राजनैतिक व्यक्तित्व, नागरिक समाज र कर्मचारी तन्त्रको व्यक्तिगत धारणा र प्रवृती नबदलिएसम्म केवल संस्थागत संरचनाबनाएर र कागजी नीतिगत परिवर्तनले कुनै पनि क्षेत्रमा सुशासन आउने छाट काट देखिदैन

आजकाल भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका कुरा खुबै सुनिने गरिएको छ । आज अन्तरास्ट्रिय भ्रष्टाचार निवारण दिवसमा  नेपालमा धुमधामसाथ मनाइएका समाचार पढन र सुन्न पाइयो तर नेपालको भ्रष्टाचार निवारणको रेकर्डमा खासै सुधार भएको पाइन्न। नेपाली समाज भ्रस्टाचारमा चुर्लुमै डुबेको र कोहि पनि चोखो नभएको कुरा जग जाहेरै छ। कारण भ्रष्टाचार भन्नाले केवल घुस र सार्बजनिक सम्पतिको दुरुपयोग मात्र नभएर नातावाद, कृपाबाद र पक्षपात, ठगी, धोका, जबरजस्ती चन्दा असुली, अधिकारको दुरुपयोग, कमिसन तथा स्वार्थ बाझिने काम समेत पर्दछन,  यी सबै कामहरु हरेक पाइला पाइला र तप्कामा तिनहु सबैले देखि, भोगी र गरि पनि आएका  ।उदेक लाग्दो कुरा त यो छ कि भ्रष्टाचार गर्दै आएका पात्रहरु स्वयम ठुल ठुलो सोरमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको भाषण गर्दै आइ रहेका छन् ।
यो लेखमा भ्रष्टाचार र कुशासन भनेको के हो र यो नेपाली समाजमा कति ब्याप्त छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ।
जसले गर्दा हरेक अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा नागरिक, संघ सस्था, समुदाय र संगठनबाट के के मा कसरि भ्रष्टाचार र कुशासन हुने गरेको रहेछा भन्ने कुराको ज्ञान प्राप्त गरि स्व मुल्याकन गर्न सहयोग पुगोस।

भ्रष्टाचार भन्नाले के बुझिन्छ?

भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक शक्ति, अधिकार वा स्रोतको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिनु हो। अधिकार वा पद प्रयोग गरेर कसैले निजी फाइदा लियो भने त्यो भ्रष्टाचार हो। सिधा भाषामा जसलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, उसले त्यो अधिकार गलत तरिकाले आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गरेमा—त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। यो सरकार, निजी संस्था, समुदाय वा जुनसुकै व्यक्तिले गरेको पनि हुन सक्छ।

भ्रष्टाचारका रूपमा मानिने प्रचलित मुख्य गतिविधिहरूमा घुस, सार्बजनिक सम्पतिको दुरुपयोग, नातावाद, कृपाबाद र पक्षपात, ठगी/धोका, जबरजस्ती असुली र चन्दा, अधिकारको दुरुपयोग, कमिसन तथा स्वार्थ बाझिने काम समेत पर्दछन/

घुस – काम छिटो गर्न, गलत काम मिलाउन, अनुचित लाभ पाउन वा सजाय टार्न पैसा, उपहार वा सेवा दिनु–लिनु, सार्बजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग आफूलाई जिम्मा दिइएको पैसा वा स्रोत चोरी गर्नु वा दुरुपयोग गर्नु। उदाहरण: सरकारी कोषबाट पैसा हिनामिना गर्नु, परियोजनाको बजेट व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्नु, समुदायिक विकासका लागि आएको रकम हिनामिना गर्नु।

नातावाद, कृपाबाद र पक्षपात – योग्यता नभएका आफन्त, साथी वा राजनीतिक समर्थकलाई अवसर, जागिर वा ठेक्का दिनु। योग्य उमेदवार हुदा हुदै आफन्त वा चिनेकालाई जागिर वा सार्बजनिक सुबिधा दिनु, ठेक्का योग्य कम्पनीलाई नभई चिनजानका आधारमा दिनु, राजनीतिक वा नातामा पहुँच भएका व्यक्तिलाई पदोन्नतिमा सिफारिस वा नियुक्ति गर्नु सबै भ्रष्टाचारका कार्य हुन् ।ठगी/धोका – पैसा वा काम वा रोजगारी वा फाइदा हुन्छ भनि धोका दिनु। नक्कली बिल वा रसिद बनाउनु ।
परियोजनाको लागत कृत्रिम रूपमा बढाउनु/ झूटो प्रगति देखाएर अतिरिक्त बजेट लिनु सबै भ्रस्टाचारका कार्य हुन्।

जबरजस्ती असुली र चन्दा – धम्की, दबाब वा बल प्रयोग गरेर पैसा वा कुनै पनि किसिमको फाइदा लिनु। उद्योगी, ब्यापारी र व्यवसायीहरूबाट जबरजस्ती रकम उठाउनु, राजनीतिक समूहहरूले “चन्दा” का नाममा दबाब दिनु, धम्क्याएर पैसा असुल्नु पनि भ्रस्टाचार गर्नु हो।

कानुनलेमात्र नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न र सुसासन कायम गर्न सजिलो छैन/ कारण व्यक्तिको नियत खराब छ, सामाजिक संस्कार बिग्रेको छ, सार्बजनिक पदमा बसेकाहरुको गैर जिम्मेवारीपन, रुखो र कपटी ब्यबहारले समाज आक्रान्त छ र अनाबस्यक खालका थुप्रै त्रुटिपूर्ण, दोहोरो अर्थ लाग्ने नीति, नियम र कानुन, र पत्यार लाग्दा कार्य बिधि र प्रकियाहरु भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न र सुसासन कायम गर्न बाधक छन्

अधिकारको दुरुपयोग – आफ्नो पद वा अधिकार व्यक्तिगत, राजनीतिक वा निजी लाभका लागि प्रयोग गर्नु, आफ्नो मुद्दा मिलाउन प्रहरी वा अदालतलाइ प्रभाव पार्नु,  सरकारी सवारी साधन निजी काममा चलाउनु, अधिनस्थ कर्मचारीलाई निजी काममा लगाउनु, यी सबै भ्रस्टाचार जन्य काम हरु हुन् ।

कमिसन/किकब्याक – ठेक्का वा खरिद स्वीकृत गरिदिएको बदलामा गुप्त रूपमा प्राप्त हुने पैसा लिनु, ठेकेदारबाट प्रतिशत रकम माग्नु, सामान वा सेवा खरिदमा सेवादाता बाट कमिसन लिनु पनि भ्रष्टाचार गर्नु हो ।

ओहोदामा बसेकाहरुको स्वार्थ बाझिने काम (Conflict of Interest) – व्यक्तिको व्यक्तिगत फाइदाले उसको आधिकारिक निर्णयमा प्रभाव पार्नु, आफू र आफन्तलाइ लाभ हुने निर्णयमा आफ्नो संलग्नता हुनु, आफन्तको कम्पनीलाई ठेक्का वितरण समितिमा बसेर निर्णय गर्नु, यी सब भ्रष्टाचारका रूपमा मानिने अपराधहरु हुन् ।

नेपालमा यी माथिका कार्य नगर्ने मानिस कति होलान? घाम झैँ छर्लंग छैन र? एका दुइ मात्र/ भ्रष्टाचार निर्मुल गर्ने र सुसासन कायम गर्ने हो भने सबै सार्बजनिक  ओहोदामा बसेका मानिसहरु र नागरिक स्वयम आत्मअनुसासित हुनु जरुरि छ/ कानुनलेमात्र नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न र सुसासन कायम गर्न सजिलो छैन ।कारण व्यक्तिको नियत खराब छ, सामाजिक संस्कार बिग्रेको छ, सार्बजनिक पदमा बसेकाहरुको गैर जिम्मेवारीपन, रुखो र कपटी ब्यबहारले समाज आक्रान्त छ र अनाबस्यक खालका थुप्रै त्रुटिपूर्ण, दोहोरो अर्थ लाग्ने नीति, नियम र कानुन, र पत्यार लाग्दा कार्य बिधि र प्रकियाहरु भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न र सुसासन कायम गर्न बाधक छन्।

नेपालको सासन कसरि चलेको छ?

नेपालमा सरकारी, अर्धसरकारी,  गैर सरकारी, निजी क्षेत्र र सहयोगी संघ सस्थामा कार्यरत कतिपय व्यक्तिहरु दक्ष र परिवर्तनकारी भएर पनि अधिकाश व्यक्ति, समूह र संगठनमा सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने मनस्थिति बिचार, आचरण, व्यवहार र शैली नभएको पाइएको छ । उदाहरणको लागि सुशासनका ११ वटा सिद्धान्त व्यवहारमा लागुगर्ने सवालमा यी क्षेत्र र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थामा समेत निम्न अनुसारको आचरण र मनस्थिति सर्वत्र भएको जनगुनासो छ ।

विधिको शासन अझै टाढा– नीति ऐन नियम, विनियम, निर्देशिका, निर्देशन, परिपत्र, आदेश आफैमा बाझिनु । केन्द्रियस्तरका निकायबाट विना छलफल र परामर्श छिनछिनमा नीति बदलिरहने भएकोले काम गर्ने वातावरण अन्यौलग्रस्त हुनु । पछि भविष्यसम्मको असर विभिन्न तह र वर्गलाई पर्ने विश्लेषण नगरी तत्कालको समस्यालाई मात्र हेरेर निर्णय लिइनु । विभिन्न निकाय तथा कर्मचारी वर्गको काम जिम्मेवारी, भूमिका र अधिकार स्पष्ट नहनु । कानूनको पालना गर्दा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भए जस्तो महसुस जनतो गर्नु  । न्याय पाउनेले ढिला न्याय पाएको हुदा अन्यायमा परेको महसुस गर्नु ।

पारदर्शिताको कमी छ – नागरिकलाई, सरकारी गैरसरकारी र उद्योग व्यापार बारे नियम कानुन, निर्णय, योजना र प्रकृया आदिको पूर्ण जानकारी नहुनु । एउटै काममा पटक पटक धाई रहनु पर्ने, चाकडी र चाप्लुसी गर्नुपर्ने, भनसुन गर्नुपर्ने प्रथा रहि रहनु । ठूलाले भनेपछि मात्र काम हुने हुने प्रथा रहिरहनु । निर्णयको लागि चाहिने आवश्यक कागजात र तरिका सार्वजनिक नहुनु । सूचना केवल सरकारी दस्तावेजमा कुनै एक भाषा वा ठाउँमा मात्र लेखिनु । वनका ऐन  नियमहरुको जानकारी निरक्षर व्यक्ति, समुदाय र पिछडिएका दूर्गम ठाउँमा नपुग्नु । टाठावाठा मात्रले नियम, कानून, योजना र श्रोत बारे थाहा पाउनु ।

जवाफदेहिता नहुने संस्कार – आफूले सेवा दिनुपर्ने सर्वसाधारण नागरिक प्रति भन्दा शक्ति केन्द्रका माथिल्ला व्यक्ति र निकायसंग मात्र जवाफदेहि हुनु । अधिकार र शक्ति हुनेले कर्तव्यको पालना र जिम्मेवारी वोध नगर्नु । माथिपट्टि मात्र जवाफ दिए पुग्ने परम्पराले आफू सरह वरपर र तलपट्टि जवाफदेहि नहुने सामन्ती संस्कार भैरहनु । सवै वर्ग, जाती, लिङ्ग, क्षेत्रको आवाज र विचार ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता कम हुनु । परिवर्तन र नयाँ कुरालाई आत्मसात गर्न  नसक्नु । अल्छि, कम अध्ययनशिल र कम चिन्तनशिल हुनु ।  विगतको अनुभवबाट सिक्ने र विश्लेषण गर्ने संस्कृती नहुनु । अल्पमतको भावना सुन्न र ग्रहण गर्न नसक्नु । नीति नियम कडा बनाउने तर पालना नगर्ने परिपाटी हुनु । हतारमा नीति तथा नियम बनाई फूर्सदमा पछुताउने गर्नु । अव्यवहारिक नीति नियम भएमा पनि हठ र आडम्वरले गर्दा परिवर्तन गर्न हिचकिचाउनु । तर सोही विषयमा भिड, घेराउ र आफ्ना मान्छेको दवाबमा निर्णय गर्न पछी नपर्नु । आफैले बनाएका नियम आफै मिच्न पछि नपर्नु । वजेट वाँडफाँड र खर्च गर्ने कुरामा हाकिमि र नेता रिझाउने प्रवृत्ति देखिनु ।

सहभागितामा सिमितता – निर्णय प्रक्रियामा केवल काठमाडौं र सदरमुकाम केन्द्रित व्यक्तिहरु खासगरी पुरुष मात्रको सहभागिता बढी हुनु । निर्णय प्रकृयामा सबै वर्ग र तहका मानिसहरुको पहुच नपुग्नु । सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संघसंस्थामा काम गर्ने व्यक्ति तथा निकायहरु विच नियमित अन्तरकृया र सहकार्य कम मात्रामा हुनु । नागरिकहरु पनि आफ्ना  माग र अधिकारको लागि रचनात्मक भई शान्तिपुर्ण बाटो अवलम्बन गरि आफ्नो आवाज उठाउनु भन्दा हिसात्मक र मुढभेडको बाटो लिन उद्धत हुनु । मिडियाहरुले पनि राम्रो कामको प्रशंसा गरि त्यसलाई अन्यत्र फैल्याउने, सफल ब्यबसायी, उद्योगी, ब्यापारीहरुलाइ प्रोत्साहित गरि रोजगारी सृजनामा प्रेरित गर्ने कार्यमा लाग्नुको साटो बिग्रिएका भत्किएका काम मात्रको उदाहरण दिई नकारात्मक बिचारको प्रवाह गर्नुलाइ बाहादुरी ठान्ने प्रवृति हावी हुनु र त्यस्ता मिडिया हाउसहरु को ब्यापार फस्टाउदै जानु।

जिम्मेवारीपन र नैतिकताको सवाल – आफूले गरेको कामको जस लिने तर अपजस अरुलाई दिने प्रवृत्ति हुनु । आत्मकेन्द्रीत भई अरुको कुरा नसुन्ने बानी हुनु । बडप्पन देखाउने, इष्र्या गर्ने, आफू कामको जिम्मेवारी नलिने, अरुलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्ति हुनु । अत्यन्तै नकारात्मक, शंखालु प्रवृत्ति हुनु र अरुलाई जिम्मेवारी र अधिकार दिन हिचकिचाउनु । वुद्धिमान र नैतिकवानलाई भन्दा अनैतिक र पदवालालाई मान्ने प्रवृत्ति हुनु । नातागोता, चिनजानका आफन्तलाई आफ्नो मान्छे ठानी नियम, कानून मिचेर पनि पक्ष लिनुलाई उचित काम ठान्नु र आफ्ना मान्छेको पक्षमा पक्षपातपूर्ण ढंगले निर्णय गर्ने प्रवित्ति हुनु । नचिनेका र शक्तिमा पहुंचमा नभएको सर्वसाधारण नागरिकलाई अन्याय गर्नु । जनताको चेतना स्तर तथा भावना अनुसार परिवर्तन हुन नसकि पुरानै सोच, शैली र विचारमा अडिई रहनु तथा आफूलाई परेका मर्का, पिडा र अनुचित कार्यको विरोधमा सभ्य तरिकाले कुरा उठाउन डराउनु । भ्रष्टचार र अनियमितता तर्फ उन्मुख भै आफ्नो स्वाभिमान र आत्मविश्वासलाई कमजोर पार्नु र हिनतावोध हुने प्रवृत्तिलाई बढावा दिनु ।  भ्रष्टाचार र अनियमित काम परिस्थितिवस गर्नुपरेको कुतर्क गरी त्यस्ता असामाजिक र अनैतिक कार्यलाई जानी नजानी समाजमा फैल्याई संस्थागत गर्दै लानु । आफू, आफ्नो संगठन र आफ्नो विचारलाई मात्र ठिक ठान्नु र अरुको विचार र संगठनलाई असान्दर्भिक र गलत ठान्ने एकलकांटे र अप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति हुनु । अर्काको आलोचना र नकारात्मक कुरा गर्दा आफू ठिक छु भन्ने मुर्ख वुद्धि लिनु र आफूले वोलेका र प्रतिवद्धता जनाएका कुरा व्यवहारमा लागू नगर्नु । कार्यालय,  मिटिङ्ग, सभा, समारोहमा जादा आफू र आफ्नो लापरवाही प्रवृत्तिले आफ्नो र  अरुको समेत अमूल्य समय खेर फाल्ने प्रवृत्ति हुनु ।

समावेशी र समतामूलक हुन सकेको छैन– महिला, दलित, जनजाती, गरीव र दुर्गम क्षेत्रका वर्गको प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच कम हुनु ।  राजनैतिक र गैर सरकारी बृतमा पनि कुर्सीमा रहेकाले कुर्सी छाड्ने र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी नहुनु । शक्ति र भूमिकाको वाँडफाँड सन्तुलित नहुनु । शक्ति केन्द्रीकृत निकायको पनि माथिल्लो पदमा भएका सिमित व्यक्तिसंग रहिरहनु । काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका नागरिक तहसम्म निक्षेपण नहुनु । आफ्नो तहसम्म मात्र अधिकार आएको विषयलाई विकेन्द्रीकरण मानी आफूभन्दा तल अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपण  नगर्नु । लाभांश वाँडफाँडमा निम्न स्तरको कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई हेला गरी थोरै श्रोत छुट्याइने प्रवृत्ति हावी हुनु । वजेटको वाँडफाँडमा गरीवमूखी हुने भन्दा पनि चुनाब र सुविधामूखी हुने प्रवृत्ति तोडन नसक्नु ।

शासन प्रभावकारी र चुस्त नहुनु – सफलताको मापदण्ड आफूले राखेको परिमाणमुखी लक्ष प्राप्तिलाई मात्र मान्नु । कामको प्रभावकारीताको मापदण्ड सर्वसाधारण जनताको भावना र मतलाई कम महत्व दिइनु । कामको प्रगति संख्यात्मकमा मात्र रिपोर्टिङ्ग हुनु र गुणात्मक रुपले प्रभावकारी भए नभएको एकिन गर्न गाउँघरमा गइ जनतासंग प्रत्यक्ष बार्तालाव गर्ने परिपाटी नहुनु । कामबाट भएको सिकाइ र ज्ञानको आदान प्रदान आप्mना कर्मचारी र साझेदारसंग मात्र सिमित राख्नु । नागरिकको तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत कुरा लान हिचकिचाउनु ।  राम्रा र सफल अनुभवबाट नसिक्नु । गल्ती कमजोरीबाट आफूलाई नसच्याइ पटक पटक एउटै किसिमको गल्ती दोहोयाइरहनु।

आम सहमतीमा आधारित निर्णय प्रकृया नहुनु – वहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय लिने प्रबृतीले ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकको बिचार र भावनालाई बाहिर पार्ने प्रबृती हुनु । अल्पमत परेका नागरिकको बिचारलाई वैकल्पिक ज्ञानको भण्डारको रुपमा भन्दा आफ्नो विरोधीको रुपमा लिनु । आम सहमती नहुउन्जेल छलफल र बहस चलाउन डराउनु । हाकीम र नेतामूखी निर्णय प्रकृया हुनु । आफूलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा पनि राय दिंदा हाकिम र नेताको मनसाय बुझेर दिने गर्नु, पछि गएर कुरा काट्ने प्रवृत्ति हुनु र पछुताउनु ।

श्रोतको दीगो व्यवस्थापन हुन नसक्नु – श्रोतको व्यवस्थापन दीगो हुने गरी गर्नु भन्दा विना योजना आफ्नो व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थका लागि हँचुवामा गरिनु । आफ्नो श्रोत भन्दा अरुको श्रोतमा आँखा लगाउनु । उचित ब्यवस्थापन गर्न सके प्राकृतिक श्रोत भनेको कहिल्यै नरित्तिने भण्डार हो भन्ने कुरा वुझ्न नसक्नु । आवश्यक पर्ने सवैलाई प्रकृतिले पुग्ने जति श्रोत दिएको छ तर लोवी लोभी पापीलाई भने श्रोत पुग्ने गरी प्रकृतिले कहिल्यै दिन सक्तैन भन्ने गान्धीको भनाई आत्मसात गर्न नसक्नु र आफुलाई चाहिने श्रोत र आवश्यकता भन्दा बढी लोभ, लालस र विलासितामा लाग्नु । प्राकृतिक र मानबिय श्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नारा दिइरहनु तर प्राकृतिक श्रोत र खानिको व्यवस्थापन र उपयोगबाट आम्दानी बढाउन पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज र नियन्त्रण गर्नु । जल, जंगल, जमिन, उर्जा, खानि जस्ता प्राकृतिक श्रोतको पहुच र उपयोगबाट नागरिकलाई लामो समय देखि बंचित गर्ने परिपाटी निरन्तर रहिरहनु र जहापनि सरकारीकरण र नियन्त्रण गर्न उदत हुनु ।

कामको प्रगति संख्यात्मकमा मात्र रिपोर्टिङ्ग हुनु र गुणात्मक रुपले प्रभावकारी भए नभएको एकिन गर्न गाउँघरमा गइ जनतासंग प्रत्यक्ष बार्तालाव गर्ने परिपाटी नहुनु । कामबाट भएको सिकाइ र ज्ञानको आदान प्रदान आप्mना कर्मचारी र साझेदारसंग मात्र सिमित राख्नु । नागरिकको तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत कुरा लान हिचकिचाउनु ।  राम्रा र सफल अनुभवबाट नसिक्नु । गल्ती कमजोरीबाट आफूलाई नसच्याइ पटक पटक एउटै किसिमको गल्ती दोहोयाइरहनु।

विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण – जनताको नाममा आफ्नो विचार लादने प्रवृत्ति हावी हुनु । नागरिकको अधिकार  जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो अनुकुल बनाई हडप्ने प्रवृत्ति रहिरहनु । जनमत संग्रह, आमसभा, आम भेला जस्ता लोकतान्त्रिक निर्णय लिने प्रकृया भन्दा माथि माथिका टाठाबाठा मिलेर निणय गर्ने परिपाटी रहिरहनु । नागरिकको विचार विवादित भै आम सहमतीमा आउन नसकेका कुराको निरुपण सवाल हेरी गाउँ, टोल र राष्ट्रिय तहमै जनमत संग्रह गरेर छिनोफानो गर्ने प्रकृयासंग डराउनु । लोकतान्त्रिक पद्धत्तिले दिएको नागरिकको अधिकार तथा  श्रोत माथिको पहुंचलाई विभिन्न बहानामा पुनः माथिल्लो स्तरका निकायका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी वर्गलाई सुम्पने चिन्तन हुनु र सो नागरिकको अधिकार अन्त्यमा लगेर नोकरीवालाहरुलाई प्रयोग गर्न दिने प्रवृत्ति हावी हुनु । नेता र कर्मचारीहरुको व्यवहार जनताका प्रतिनिधि र सेवक भन्दा पद पाएपछि आफूलाई मालिक र जनतालाई नोकर मान्ने प्रवृत्ति रहिरहनु । कर तिर्ने ब्यबसायी, उद्योगी, ब्यापारी र नागरिकलाई हेप्ने तर कर खाने पदमा बसेकालाई ठूलो ठानी चाकडी गर्ने मनस्थिति नागरिक स्वयममा पनि रहिरहनु ।

नागरिकको शशक्तिकरण: स्थानीय समुदायको राज्यको श्रोतमा हुने अधिकार र पहुंचको कुरालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु र त्यस्ता श्रोत र सम्पदाका मालिक जनता स्वयं हुन भन्ने कुरा स्वीकार गर्न नसक्नु । प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनको खर्च र लाभासं सम्बन्धमा उक्त श्रोतका मालिक तथा व्यवस्थापक को हुन भन्ने सवालमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु कुत वुझ्ने जग्गा धनीको हिसावले प्रस्तुत हुनु तथा स्थानीय समुदायलाई कुत वुझाउने मोहीको रुपमा देख्ने सामन्ती वितरण प्रणालीको सोच रहि रहनु । गरीव, दलित, महिला, जनजाति र पछाडि पारिएका वर्गका लागि तय गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यक्रम र त्यस्का लागि छुट्याइने बजेट दया, मायाँ र कृपाले दिएको भन्ने ठान्नु र उक्त पछाडि पारिएका वर्गलाई हेप्ने र अत्यन्तै न्यून श्रोत छुट्याउने प्रवृत्ति रहिरहनु । गरीव तथा दुःखीलाई “वासी भात र फाटेका लुगा” भएपनि हुन्छ भन्ने सामन्ती सोचबाट निर्देशित भई त्यस्ता वर्गका लागि लक्षित गरिएका कार्यक्रम र वजेटको आकार अत्यन्त न्युन हुनु र राज्यको बजेट र श्रोत उनीहरुको अधिकार हो भन्ने ठान्नुको सट्टा राहत र सहुलियत दिएको भन्ने ठान्ने प्रवृत्ति हावी हुनु । पछाडि पारिएका वर्गलाई समाजका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक जीवनमा मूलप्रवाहीकरण गर्दै जानुको सट्टा हुनेखाने र सक्षम व्यक्तिहरु भन्दा अलग्गै जात वा क्षेत्रगत हिसाबले राखि छुट्टै समूह र उपसमूह बनाई अलग्गै कार्यक्रम राख्ने “छुवाछुत” को पद्धत्तिलाई नजानिदो हिसावले बढावा दिई उक्त अवधारणाले पछाडि पारिएका वर्ग झन सिमान्तकृत  हुंदै गएको कुरामा रत्तिभर पनि पूनरावलोकन नगरी असंवेदनशील बन्ने प्रवृत्ति भैरहनु ।यी माथी उल्लेखित बिषयहरुमा राजनैतिक व्यक्तित्व, नागरिक समाज र कर्मचारी तन्त्रको व्यक्तिगत धारणा र प्रवृती नबदलिएसम्म केवल संस्थागत संरचना बनाएर र कागजी नीतिगत परिवर्तनले कुनै पनि क्षेत्रमा सुशासन आउने छाट काट देखिदैन । सबैलाई चेतना भया ।