सम्पादकीय

घटनाक्रमहरुले औंल्याइरहेका छन्,कांग्रेस विभाजनसम्मको स्थितिमा पुगेका छ । विशेष अधिवेशन आव्हानकर्ताहरुको पार्टी फुटन नदिने नीति उनीहरुको कमजोरी ठान्नु संस्थापनको गलत आँकलन हुनसक्छ । संस्थापनले बहुमतिय अंहकार त्यागेर, विवेक प्रयोस गरोस् । त्यसो हुनसक्यो भने कांग्रेसमात्र जोगिने छैन, धरासयी भएको लोकतन्त्रलाई ठूलो आडभरोसा प्राप्त हुने छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गौरवमय स्थान ओगटेको, लोकतन्त्रको मूल्यमा प्रतिवद्ध भनेर कहलिएको र नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहमा अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेस यतिखेर आन्तरिक कलहमा रुमल्लिएको छ । त्यो पनि पार्टी नेतृत्व कसरी चयन गर्ने, परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा पार्टी कसरी चलाउने भन्ने प्रश्नमा । आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासकाबारे कांग्रेसमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका भएपनि नेपालका अन्य प्रमुख दलहरुको तुलनामा लोकतान्त्रिक व्यवहारकै कारण समाजले कांग्रेस उपरत्यस्ता प्रश्न नगरेको हो ।
राजनीतिक पार्टी भनेका जनताका प्रतिनिधि संगठन हुन् । ति संगठनहरुमा कसरी नेतृत्व चुनिन्छ, संगठनको विशेषता के हो, पार्टीको मूल पहिचान के हो, चरित्र के हो र त्यसले लिने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका नीति, सिद्धान्तहरु के कस्तो हो, त्यसै आधारमा पार्टीहरुको परिचय बन्ने गर्दछ । नेपाली कांग्रेस जन्मकालिन इतिहास देखी लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सर्वोपरी ठान्दै आएको पार्टी हो ।
पार्टी संचालनका आआफ्नै चलन हुन्छन् र नेतृत्वको चरित्र र प्रवृति अनुसार पार्टी संगठन चलिराखेको हुन्छ । मुलुक चलाउने संविधान भनेजस्तै पार्टीहरुको जीवन भनेको उसको विधान हो । विधान अनुसार, नेता,नेतृत्व चल्ने परिपाटीले लोकतान्त्रिक पार्टीलाई उर्जा दिन्छन् । तर,त्यहीँ विधान अहिले कांग्रेसको कठघरामा विवादित छ । कांग्रेसको संस्थापनपक्ष आफ्नै पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले माग गरेको विशेष अधिवेशन कुल्चने नीतिमा अगाडि बढेको छ । पार्टीका जिम्मेवार कार्यकर्ताको आवाजलाई बहुमतिय बलद्धारा कुल्चने मनोविज्ञानबाट ग्रसित देखिन्छन् संस्थापनपक्ष ।
वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल सकिएको छ । वैधानिक हिसावले केन्द्रीय समिति कामचलाउमात्र हो । तर,व्यवहारमा किन विधान मिच्ने बाटोमा संस्थापनपक्ष जो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको बरद नेतृत्वमा अग्रसर छ ? सहमति, सहकार्यको जगमा विचार विमर्श गर्ने परम्पराबाट विचलित भएर गुटको आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी कांग्रेसको मौलिक चरित्र होइन ।
अहिले कांग्रेज भित्र विशेष अधिवेशन पक्षधर र नियमित अधिवेशन पक्षधरको विभाजन छ र आफसमा विवादीत पनि छन उनीहरु । संस्थापन पक्ष जसरी भएपनि विशेषलाई औचित्यहीन बनाउने अभियान उत्रिएको छ । आफ्ना गुटका विभिन्न तहमा रहेका नेताबाट वक्तव्यबाजीको राजनीति पछिल्लो समय बद्लिएको छ । बुधबार तिन खाले अभ्यास देखिए कांग्रेसमा । विशेष अधिवेशन पक्षधरहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दे विज्ञप्ती जारी गरे, विशेष सम्पन्न गर्न विभिन्न समितिहरुको घोषणा गरे । महामन्त्रीद्धयले बुद्धिजीविहरुसँगको परामर्श पछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई विशेष अधिवेशनमा सहभागि हुन आव्हान गरे । यता, संस्थापनले पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले निर्देशानुसार भन्दै विशेष अधिवेशनमा सहभागि नहुन विधानको अपब्याख्या गर्र्र्दे विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो । पौडेलले निर्देशानुसार भन्नुको पछाडि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खडकाको आदेश हुनसक्छ । बिडम्बना, खडका आदेश दिनसक्ने हैसियतमा छैनन्, उनी आफै सभापति शेरबहादुर देउवाबाट निर्देशित भएको हुनसक्छ ।
विशेष अधिवेशन पक्षघरले पार्टी नेतृत्वलाई विशेष अधिवेशनको स्वामित्व लिन आग्रह गरेका थिए, बुधबार अपराह्न आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत ।उनीहरुले औपचारिकरुपमा भनेका थिए ‘हामीलाई विश्वास छ, पार्टी केन्द्रले आफ्नो दायित्व बुझ्नेछ र आयोजनाको स्वामित्व लिनेछ। विशेष महाधिवेशनलाई भव्य र सार्थक बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। वर्तमान संवेदनशील घडीमा पार्टी विधानको सर्वोच्चतालाई अक्षुण्ण राख्दै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक एकतालाई थप सुदृढ बनाउन यो महाधिवेशन कोसेढुंगा साबित हुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौं। केन्द्रीय पदाधिकारीसहित पार्टीका सबै तह र निकायवाट यसमा पूर्ण योगदान र सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छौं।’
विशेष पक्षधर संयमित देखिएका छन्, संस्थापनको तुलनामा । विशेषपक्षको स्वामित्व लिन गरिएको अुनरोधलाई संस्थापनपक्षबाट जारी विज्ञप्तीमा सम्बोधन गरिएन, उल्टै विशेष अधिवेशन केन्द्रीय समितिले मात्र बोलाउनसक्ने विधानको अपब्याख्या गरिएको प्रचार गरियो । एक किसिमले कारवाहीको धम्की छ, विज्ञप्तिमा ।
पेचिलो समयमा छ कांग्रेस यतिखेर । कतिसम्म भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता राजनीतिबाट यति धेरै द्रविभूत भएका छन् कि उनलाई कांग्रेसको मूल पहिचान के हो भन्ने ज्ञान समेत सायद विस्मृतिमामात्र छ । पार्टीलाई एमालेपनबाट जोगाउनुपर्ने चुनौती कांग्रेसजन सामु आइलागेको छ । हालैमात्र कांग्रेसको महासमिति बैंठकले अनुमोदन गरेको चुनावमा एक्लै लड्ने नीति विपरित कांग्रेस संस्थापनले राष्ट्रियसभामा एमाले लगायतका दलसँग गठबन्धन गरेको छ । यो गठबन्धन आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म हो भन्नेहरु पनि छन् ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले बहुमतको बलमा गुटहरुबीच  भागबण्डा गर्दे महासमिति बैंठकको निर्णय विपरित निर्णण गरेको देखिन्छ ।केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन गर्ने, निति प्रतिपादन गर्ने र पार्टीलाई मार्गप्रशस्त गर्ने हैसियत राख्दछ, कांग्रेस महासमिति बैंठकले । महासमितिको निर्णयलाई लत्याउने काम बलमिच्याँई बाहेक केही होइन । मानिस कमजोर भएपछि विवेक शुन्य हुन्छ र उनले बलनै सबैथोक हो भन्ने निचोडमा पुग्दछ । बहुमतिय अहंकारबाट निर्देशित संस्थापनपक्षको अहिलेसम्मका रवैयामा अब सुधार आवश्यक छ । कारण, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले घोषित, नेतृत्व परिवर्तन लगायतका उदेश्यमा विचार विमर्श गर्दे निर्णय गर्ने अवस्था आयो भने राजनीतिकमात्र होइन, पेचिला कानुनी र संवैधानिक प्रश्नहरु सतहमा आउँने छ, जुन कांग्रेसका निम्ति प्रत्युदपादक बन्नसक्छ ।
घटनाक्रमहरुले औंल्याइरहेका छन्,कांग्रेस विभाजनसम्मको स्थितिमा पुगेका छ । विशेष अधिवेशन आव्हानकर्ताहरुको पार्टी फुटन नदिने नीति उनीहरुको कमजोरी ठान्नु संस्थापनको गलत आँकलन हुनसक्छ । संस्थापनले बहुमतिय अंहकार त्यागेर, विवेक प्रयोस गरोस् । त्यसो हुनसक्यो भने कांग्रेसमात्र जोगिने छैन, धरासयी भएको लोकतन्त्रलाई ठूलो आडभरोसा प्राप्त हुने छ ।