपयोगको अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो, लोकतन्त्रले अपेक्षा गर्ने सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानविनको दायरामा ल्याउनैपर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

सहज र सरल तरिकाले जनतामा सेवा प्रवाह तथा सुशासनमार्फत देशको समृद्धि नै संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिष्ट भएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र व्यवस्थाले राखेको यही अभिष्टलाई पुरा गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित होस् भनेर नै बेलाबेलामा आवाज उठ्ने गरेको र भर्खरै युवा पुस्ताले सङ्घर्षमार्फत आफ्नो त्यही चाहना प्रकट गरेका हुन् भन्ने पनि नबिर्सन सबैलाई आग्रह गरे ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभएर राज्यका सबै अङ्ग, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रतिबद्धताबाट मात्र सफल हुने बताउँदै पौडेलले भने, “अख्तियार दुरुपयोगविरुद्धको सङ्घर्ष अन्ततः न्याय, समानता र सुशासनको पक्षमा उभिने सङ्घर्ष हो, यही सङ्घर्षमार्फत मात्र हामी नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र भावी पुस्तालाई स्वच्छ, सक्षम र भरोसायोग्य राज्य हस्तान्तरण गर्न सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास हो ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता पहिलो शर्त भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले राजनीतिक पदाधिकारीहरूको कार्यसंस्कृतिमा हुने सकारात्मक परिवर्तनले प्रशासनिक क्षेत्रलाई पनि मार्गदर्शन हुन्छ भन्ने आफूले ठानेको बताए ।

कार्यालयका प्रमुखले नै आफ्नो संस्था र संरचनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औं स्थापना दिवस समारोहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको सम्बोधनको अंश

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीकहाँ पर्याप्त संरचना  छन्। पर्याप्त कानुनी र नीतिगत व्यवस्था पनि छन्। तर पनि किन हामीकहाँ भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ? किन भ्रष्टाचार निवारणकै माग राखी जेनजी युवाले गत भदौ २३ र २४ गते सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्‍यो? यी प्रश्नमा विचार गर्दा, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र मनन पनि गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको नै हो, कार्यकारी अंगको नै हो।

त्यसमा पनि प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले नै आफ्नो संस्था र संरचनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्छ। जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न सक्ने छैनौँ।

मैले यसअघि पनि भनेकी छु( प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख नै जिम्मेवार हो।यो मान्यता, चेतना र जिम्मेवारीको बोध प्रत्येक राष्ट्र सेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालामा पनि हुनु जरुरी छ ।मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत माग राखी जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासनको अनुभूति गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइरहेको छ।

यसैगरी वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको छ। राज्यकोषमा भार पार्ने गरी हुने अनावश्यक भर्तीहरु रोकेको छ। पर्याप्त तयारी नगरी केवल दुरुपयोगको उद्देश्यले मात्र रातो किताबमा राखिएका योजनाहरुको बजेट कटौती गरेको छ।

अवाञ्छित सुविधाहरु लिने र राज्यको स्रोधसाधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हामी निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएका छौँ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायत सार्वजनिक सेवा सरल, शीघ्र, सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार निकै नै संवेदनशील भई लागिपरेको छ।

आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी सुशासनको मार्गचित्र (Governance Blueprint) तयारीको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीहरुलाई तीव्र पार्न हामीले राज्यका भएकै संरचनाहरुलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गरेका छौँ। यसका केही परिणाम देखिएका पनि छन्। केही दूरगामी परिणाम देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ।

यद्यपि, जेनजी युवा मात्र होइन, आम नेपाली नागरिकले चाहेको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि यी प्रयासहरु मात्र पर्याप्त छैनन्। अझै कठोर र निर्मम ढंगले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

हामीले जेनजी आन्दोलनपछि थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनमा धेरै ध्यान केन्द्रित गर्‍यौँ। निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशसहित आउने सरकारले जेनजीको भावनाअनुसार थप कदम उठाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ।

यस मञ्चबाट सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनलाई पनि मुलुकमा सदाचार स्थापनाको एउटा महाअभियानका रुपमा लिऊँ। स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका जनप्रतिनिधिहरुको थलो प्रतिनिधि सभालाई बनाऊँ।

तस्बिर : सुर्यचन्द्र बस्नेत, राष्ट्रपतिको सचिवालय, केशव थापार प्रधानमन्त्रीको