शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रुपमा सडकमा आएका नवयुवाहरुमाथि भदौ २३ गते अपराह्न पश्चात् एक्कासी दमन भयो । कसरी, कहाँबाट भयो ? त्यो खोजी हुने नै छ । उक्त दिनको घटनाबाट आम जनसमुदायमा आक्रोश पैदा हुन पुग्यो । त्यही उत्पन्न आक्रोशको मौका छोपेर भदौ २४ मा सुनियोजित र संगठित रुपमा राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमाथि आक्रमण गरियो

काठमाडौं, २३ मंसिर ।
एमाले यतिखेर ११ औ. महाधिवेशनमा होमिएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेश्रो पटक अध्यक्ष बन्ने रणनीतिमा छन् । ओलीसँगको प्रतिस्पर्धामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशवर पोखरेल मैदानमा उत्रिएका छन् पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको ब्याकिङ्गमा जसलाई एमालेले पार्टी राजनीतिमा निषेध गरेको छ ।
म्ांसिर २९—२९मा हुने महाधिवेशनको म्ुख्य काम नेतृत्व चयन हो । अध्यक्ष्यमा घोषित दुई उम्मेदवार ओली र पोखरेल बाहेक अन्य नाम सार्वजनिक वहसमा आएको छैन । पोखरेलले आफ्नो चुनावी दौडकै क्रममा ४० पेज लामो अवधारणापत्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएका छन् । महाधिवेशन हलमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पाइदैैन भन्ने आँकलन गर्दे पोखरेलले अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दे महाधिवेशन प्रतिनिधि समक्ष आफ्नो उम्मेदवारीको औंचित्य पुष्टी गर्ने प्रयास गरेका छन् । ४० पृष्ठ लामो अवधारणापत्रमा भदौं २३, २४ को राजनीतिक घटनालाई पोखरेलले कसरी लिएका छन् । जेनजि आन्दोलनबारे ईश्वरको समीक्षा, उनले पेश गरेको राजनीतिक अवधारणापत्रबाट ।
जेन–जी आन्दोलनको समीक्षा
गत भदौ २३ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलन र भदौ २४ गतेको विध्वंसपछिको परिवेशमा हामी पार्टीको महाधिवेशनमा उपस्थित भएका छौं । यसबीचमा हामीमाथि सोधिएका प्रश्नहरू, गरिएका खबरदारीहरू, लगाइएका आरोपहरू,थोपरिएका लान्छनाहरू र हामीप्रति व्यक्त आशाबारेमा हामी जानकार छौं ।
आशाका नजरले हामीतिर फर्केर हेरिरहेका अनुहारमा नयाँ आशा, उत्साह र भरोसाको सञ्चार गर्नु छ । आम नागरिक, बुद्धिजीवी, सक्रिय समर्थक तथा शुभचिन्तकबाट सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ । आन्दोलनपछि निर्मित चेतनाको नैतिक दबाब झेलिरहेका हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जनताका बीचमा बोकेर जाने आवाज दिनु छ । जारी समस्याको सम्पूर्ण दोष र जिम्मा हामीमाथि थोपरेर हाम्रो पार्टी र आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन लगाइएका आरोपहरूको वस्तुनिष्ठ तरिकाले खण्डन गर्नु छ ।
पूर्णतः पूर्वाग्रह र षड्यन्त्रबाट प्रेरित हामीमाथि थोपरिन खोजिएको गैरराजनीतिक लान्छनालाई खारेज गरेर प्रतिरोध गर्नुछ । समाजका सबै क्षेत्रमा देखिएका निराशा, अन्योलता, हतासाको बीचमा हामीले नयाँ आशा, उत्साह र विश्वासको सञ्चार गनुपर्ने छ । घटना र तथ्यका आधारमा वस्तुनिष्ठ र निर्मम समीक्षा गरेर विनम्रता र जिम्मेवारीपूर्वक कमजोरीहरू स्वीकार गर्नु छ ।
हामी इतिहासकोे असाधारण समयमा र नयाँ घुम्तीमा छौं । हाम्रा साना कमजोरीले पनि पार्टी, आन्दोलन र देशलाई थप क्षति पुग्न सक्छ । हाम्रो विवेकपूर्ण सही निर्णयले पार्टी, आन्दोलन र देश नयाँ परिवर्तन र रुपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्नसक्छ । यही गम्भीरताका साथ हामीले यो महाधिवेशनमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा र छलफल गर्नेछौं । हामीलाई विश्वास छ, ‘पूर्ववत होइन बदलिएको समाजको वस्तुगत अवस्था, बदलिएको चेतना, आन्दोलन, परिवर्तन र रुपान्तरणको नयाँ मानकलाई केन्द्रमा राखेर समय र आफ्नै मनको आवाजलाई सुनेर वस्तुनिष्ठ समीक्षा र छलफल गर्नेछौं ।’
भदौ २३ गते ‘जेनजी’ हरू मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खारेजी तथा राज्य र पार्टीको नीतिनिर्माण तहमानयाँ पुस्ताको सहभागिता जस्ता अत्यन्तै सान्दर्भिक माग राख्दै सडकमा आए । यी मागहरु नेपाली राज्य व्यवस्थालाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन उन्मुख थिए । र, हाम्रो पार्टीले पनि उठाउँदै आएका सवालहरु थिए ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रुपमा सडकमा आएका नवयुवाहरुमाथि भदौ २३ गते अपराह्न पश्चात् एक्कासी दमन भयो । कसरी, कहाँबाट भयो ? त्यो खोजी हुने नै छ । उक्त दिनको घटनाबाट आम जनसमुदायमा आक्रोश पैदा हुन पुग्यो । त्यही उत्पन्न आक्रोशको मौका छोपेर भदौ २४ मा सुनियोजित र संगठित रुपमा राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमाथि आक्रमण गरियो । देशको शासन व्यवस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेका सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सबैजसो प्रमुख नेताहरुका आवास र पार्टी कार्यालयहरु लगायत थुप्रै निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु एकैपटक ध्वस्त पारिए । सबैभन्दा बढी नेकपा(एमाले)का पार्टी कार्यालयहरु र नेता–कार्यकर्ताका आवासहरु आक्रमणमा परेका थिए ।जेलबाट कैदीबन्दीहरु बाहिर निस्किए । प्रहरीका कार्यालयहरु उपद्रवीहरुको नियन्त्रणमा पुगे । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र शीर्षनेताहरुलाई सेनाको नियन्त्रण र घेरामा राखेर सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था बन्यो । आगजनी र तोडफोड भयो । पुस्तकालय जले, ऐतिहासिक सम्पदा र सम्पत्ति जल्यो । दुर्लभ दस्तावेजहरू खरानी बनाइयो । सरकारी र निजी संरचनाहरूमा अकल्पनीय विध्वंस मच्चाइयो ।
परिर्वतन र रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि अमानवीय आक्रमण भयो । समग्रमा राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । राष्ट्रको रक्तसंचार प्रणालीलाई नै अवरुद्व गर्ने षडयन्त्र गरियो । यी सम्पूर्ण घटनाक्रम र त्यसका प्रकृतिहरुलाई विश्लेषणगर्दा आजको अवस्था संवैधानिक दृष्टिकोणबाट प्रतिगमन हो भन्नेमा दुईमत छैन ।
यी घटना एकातिर राज्यका तर्फबाट दिइने सेवा–सुविधामा रहेको ढिलासुस्ती र अपारदर्शीताको समस्या र अर्कातर्फ, राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रदर्शित अवसरवादबाट आजित आमजनतामा रहेको निराशा र आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो । त्यही मौका छोपेर केही स्वार्थ समूहले यसलाई विध्वंशकारी स्वरुप दिन दुरुपयोग गरेका थिए । त्यो बर्बरता हाम्रो मानसपटल र इतिहासमा गहिरो घाउचोट बनेर बल्झिरहनेछ । यो आन्दोलन र विध्वंसक आक्रमणपछि दुई थरीका अतिवादी विचारहरू प्रस्तुत भएका छन् ।
 एकथरिले यसको सम्पूर्ण कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रमुख राजनीतिक दल र प्रमुख नेताहरू भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । उनीहरूले भनिरहेका छन्–‘राजनीतिक दलहरूले केही पनि गरेनन्, देशमा केही हुँदै भएन, राजनीतिक दलका नेता सबै खराब र उस्तै हुन्, जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था संसदसमेत औचित्यहीन भयो ।’ खासमा हाम्रा कमजोरीहरूमाथि टेकेर उनीहरूले संविधान र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हाम्रो संविधान र व्यवस्था भत्काएर नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउन एउटा अतिवाद सक्रिय छ । यो विचार हाम्रो राष्ट्र, संविधान र व्यवस्थाविरोधी अतिवाद हो ।
 अर्को अतिवादी टिप्पणी छ, ‘हामीले राम्रो गरिरहेका थियौं । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सुधारको बाटोमा थिए । भौतिक संरचनाहरू धमाधम बन्दै थिए । तिनै तहको आवधिक निर्वाचन भइरहेका थिए ।’ अर्थात् ‘जे भइरहेको छ त्यो सब ठिकठाक थियो, जे गरिरहेका थियौं गजब गरिरहेका थियौं ।’ आज जे भयो त्यो हाम्रो कारणले होइन केवल ‘देशी–विदेशीप्रतिक्रियवादी’हरूको षड्यन्त्रको कारण भयो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ ।
आजको अवस्थासँग हाम्रा सीमा, कमजोरी र असफलताको कुनै सम्बन्ध नदेख्नु अर्को अतिवाद हो । वर्तमान अवस्था र इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी भविष्यको मार्गचित्र निर्माण सम्भव छैन । कमरेड लेनिनले भने जस्तो ‘सब ठिक छ’ भन्ने अतिवाद स्थिरता होइन, पतनको सुरुवात हो । यो विचार हाम्रो सुन्दर भविष्यको बाधक र अवरोधक हो । हामी दुवैखाले अतिवादी विश्लेषणबाट मुक्त हुनु जरुरी छ ।
भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाको अलग अलग ढंगले बस्तुगत तथा तथ्यपरक ढंगले निश्पक्ष छानविन गरी दोषी उपर कानूनी कारवाही गरिनु पर्दछ । साढे दुई सय बर्षको आधुनिक इतिहासमा नेपाली समाजले यसप्रकारको संकटको सामना गर्नुपरेको थिएन । सहिष्णुता, एकता, सद्भावको हिसाबले गौरवमय मूल्य र मानकहरू स्थापित थिए । तर, भदौ २४ गते हामीले निर्माण गरेका हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरूको चिरहरण गरियो । हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरू, पूर्वमान्यताहरू कुनै सग्लो रहेनन् । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन लागेको, नेपाली समाज निराशा र आक्रोशको बिष्फोटन गर्न तयार भएर बसेको मेसो हामीले पाएनौं । चाहे त्यो हामीले भनेको जस्तो नकारात्मकताको प्रचारले होस् चाहे हामीले अभ्यास गरेको राजनीति, हामीले अभ्यास गरेको सेवा प्रवाहको तरिका, हामीले देखाएको समृद्धि र विकासको सपना र जनताको अपेक्षाका बीच खाडल भएर किन नहोस् ।
गोली लागेर ज्यान गुमाएका नवयुवाहरूको वर्ग आधार हेर्दा पनि छर्लङ्ग हुन्छ कि शहर निम्न आयस्रोत भएका र बेरोजगारीले सताइएका मानिसहरूले भरिएको छ । निम्न मध्यम वर्ग र श्रमिक वर्ग यस्ता विद्रोहको अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । २०३६ को आन्दोलन र २०४६ को आन्दोलन, २०६२÷०६३ जनआन्दोलनमा मध्यमवर्गको सहभागिता बलियो थियो । अहिले त्यस्तो आन्दोलनमा निम्नमध्यम वर्ग र गरिबहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यसको अर्थ हुन्छ २०४७ पछि हामीले लिएका आर्थिक नीतिले सीमित मानिसलाई धनी त बनायो सँगै आम मानिसहरू सिमान्ततिर धकेलिए ।
हामीले समाजको वर्ग विश्लेषण सही ढंगले गर्ने र सो अनुरुप तल्लो वर्गलाई समेट्ने आर्थिक नीतिहरू ल्याउन सकेका छैनौं भन्ने यसले प्रमाणित गर्दछ । हामी र आम मानिसका बीच सम्बन्ध टुट्नुको यो कारणको सम्बोधन नगरी जनतामा विकास भएको आक्रोश र निराशा चिर्न सम्भव थिएन । यसपालि त्यसको पनि बिष्फोट भयो ।
हाम्रो शासकीय बैधानिकता, पार्टीको राजनीतिक बैधानिकता र हाम्रो विचार, सिद्धान्त र सांगठनिक व्यवहार, कार्यशैलीहरूमा थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यसै भएर भावी दिशा तय गर्नु अगाडि हामीले आफ्ना कमजोरीहरूको समग्रमा समीक्षा गर्नैपर्छ । हामी युवाहरुसँग संवाद खुला राख्न, सुशासन र पारदर्शीतामा कठोर बन्न, राजनीतिमा युवा सहभागिता बढाउन, भविष्य युवासँगै निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं । नेपालको कूल जनसंख्याको ५२ं.५% विगत ३० बर्षमा जन्मेका युवाको हिस्सा रहेको छ । पार्टीले युवालाई सुन्ने, बुझ्ने, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको नीतिलाई यथार्थमा लागू गर्नुपर्दछ । यसका लागि–
 ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवालाई सबै संगठन, कमिटी तथा अधिवेशनमा अनिवार्य र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका निर्वाचनमा हुने उमेद्वारीमा युवाहरुको निश्चित प्रतिशत उमेद्वार बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पार्टी र जनसंगठनहरुमा नवयुवा पुस्ताको ज्ञान, सीप र क्षमताको भरपूर उपयोग गर्दै यी प्लेटफर्ममार्फत् उनीहरुलाई सिर्जनात्मकता तथा रचनात्मक काममा संलग्न गराउनु पर्दछ ।
 ३० वर्षभन्दा मुनिका नवयुवाहरुका लागि पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना प्रोत्साहन गर्न मापदण्डहरु खुकुलो बनाउनु पर्दछ । स्थानीय तहदेखि नै उनीहरुलाई संगठित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ
भदौ २४ पछिको राजनीतिक स्थिति र हाम्रो दृष्टिकोण
सरकारविहीनताको एउटा विशेष परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो र दबाबको बलमा संसद विघटन भयो । वर्तमान सरकारलाई फागुन २१ मा निर्वाचन गरेर नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । यो संवैधानिक दृष्टिले बैधता प्राप्त जनअनुमोदित सरकार होइन । देशलाई वैकल्पिक सरकार दिने अन्य अवस्थाहरु विद्यमान नहुँदा संविधानलाई कम क्षतिमा जोगाइराख्ने एउटा आपतकालिन विकल्प थियो । त्यसैले यसलाई तोकिएको समयमा चुनाव गर्न लगाएर बिदा गर्नु र नयाँ जनादेशसहितको संसदबाट संवैधानिक प्रक्रियालाई लिकमा ल्याउनु नै अहिलेको उत्तम उपाय हो । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर निर्वाचनको विश्वसनीय वातावरण बनिसकेको छैन । हाम्रा अध्यक्षलाई उपत्यका बाहिर जान नदिने निर्णयले पनि निर्वाचनमा जान हामीलाई बाधा दिइरहेको छ । हाम्रो पार्टीका गतिविधिमाथि सडकबाट नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयासहरु भइरहेका छन् । हामीलाई विश्वास छ, जनताको समर्थन र पार्टी पंक्तिको परिचालनमार्फत् हामी हाम्रा विरुद्धका गतिविधिहरुलाई निस्तेज पार्न र देशका राजनीतिक शक्तिहरुलाई एकतावद्ध पार्न सफल हुनेछौं । हामीले त्यसका लागि पहलकदमी पनि लिनुपर्छ । हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आस्था राख्छ । प्रतिस्पर्धामार्फत् श्रेष्ठतामा विश्वास गर्छ । निर्वाचनबाटै राजनीतिक निकासको विकल्प खोज्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं । त्यसैले पनि यतिबेला हामीसँग निर्वाचनमा जानु, नयाँ जनादेशसहितको संसद स्थापना गर्नु र त्यसका माध्यमबाट विद्यमान संवैधानिक समस्या हल गर्दै बरालिएको राजनीतिक कोर्ष करेक्सन गर्नुको विकल्प छैन ।
 हाम्रो पार्टी सरकारलाई शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन खबरदारी गर्दछ ।
 कमरेड केपी ओलीविरुद्ध लगाइएको स्थानहद तत्काल हटाउन माग गर्दछ ।
 भगौडा कैदीबन्दीहरुलाई तत्काल जेलमा फर्काउन विशेष अभियान चलाउन माग गर्दछ ।
 लुटिएका हतियारको स्थिति सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो हतियारको प्रयोगबाट शान्तिसुरक्षा जोखिममा पर्ने र निर्वाचन बिथोलिनसक्ने सम्भावनाप्रति सरकरको ध्यान आकर्षित गर्दछ ।
 सुरक्षा निकायको मनोवल उकास्ने, आवश्यक लजिष्टिकको प्रवन्ध गर्दै सुरक्षास्थिति मजबुत बनाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्न माग गर्दछ ।
  राजनीतिक दल र सरकारका बीच सम्बन्ध सुधार गर्न आवश्यक पहलका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
 भयरहित वातावरणमा चुनाव हुने कुराको सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
अव आम जनता, सबै राजनीतिक दलहरु र हाम्रो पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनमा सामेल हुन आह्वान गर्दछ । साथै पार्टीका सम्पूर्ण कमिटी र सदस्यहरु तथा जनसंगठनहरुलाई तत्काल निर्वाचनको व्यापक तयारीमा लाग्न आह्वान गर्दछ । यस सम्बन्धमा धारणा बनाउँदा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको अन्तरिम सरकारको गठन र संसद विघटनको न्यायिक परीक्षण गरियोस् भन्ने मागलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनभन्दा भिन्न विकल्पमा जान आदेश दिँदा हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेरै जानुपर्छ । यसैगरी कुनै विशिष्ट परिस्थितिमा संसदको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा राजनीतिक बाध्यताका कारणले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनातिर जानुपर्ने हुन्छ । यसरी पुनस्र्थापनामा जाँदा त्यस्तो पुनस्र्थापित संसदले आवश्यक परेमा सरकार निर्माणसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ मा संशोधन गरी जेनजीसमेतको सहभागितामा सर्वदलीय सरकार बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा थप कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, अन्य कतिपय विषयमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।
भदौ २४ गतेपछिको संक्रमणकाललाई छिटो अन्त्य गरी संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनःस्थापित गर्दै नेपाललाई दीगो शान्तिमा रुपान्तरण गर्न संविधान पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिका बीचमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ । यसकालागि हाम्रो पार्टी सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ ।