दलहरु निर्वाचन आयोगका सबै चुनावी कार्यक्रममा सहभागि भएका छन् । समानुपातिक उम्मेदवारीको सूची दिने तयारीमा छन्। तसर्थ, चुनावको वातावरण बनाउने नाममा मन्त्रीले दलका शीर्षहरुसँग वार्ता गर्नुलाई औचित्यपूर्ण मान्न्न सकिन्न।

सङ्लोन्यूज

काठमाडौं, ११ पुस ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँगको चिसो सम्बन्धलाई न्यानो बनाएर दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउने अभियानमा सरकार लागि परेको प्रचार गरिदैंछ । फागुन २१ का लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा चुनावलाई लिएर सरकारले प्रशासनिक तयारीलाई प्राथमिकता दिदै आएको र प्रमुख राजनीतिक दल संसद पुर्नस्थापनको पक्षमा ढल्किएको पृष्ठभूमिमा यो साता केही महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम चालिएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आव्हानमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको समेत सहभागितामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओली,नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालको भेटवार्ता भएको थियो ।शीतलनिवास वार्ताले विशेष गरेर प्रधानमन्त्री कार्की र प्रमुख दलका शीर्षहरुबीचको चिसो सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रयास गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले सम्बन्धको गाँठो फूकाउँदै अब दलहरुसँग बालुवाटारमै छलफल गर्न सुझाएका थिए ।

शीतलतनिवास वार्ताको निरन्तरताकैरुपमा शुक्रबार सरकारका संचार तथा सूचना मन्त्री जगदीश खरेलले देउवा, ओली र दाहाललाई उनीहरुकै निवासमा भेटवार्ता गरेको हुनसक्छ ।

एकै विहान तीनै जना नेताहरुसँगको भेटघाट गरियो । खरेलका तर्फबाट प्रेसित समाचारमा चुनावको वातावरण बनाउन भेटघाट गरिएको भनिदैंछ । खरेल सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गर्न गठन गरेको समितिमा सदस्य छन् ।राजनीतिक दलहरु मध्ये प्रमुखरुपमा एमाले अध्यक्ष संसद पुर्नस्थापनको पक्षमा रहेको धारणा सार्वजनिक गर्दे आएका छन् । ओली समेत देउवा,दाहाल लगायतका राजनीतिक नेताहरु शान्तिपूर्ण चुनावको ग्यारेन्टि हुनुपर्ने सर्त अगाडि सार्दे आएका छन् ।

प्रश्न स्वभाविक छ, चुनावको वातावरण बनाउने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी सरकार को हो वा राजनीतिक दलहरुको । सतहमा जसले जे भने पनि राजनीतिक दल तयार देखिन्छन् । दलहरु निर्वाचन आयोगका सबै चुनावी कार्यक्रममा सहभागि भएका छन् । समानुपातिक उम्मेदवारीको सूची दिने तयारीमा छन्। तसर्थ, चुनावको वातावरण बनाउने नाममा मन्त्रीले दलका शीर्षहरुसँग वार्ता गर्नुलाई औचित्यपूर्ण मान्न्न सकिन्न।