राजनीति क्रमशः पेशा, शक्ति र पहिचानको स्थायी संरचना बन्न थाल्यो । राजनीतिमा टिक्न र सुधारका आवाज उठाउनेहरुको घाँटी निमोठ्न बाहुवली गुण्डाहरुको प्रयोग केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्ममा सामान्य बनाइए । पेशा व्यवसायलाई राजनीतिमा पुग्ने माध्यम र अनुचित लाभको लिस्नो बनाउने प्रवृत्ति झनै घातक ठहर्नेछ ।

लोकतन्त्र विचार, नीति र जनमतको प्रतिस्पर्धा हो । लोकतन्त्र पारदर्शी र सदाचारी व्यवस्थामा मात्र फस्टाउँछ । तर, नेपाल अहिले राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय र पेशा व्यवसायलाई राजनीतिमा अदल बदल गर्ने सोच र संस्कारको हावी छ । नेपाली राजनीतिमा वर्तमान संकटको मूल कारण यहीं छ । शक्ति, पैसा र प्रतिनिधित्वको अदल–बदलले निम्त्याएको लोकतान्त्रिक संकटको यात्रा लामो छ । २०४६ सालको परिवर्तनले जरा गाड्न नपाउँदै थालिएको राजनीतिक अस्थिरताले यस्ता प्रवृत्तिलाई मौलाउन मद्दत गर्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका केही वर्षहरु तत्कालीन नेतृत्वको ओज र गरिमाले यी विषय ओझेलमा परेझै देखिए ।
तर, पछिल्ला दशकहरुमा नेपाली राजनीति विचारभन्दा बल, डर, अपराध र आर्थिक प्रभावमा पर्दो छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनपछि राजनीतिक दलका नाममा हुने कुटपिट, धम्की, जबर्जस्ती चन्दा, ठेक्का कब्जा र हिंसात्मक गतिविधिले ‘राजनीति’ भन्दा पनि ‘गुण्डागर्दी’लाई अगाडि ल्यायो । राजनीतिको अपराधीकरण कि अपराधको राजनीतिकरण सीमा मधुरो बनायो । यसले पार्टीहरूलाई मात्र बदनाम गरेन, लोकतन्त्रकै आधार कमजोर बनायो । विरोधीहरुका प्रश्न यहि केन्द्रित छन् । संगठन फैलाउने होडमा दलहरूले सडकमा बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिन थाले । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले त हिंसालाई राजनीतिक साधनका रूपमा सामान्यकृत गर्यो । चुनाव जित्ने दबाब, शक्ति कब्जाको होड र दण्डहीनताले अपराधी प्रवृत्तिलाई राजनीतिमा घुलित गरायो । २०५२ बाट तत्कालीन माओवादीले थालेको व्यक्तिहत्याको सशस्त्र हिंसाकालमा यो विषवृक्षले जरा मात्र गाडेन, फस्टाउने मौका पनि पायो ।
पछिल्ला दुई दशकयता त एउटा मौन तर गहिरो परिवर्तनले नेपाली राजनीतिलाई सुध्रनै नसक्ने मोडमा उभ्याइदिएको छ । राजनीति सेवा र विचारको माध्यमभन्दा क्रमशः नाफाखोरी पेशा बाइएको छ । उद्योग, व्यापार र ठेक्का–व्यवसाय राजनीतिक संरक्षण बिना असुरक्षित ठानिन थालियो । यही बिन्दुबाट राजनीति र व्यवसायबीचको अदल–बदल संस्थागत रूपमा स्थापित हुन थाल्यो । यो प्रवृत्ति कुनै एक दल, एक नेता वा एक कालखण्डको परिणाम होइन; यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, महँगो चुनाव, कमजोर नियमन र राज्य संयन्त्रको राजनीतिकरणबाट जन्मिएको संरचनागत संकट हो ।
उद्योगी व्यवसायीहरु चन्दा, सहयोगको लिस्नो चढेर यो विकृतीमा सवार छँदै थिए । अब त अरु पेशाकर्मीहरु जसमा न्यायालय हाँकेकाहरुसमेत धक नमानी अग्रसर छन् । पछिल्ला दशकहरुमा देखिएको विकृत राजनीतिको मोडल परिवर्तन र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई दण्डको दायरामा ल्याउन दबाब दिइरहेकाहरु यो अदली बदली देख्दा नराम्ररी झस्किएका छन् । मुलुकको स्वाधीनतासँग निर्धक्क स्वार्थ साट्नेहरुको बिगबिगी देखिँदो छ ।

राजनीति बाहेक अन्य पेशा, उद्यम वा आजीविकाको आधार नबनाएकाहरू दशकौंसम्म पार्टी पद, संसद् र सरकारमा घुमिरहे । बिना लगानी, उद्यम र परिश्रम आलिशान महल, विलासी जीवन र सामाजिक वैभव तिनका लागि सामान्य हुन थाले ।

२०४६ सालपछिको लोकतान्त्रिक अभ्याससँगै राजनीतिमा नागरिक सहभागिता बढ्ने अपेक्षा थियो । तर समयसँगै धेरै नेताहरूले राजनीतिलाई सेवा वा अस्थायी जिम्मेवारी होइन, स्थायी रोजगारी बनाउन थाले । राजनीति बाहेक अन्य पेशा, उद्यम वा आजीविकाको आधार नबनाएकाहरू दशकौंसम्म पार्टी पद, संसद् र सरकारमा घुमिरहे । बिना लगानी, उद्यम र परिश्रम आलिशान महल, विलासी जीवन र सामाजिक वैभव तिनका लागि सामान्य हुन थाले । राजनीति बाहिर भविष्य नदेख्दा, पद नपाए दल परिवर्तन गर्ने संस्कार आम बन्न थाल्यो । सत्ता र स्रोतमा पहुँच व्यक्तिगत सुरक्षाको कवच बनाइन थाले । पारिवारिक र वंश राजनीतिको विरोधमा कद उचालेकाहरु परिवारका सदस्यलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न जायज नजायज सबै हर्कत गर्न थाले । यसरी राजनीति क्रमशः पेशा, शक्ति र पहिचानको स्थायी संरचना बन्न थाल्यो । राजनीतिमा टिक्न र सुधारका आवाज उठाउनेहरुको घाँटी निमोठ्न बाहुवली गुण्डाहरुको प्रयोग केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्ममा सामान्य बनाइए ।

देशका ठूला र पुराना कांग्रेस, एमाले वा माओवादी जस्ता दलका राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न एउटा सीमाभित्र बसेर चन्दा सहयोग गर्ने उद्योगी घरानाहरुमा दलभित्रै पसेर रजाइँ गर्ने लोभ पस्यो । गोल्छा, खेतान, चौधरी, दुगड जस्ता पुराना घराना हुन् वा लोभी नेतृत्वसँग सौदाबाजी गरेर नवधनाढ्यमा बढुवा भएकाहरु, तिनले राजनीतिमा सिधै हस्तक्षेप गर्न थाले

राजनीति हाँक्नेहरुमा नैतिक पतन देखेका पेशा–व्यवसायीहरु भने अब क्रमशः राजनीतिमा र्याल काढ्न थाले । उद्योगी, व्यवसायी, ठेकेदार, घरजग्गा कारोबारी, मेडिकल तथा शिक्षा समूहका सञ्चालकहरू राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रवेश गर्न थाले । ती व्यवसायीबाट अँध्यारा कोठामा साटफेर गरिएका थैलाहरुले इमानदार राजनीति कार्यकर्ताहरुले स्थान गुमाउँदै जान थाले । यही मौकामा उनीहरूले राजनीतिलाई नीति निर्माणको थलो मात्र होइन, व्यवसाय सुरक्षित गर्ने साधन बनाउन थाले । देशका ठूला र पुराना कांग्रेस, एमाले वा माओवादी जस्ता दलका राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न एउटा सीमाभित्र बसेर चन्दा सहयोग गर्ने उद्योगी घरानाहरुमा दलभित्रै पसेर रजाइँ गर्ने लोभ पस्यो । गोल्छा, खेतान, चौधरी, दुगड जस्ता पुराना घराना हुन् वा लोभी नेतृत्वसँग सौदाबाजी गरेर नवधनाढ्यमा बढुवा भएकाहरु, तिनले राजनीतिमा सिधै हस्तक्षेप गर्न थाले ।
संविधानसभालाई स्वार्थहरु रक्षा गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्न उनीहरु अँध्यारा कोठाभित्रको चन्दामा सीमित नरही हाकाहाकी करोडौंका थैली दलका अध्यक्षसमक्ष चढाएर नीति निर्माण तहमा उत्रिए । थैलीको शक्ति यति हावी भयो कि एउटै व्यक्तिलाई कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीले बेहिच्चक समानुपातिकदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बनाइरहे । थिति मरेको, थैली फुकेको राजनीतिले दलहरुलाई मात्र होइन, प्रशासन संयन्त्रलाई पनि उत्तिकै भ्रष्ट बनायो । राष्ट्रिय उद्योगी व्यवसायीहरु नै विकृती फैलाउन काफी रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीहरु पनि त्यही कमजोर धागोमा टेकेर हिमाल, पहाड, मधेशसम्म अनुचित प्रभाव फैलाउन प्रवासी पूँजी बोकेर उत्रिए ।
स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता राज्यको दायित्व बनेका क्षेत्र निजीकरणका नाममा नाफाखोरीहरुको नियन्त्रणमा पुर्याइए । दुर्गा प्रसाईं जस्ता पात्रहरूको मार्सी भोजनले नेताहरु सर्वाङ्ग नागिंए । सेवालाई सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाएकाहरुले स्वास्थ्यदेखि शिक्षासम्ममा आफ्ना स्वार्थहरु छिराए । संसद भवनमा पुर्याइएका बुख्याँचाहरु ताली पड्काउने हैसियतमा सीमित भए । यस बखत नेपालमा व्यवसाय र राजनीति अलग क्षेत्र रहेनन् । बरु एक–अर्काको पूरक बनेका छन् । सबैजसो दलहरुमा अब इमान र नैतिक तागत बोकेका नेता कार्यकर्ताहरु ओझेलमा पारिएका छन् । वडादेखि केन्द्रसम्मको राजकीय र पार्टी संरचनाहरु बाहुबल, धनबल र चाकरीको नियन्त्रणमा परेका छन् । सडक, भवन, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा ठेक्का लिने व्यवसायीहरूलाई नीति निर्माण तहमा लैजाँदा स्वार्थ द्वन्द्व र अनुचित लाभ हुने विषयलाई सामान्यीकरण गरिँदो छ ।
व्यवसायी राजनीतिमा प्रवेश गरेका मात्र छैनन्, राजनीतिमा बसेकाहरूले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायिक लाभ लिएका छन् । भ्रष्टाचारले जर्जर बनेको नेपाल वायु सेवा निगमलगायतका संस्थानदेखि कोभिडका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग गरिएको ओम्नी, वाइड बडी, भैरहवा, पोखरा विमानस्थल निर्माण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, गिरिबन्धु चिया प्रकरणसम्ममा नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिँदादेखि जलविद्युत निर्माणको लाइसेन्ससम्ममा निःशुल्क शेयर लेनदेनका सम्झौता गरिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि राज्यका सम्पत्तिहरु कौडीका भाउमा आफूनिकटका व्यवसायीलाई अर्पण गर्ने खेल चुलिँदो छ । अनुचित लाभका लागि अपारदर्शी सम्झौता र व्यवसायीसँग साँठगाँठ सामान्य बन्दो छ । संघीय गणतान्त्रिक मुलुक नेपालमा यो लहरो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उत्तिकै जब्बर बनेको छ । अर्कातिर अतिरिक्त लाभ नपाउँदा ड्यान्गोटे जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई निराश बनाएर लखेट्न राजनीति र कर्मचारी प्रशासनबीच लगनगाँठो जोडिएको दृष्टान्त साक्षी छ ।
विकृति यसरी मौलाएको छ कि, सांसदको कुरा छाडौं मन्त्री प्रधानमन्त्रीसमेत देशवासीका साझा बन्न सकेका छैनन् । ती पदमा पुग्ने भनेको फगत आफ्नै क्षेत्रमा बजेट खन्याउन, सार्वजनिक खरिद ऐन कमजोर बनाउन जस्तो देखिएको छ । यस्तो समयमा राज्यका अनुगमनकारी निकायहरु बलियो हुनुपर्ने हो । तर, ती संस्था र नेतृत्व ढोडका लौरामा सीमित छन् या तिनै स्वार्थ समूहको अनुचर बनेका छन् । राजनीति–व्यवसायको यो अदल–बदलले नेपाली लोकतन्त्रमा खतराका साथै बहुआयामिक असर पार्दो छ । नीति जनहितभन्दा चन्दा, लगानी र पहुँचको आधारमा बन्न थालेको छ । संसद् क्रमशः धनी, व्यवसायी र पहुँचवालाको थलो बन्दै गएको छ ।
किसान, मजदुर, महिला, सीमान्तकृत समुदायको आवाज निम्छरो हुँदो छ । भ्रष्टाचार व्यक्तिगत आचरणको समस्या मात्र नभई संरचनात्मक अभ्यास हुन थालेको छ । पैसा र शक्ति भएकाहरुले राजनीति कब्जा गर्दा सक्षम युवाहरू पलायन हुन विवश छन् । खोजिएको राजनीतिभित्र फैलिएको उकुच क्यान्सरको उपचार हो । तर, पेशा व्यवसायलाई राजनीतिमा पुग्ने माध्यम र अनुचित लाभको लिस्नो बनाउने प्रवृत्ति झनै घातक ठहर्नेछ । चेतना भया !

तस्बिर:सिएनजे नेपालबाट साभार ।