सर्लाहीमा दशक अघि ३० हजार बढी बिगहामा हुने गरेको उखुखेती घट्दोक्रममा छ र हाल आएर

२०, २१ हजार बिगहामामात्र  उखुखेती हुन थालेको छ

बरहथवा (सर्लाही)२१ मङ्सिरः

गुलियो सक्खर निस्कने उखुको रस सर्लाहीको धन्कौल गाउँपालिका–३, छन्कीका विलास रायलाई कहिल्यै गुलियो भएन । ६८ वर्षका रायले उखुको स्वाद सधैँ नमिठो अनुभव गर्नुपरेको छ । नगदेबाली भनिने उखुखेती गर्नुभएका रायले चिनी उद्योगलाई बेचेको वर्षौंसम्म पनि भुक्तानी पाउन नसक्दा उनले उखुको स्वाद आँखाबाट झरेको आँशुमा नुनिलो महसुस गर्नुपरेको छ । घर नजिकै रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको उखुको पैसा पाउन मुटु काप्ने चिसोमा काठमाडौँसम्म पुगेर आन्दोलन गर्नुपर्दा उनको मन धेरैपटक रोयो । “कयैन पटक त अनायासै आँखा पनि रुझे”, राय भन्छन्   “त्यसबेला हो मैले उखुको रस नुनिलो पनि हुने रहेछ भनेर थाहा पाएको ।” राय जस्तै उखुको नमिठो स्वाद चाख्ने सर्लाहीमा धेरै किसान छन । हरेक वर्ष उखु पाक्ने बेलामा सरकारले उखुको मूल्य कति तय गर्ला ? सरकारले तय गरेको मूल्यमा उखु बेच्दा उखुखेतीको लगानी उठ्ला कि नउठ्ला ? त्यसबाट बचेको पैसाले परिवारको वर्षदिनको लालनपालनको खर्च पुग्ला कि नपुग्ला ? भैपरी आउने खर्च पनि त्यसैमा टर्ला कि ऋण खोज्नुपर्ला ? कसरी चाडपर्व मनाउने ? भन्ने जस्ता चिन्ताले किसानलाई सधैँ पिरोलिरहने तितो अनुभव  राय सुनाउाछन्।

वर्षभरि मेहनत गरेर हुर्काएर बेचेको उखुको रकम समयमा नपाउने, सरकारले किसान सडकमा नआएसम्म कबोल गरेको अनुदानसमेत नदिने परिपाटीले किसानलाई थप निराश बनाएको बरहथवा नगरपालिका–५ का किसान मोहन दासले बताउँछन्। दासले यस वर्षदेखि उखुखेती घटाएका छन् । सधैँको झन्झट सदासको भनाइ छ । दासकै सिमानाका एक दर्जन बढी किसानले उखुखेती हटाएर उन्नत जातको मकै, तोरी, धानखेती सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत एक थान डिपबोरिङ खेतकोबीचमा गाडेकाले उखुखेतीको बाध्यता हटेको उनको कथन छ ।

नगदेबालीका रुपमा गरिने उखुखेतीको क्षेत्रफल सर्लाहीमा कति छ ? एकिन तथ्याङ्क छैन । तर एक दशक पहिलाको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगको सर्भेलाई आधार मान्दा यहाँ करिब ३५ हजार बिघा खेतमा उखुखेती हुने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय उखु खेतीको क्षेत्रफल खुम्चिदो अवस्थामा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । उखु काट्ने याम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि हरिवनमा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगले छ हजार ७०० बिघामा उखुखेती भएको जनाएको छ ।

यस्तै, जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र गोडैतामा रहेको महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदहले सात हजार ५०० बिघामा उखुखेती रहेको सर्भे गरेको उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत शिवशङ्कर महतोले बताउँछन् । नियमित उखु क्रसिङ् गर्न नसकेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धन्कौलले भने आफ्नो क्षेत्र नछुट्टिएकाले उखु सर्भे नगरेको जनाएको छ । अहिले सरदर २० देखि २१ हजार बिघाको हाराहारीमा उखुखेती भइरहेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उखुखेती घटनुमा मुख्य कारण नगलेबाली उधारोमा र झन्झटपूर्ण तरिकाले उद्योगको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसान बताउँछन् । सरकारले उखु किसानको माग पूरा नगरेका कारण केही वर्षदेखि उखु फल्ने फाँटहरुमा धान, मकै र तोरी फुल्न थालेको बागमती नगरपालिका–११, का किसान नीलकण्ठ देवकोटाको अनुभव छ । “थोरै खेत भएका र सिँचाइको सुविधा भएका  किसानले यसवर्ष नै धेरै उखु हटाएका छन्”, देवकोटा भन्छन्, “सरकारले किसान प्रोत्सानको लागि अनुदान दिनुपर्नेमा उद्योगले तिरेको करबाट किसानले पाएको अनुदानसमेत रोक्ने काम भएको छ ।”

यस क्षेत्रकै ठूलो उखु किसानका रुपमा रहेका देवकोटा राज्यले अनुदानमा अन्याय गरे अर्को वर्षबाट उखुखेती गर्न नसकिने बताउँछन । सरकार र उद्योगीले हचुवाको भरमा तय गरेका मूल्यमा फसल बेच्नुभन्दा खेती छोड्नु सुरक्षित रहेको उनको धारणा छ। सरकारले उखुखेतीलाई व्यवस्थित बनाउन नचाहेको  उखुबाट भन्दा अन्य अन्नबालीबाट आम्दानी राम्रो हुन थालेपछि खेती परिवर्तन गर्न थालेको उनले सुनाए । राज्यको उखु किसानप्रतिको दृष्टिकोण र नीतिका कारण निकट भविष्यमा तराईबाट सुर्तीखेती जस्तै उखुखेती पनि हराउने चिन्ता व्यक्त गर्दे देवकोटा भन्छन्  “यसले उखुखेती मात्र हराउँदैन , लाखौँ किसानको नगदेबाली खोसिन्छ । दर्जनौँ उद्योग धारासायी हुन्छन् । हजारौँको मजदुरी खोसिन्छ । खर्बौं रकम विदेसिन्छ । करोडौँ उपभोक्ता महँगोमा आयातित चिनी खान बाध्य हुनेछन् ।” उखुखेतीलाई एउटा खेतीका रुपमा मात्र हेर्न नहुने उनको धारणा छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित गरेर देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने नेपाल उखु उत्पादन किसान महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली बताउँछन्  । नगदे बालीको रुपमा उत्पादन भइरहेको उखुखेतीलाई व्यवस्थित व्यवस्थापन र किसानलाई सम्मानजनक प्रोत्साहन आजको आवश्यता रहेको मैनाली दाबी गर्छन। उद्योगीले पछिल्लो गुनासो मैनालीको छ । उखुभन्दा अन्य खेती अहिले किसानको लागि लाभदायक देखिन थालेको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ । उखु खेतीलाई सरकारले कुनै कार्यक्रममा समेत नसमेटेर उपेक्षा गरेको  दुखेसो पोख्दै मैनाली भन्छन् ं सरकारले २०७८ सालमा गरेको कृषि गणनामा अन्य खेती र पशुपालनलाई तथ्याङ्कमा समेटेको तर उखुखेती कतै उल्लेख नगर्नुले राज्यको उखुखेती र किसानप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन ।’

नगदेबालीका रुपमा रहेका उखुखेती बाध्यताको खेती बन्दै गएको छ । भुक्तानीमा हुने झन्झट, मूल्यमा मनोपोली लगायतका बाबजुद किसानले उखुखेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तथ्याङ्क विभागले गरेको कृषि गणना २०७८ अनुसार सर्लाहीमा अझै १९ हजार ७९३ बिघा चार कठ्ठा खेतमा सिँचाइको कुनै सुविधा छैन् । यस क्षेत्रका किसानले आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता सुख्खा ठाउँमा अन्य बाली नहुने भएकाले उखु एक मात्र बाध्यता रहेको हरिवन नगरपालिका–११ का उखु किसान अशोक थापाले बताउँछन । राज्यले सिँचाइको सुविधा दिने हो भने आफूहरु उखुखेती तत्काल हटाउने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।

थापा भन्छन् “यो बाध्यता हो । यहाँ अरुखेती हुँदैन, बरु थोरै भए पनि उखु हुन्छ भनेर खेती गरिरहेका हौँ ।” वर्षामा भेलले अन्य बालीमा क्षति गर्ने भएपछि उखु रोप्ने गरेको बरहथवा नगरपालिका–१५, पिप्राभित्ताका किसान लक्ष्मण महतो बताउँछन् । उनको एक बिघाखेत बागमती ड्याम पारी छ । “हरेक वर्ष बागमती उर्लेर आउँदा अरुबाली केही रहँदैन”, महतो भन्छन “उखुमा कम क्षति हुने भएकाले उक्त खेतमा बर्सेनि उखु लगाउने गरेको छु ।”

पछिल्लो समय तराईका जिल्लामा बढ्दो वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषि कामदार नपाउने समस्या छ । तर, उखुबाली एक पटक लगाएपछि वर्ष दिन केही गर्नुनपर्ने भएकाले पनि धेरै खेती हुने किसानले उखु लगाउने गरेका छन् भने मलखादको समस्याका कारणसमेत धेरै किसान उखुखेती गर्न बाध्य छन् । राज्यले अन्य खेतीको लागि पुग्ने गरी मलखादसमेत दिन नसक्दा उखुखेती बाध्यताको रोजाइमा पर्ने गरेको किसान बताउँछन् । अन्यखेती नहुने भएकाले हरेक वर्ष दुःख पाउने थाहा हुँदाहुँदै पनि उखु रोप्नु परेको अर्का किसान सुनैनादेवी महतोको  गुनासो  छ। हरेक वर्ष पैसा आउने– नआउने टुङ्गो नभए पनि उखुबाली चिनी उद्योगलाई जिम्मा लगाउने गरेको उनको भनाइ छ । यसवर्ष पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै किसानको समस्या बुझ्न सबैसँग आग्रह गर्छन उनी ।

गतवर्षको अनुदान रकम र हालको मूल्य तयको विषयमा अगुवा किसानबीच छलफल भइरहेको छ । यस वर्षको लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ७५० तोक्न किसान अगुवाहरुले माग गरेका छन् । उखु किसानका प्रतिनिधि टोलीले कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा .मदनप्रसाद परियारलाई भेटेर उखुको न्यूनतम् समर्थन मूल्य रु सात सय ५० कायम गर्न माग गरेको उखु किसानसमेत रहेका गोडैता नगरपालिका प्रमुख देवेन्द्र यादव बताउँछन् । गत वर्षको बाँकी अनुदानबापतको रकमसमेत निकासा नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्नेसमेत चेतावनी उनको छ ।

गत वर्षको क्रसिङ सिजनको तथ्याङ्कअनुसार देशभरिबाट दुई करोड १५ लाख ७२ हजार १४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो । यसबाट १८ लाख २५ हजार ३३२ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको छ । यो मागको ६०।८५ प्रतिशत मात्र हो । नेपालमा सरदर वार्षिक तीन लाख मेट्रिकटन चिनीको माग रहेको बताइन्छ ।

तस्बिर : द राइजिङ नेपाल, फाइल फोटो