समाचार विश्लेषण
जनताका हातले लेखेको संविधान च्यातेर अर्को संविधान रचना गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मासेर अधीनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्ने उद्यमका विरुद्ध प्रोयाक्टिभ भएर अगाडि बढ्नु  प्रमुख राजनीतिक पार्टीको वर्तमानको मुख्य कार्यभार हो

काठमाडौ, १२ कात्तिक ।
दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुँदा नेपालमा विभिन्न खाले परिदृश्य थिए। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिरहँदा सभाका अधीकांश सदस्यले गडगडाहट तालि बजाएका थिए। नेपालको इतिहासमा २००७ सालदेखी थाति रहेको जनताका हातले संविधान लेख्ने दिन थियो त्यो । संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो । मुलुकलाई मार्गदर्शन दिने धरोहर हो, त्यो किताब ।
संवैधानिक यात्राको एक दशकमै संविधान माथी प्रहार हुन थालेको छ र अहिले संविधान घायल अवस्थामा पुगेको छ । संविधान नचाहने वर्ग यसै पनि संविधान फालेर अधीनायकवाद लाद्न प्रयासरत थियो र छ । हिन्दूत्वको नारामा यस्तो प्रयासलाई राजनीतिक रंग दिएर उचाल्ने छिमेकमै छन् । संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनता, संघीयताको औचित्य र आवश्यकताबारे उठेका प्रश्नहरु चिर्न नसकेको जस्ता राजनीतिक कारण आफ्नो ठाँउमा छँदैछन् ।
बढ्दो भष्ट्राचार,बेरोजगारी,शासन प्रशासनमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन हुन नसकेको, गर्न नचाहेको, मुलुकको जनसांख्यिक अवस्थाको आँकलन गर्दे जन अपेक्षा प्रति ध्यान दिन नसकेको यथार्थ सामुन्ने छ । सत्ता संचालन गर्नेहरुमा मुलुकमा के भैरहेको छ, कुन तहको चलखेल भैरहेको छ भन्नेसम्मको सामान्य जानकारी नहुनु दुखद मात्र होइन क्षमा दिन नसकिने कमजोरी हो ।
यावत कमजोरीको समिक्षा राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको थिएन । जनतामा निराशा छाएको छ, आक्रोस भरिएको छ र कतिपय राजनीतिकर्मी प्रति वितृष्णा फैलिएको छ भन्ने यथार्थलाई चिन्न नसक्नु र तदअनुसार रणनीति अख्तियार गर्न नसक्नु आफैमा कमजोरी हो । बहुमतको चश्मा लगाएका सत्तासिनहरुका अगाडि पछाडि उभिएका केही स्वार्थ समुह बाहेक अरु कोही खुसि छैनन् भन्ने कुरा शासन सत्ताधारीले समयमा बुभेनन् ।
राजावादी कुर्लिरहका थिए, कुर्लिरहेका छन्, त्यसलाई गंभिरतापूर्वक लिइएन । छिमेकी मुलुकसँग कुटनीतिक समन्वयको अभाव देखियो । कुटनीति भनेको कहीले उत्तर कहीले दक्षिण ढल्कनु पर्दछ भन्ने मनोदशाबाट ग्रसित ‘राजनेता’ बाट मुलुक अगाडि बढिरहेको थिएन ।चुच्चे नक्सालाई बेइजिङ्गबाट अनुमोदन गराउन चाहने र रुसका भाल्दिभिर पुटिनसँग गला मिलाउने ओली कूटनीतिले कुन हदसम उनलाई सत्ताच्यूत हुन योगदान गर्यो ? कूटनीतिक राजनीतिक पाटा केलाउँदै ठंण्डा दिमागले समीक्षा गर्न आवश्यक छ । विश्वरंगमञ्चमा कतिपय अवस्थामा छिमेकीमात्रको साथले पुग्दैन दुरका खेलाडीको साथ र समर्थन आवश्यक भैरहन्छ ।
सरकार एकपछि अर्को नियन्त्रणवादी रणनीतिबाट शासन गर्ने सोचबाट ग्रसित थियो । चाहे मिडियालाई नियन्त्रित गर्ने नीति होस् वा संवैधानिक परिषदमा गर्न खोजिएको व्यवस्था । संसदीय राजनीतिमा संसद भनेको विपक्षीको हुन्छ, हामी कहाँ विपक्षीले उठाएका हरेक मुद्धा बहुमतको बलमा किराना लगाउने काम भए । सामाजिक संजाल नियन्त्रण पछिल्लो एउटा कारक बन्न गएकोमात्र हो ।
यही माहौलमा भदौ २३ को नवयुवा (जेनजि)हरुको सुशासन, भष्ट्राचार नियन्त्रण तथा सामाजिक सजाल बन्देज विरुद्धको प्रर्दशन र त्यसपछि भदौं २४ मा भएको अपराधिक,अराजक विध्वसं पछि  शासन सत्ता उलटफेर भयो । मुलकका दुई ठूला दलको सत्ता भताभुङ्ग भयो ।
संविधानले कल्पना नगरेको एउटा विषम परिस्थितिमा संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको हैसियतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकार गठन गर्दे, त्यहीँ सरकारको सिफारिसमा प्रनिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तय भएको छ ।

कुटनीति भनेको कहीले उत्तर कहीले दक्षिण ढल्कनु पर्दछ भन्ने मनोदशाबाट ग्रसित ‘राजनेता’ बाट मुलुक अगाडि बढिरहेको थिएन ।चुच्चे नक्सालाई बेइजिङ्गबाट अनुमोदन गराउन चाहने र रुसका भाल्दिभिर पुटिनसँग गला मिलाउने ओली कूटनीतिले कुन हदसम उनलाई सत्ताच्यूत हुन योगदान गर्यो ?कूटनीतिक राजनीतिक पाटा केलाउँदै ठंण्डा दिमागले समीक्षा गर्न आवश्यक छ । विश्वरंगमञ्चमा कतिपय अवस्थामा छिमेकीमात्रको साथले पुग्दैन दुरका खेलाडीको साथ र समर्थन आवश्यक भैरहन्छ ।

सरकार गठन र संसद विघटनलाई लिएर राजनीतिक वृतमा समर्थन कम बिरोध धेरै छन् ।संविधान भित्रबाट र विघटित संसदबाटै सबै खालका समस्याको समाधान निकाल्न सक्ने जिकिर भै रहेको छ । भष्ट्रचार निर्मूल र सुशासनको उपचार संविधान आफैले गर्ने होइन । आचरण र जीवन पद्धतिसँग जोडिएका कुरा हुन् यी ।भष्ट्राचारको दुर्गन्ध फैलिरहेको थियो र शासन शैली कुशासन उन्मुख थिए भन्दा फरक पर्देन । राजनीतिक वृतमा पालैपालो सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतृत्व प्रतिको वितृष्णाले पनि अहिलेको माहौलमा धेरै उर्जा थपेको देखिन्छ ।
भदौ २३, २४का ती काला ३६ घण्टामा धेरै कुरा सतहमा आए । भनिन्छ लोकतन्त्रले सबै कुरा सतहमा ल्याइदिन्छ । देखियो पनि सु्शासन र बन्द सामाजिक संजाल खोल्नुपर्ने माग लिएर सडकमा उत्रिएका कलिला युवाहले रगत बगाए । उनीहरुको आवरणमा मुुलुकका सम्पदाहरु माथी आक्रमण भयो, व्यक्तिगत रिसइवी साधियो, उद्यमधन्दालाई धरासायी बनाइयो, उद्यमीहरुलाई अभग्रसत बनाएर लगानीको बाटो बन्द गर्ने माहौल खडा गरियो, खरानी बनाइयो शासनको केन्द्र सिंह दरबार, सर्वोच्च अदालत र अरु थुप्रै सम्पदा ।
जेनजि एउटा उमेर समुह हो, एउटा पुस्ता हो, जसको करिव २० प्रतिशत जनसंख्या छ नेपालमा । प्रत्येक ५ जना नेपालीमा एक जना जेनजि हुन आउँछ, घरघरमा छन् उनीहरु । फूक्काफाल उमेरका दुस्ताहसी युवा उर्जाहरुको न कुनै संगठन थियो, न कुनै राजनीतिक पार्टी । जेनजिको नाममा उमेरले बाबा, काका पुस्ताका बालेन साह, हर्क साङ्पाङ्ग, सुदन गुरुङहरु, रबि लामिछाने सतहमा आए । सत्ताको दाबा गर्दे, धमिलो राजनीतिमा नायक बन्ने प्रयास गरे, गर्देछन् । नेपाली सेनाको भूमिकामा प्रश्न चिन्ह लाग्यो । सिहदरबार जल्दा दर्शकको भूमिकामा रहेको सेना स्थिति सम्हाल्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले समेत राजीनामा गर्नुपर्ने घुमाउरो कू मनोविज्ञानबाट गुज्रि रहेको कुरा जग जाहेर भयो ।
छोटो समयमा आम जनताले एकै पटक धेरै पात्र र पक्षलाई चिन्ने मौका पाए । जनताका प्रतिनिधिहरुको प्रचण्ड बहुमतको सत्ता गुम्यो । भै रहेको संसद विघटन भयो। एकाएक अन्तरिम सरकार अस्तित्वमा आयो । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, सविधान घायल भएको छ अहिले ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘बडो जुत्ती’ले जोगाएको भने झै, संविधान घायल भएपनि बचेको छ, राष्ट्रियसभा जीवित छ, प्रदेशसभा र स्थानीयतह विघटन भएका छैनन् ।व्यवस्थाको अवस्थामा परिवर्तन भएको हो, संविधान खारेज हुनुपर्दछ भन्नेहरुको सामर्थ नपुगेकोले संविधान जोगिएको छ र यसलाई जीवन दिने जिम्मेवारी फेरी राजनीतिक दलको काँधमा आएको छ । चुनावबाट नयाँ जनादेश लिने । आउँने संसदको कार्यक्षेत्र हो, संविधानलाई परिमार्जन मात्र गर्ने वा परिवर्तन नै गर्ने ।
भदौं २३ को जेनजि प्रर्दशन अपहरित भएको पर्दापछाडीका राजनीतिक ध्येय खुल्दैछन् ।सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै कुरा छर्लङ्ग हुने नै छ ।सरकारले पूर्वन्यायाधीस बद्रि बहादुर कार्की संयोजकत्वमा छानविन कार्यदल बनाएको छ । कार्की भरिएको दिमाग लिएर कार्यदलको संयोजकको आसनमा छन् । जिम्मेवार व्यक्तिबाट अपेक्षित आचरण विपरित कार्कीले सामाजिक संजालमा व्यक्त धारणाको न्यायीक निरुपण हुने देखिदैंछ । आशा गरौं, कार्यदले सत्यतथ्य पर्गेल्न सकोस ।

यावत चुनौती सामना गर्दे, चिर्दे, संविधान बचाउने र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने काम राजनीति पार्टी को हो । यो अभिभाराबाट प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, एमाले विमुख हुन सक्तैनन् ।चुनाव सामुन्ने छ, सुक्ष्म विवेचना गरौं, चुनाव को चाहदैन ?

सतहमा देखिएका घटनाहरुकै आधारमा भन्नुपर्दा के देखिन्छ भने २४ गतेको हिंसाको उदेश्य संविधान माथीको आक्रमण थियो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउने ध्येय थियो ।आगजनी, हिंसा, तोडफोड र लुटपाट र चैत १५ गते राजा फर्काउने उदेश्यको दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको कोटेश्वरको आन्दोलन र बानेश्वरबाट प्रारम्भ भएको अभियान र विध्वंशको प्रकृती एउटै देखिन्छ ।त्यो घोषित थियो, बानेश्वरबाट उठेको आन्दोलनमा घुसपैठ अघोषित तर योजनाबद्ध त थिएन ? गत मंसिर ५ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट राजधानी आगमनको राजनीतिको पछाडि राजावादीमात्र थिएनन्,भारतको उत्तरप्रदेशका मु्ख्यमन्त्री आदित्यनाथको सहभागितालाई हिन्दूत्वको नारामामात्र सीमित राख्न मिल्दैन ।राजनीतिकलाई धमिल्याएर सत्ता लिने ध्येय पटकपकट प्रकट हुँदै आएका छन् ।
जनताका प्रनिनिधिले लेखेको संविधान मासिने, मास्ने अभियोजन कसरी बन्यगयो? केही पृष्ठभूमि केलाऔं । राजनीतिक दल र शीर्ष नेताका कमजोरीले राजनीति प्रदुषित भैरहेको समयमा संविधान नमान्नैहरुको आवाज फैलदै गएको देखिन्छ ।यही माहौलमा राजा फर्काउने आन्दोलनहरु सतहमा आए । चैत १५ को उनीहरुको घोषणाको निर्णायक आन्दोलन आगजनी तोडफोड र हिंसामा बद्लिए पछि शिथिलता आएको हो कि भन्ने प्रश्नबीच भदौ २४ को आपराधिक अराजकता मुलुकले भोग्नुप¥यो । चैतको घोषित आन्दोलनको उदेश्यका प्राप्तीकै लागि भदौं २४ को रचना गरिएको त होइन ? अनुत्तरित प्रश्नहरुका उत्तर समयक्रममा आउँदै गर्लान । भदौं २४ को अराजकताले एकैपटक धेरै संगिन प्रश्नहरु सामुन्ने ल्याएको छ । यी यावत चुनौती सामना गर्दे, चिर्दे, संविधान बचाउने र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने काम राजनीति पार्टी को हो । यो अभिभाराबाट प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, एमाले विमुख हुन सक्तैनन् ।चुनाव सामुन्ने छ, सुक्ष्म विवेचना गरौं, चुनाव को चाहदैन ?
को चाहदैंन चुनाव ?
अब के गर्ने ? संविधान जोगाउने एकमात्र उपाय चुनाव नै हो । ढिलोचाडो राजनीतिक पार्टीहरु जसको आधार नै जनमत हो, उनीहरु चुनावबाट पछि हट्ने छैनन् । तर अहिलेको समयमा प्रकारान्तले चुनाव नचाहने को होला ? त्यो पर्गेल्न आवश्यक छ ।केही महिनायताका राजनीतिक घटनाहरुको विश्लेषण गर्दा पार्टीको आवरणमा देखिने, पर्दा अगाडि आएका अभियानकर्मीहरु, पर्दापछाडीका केही व्यक्ति र समुह नै हुन् जो प्रकारान्तले चुनाव चाहदैनन् । ति भनेका समग्रमा राजावादी हुन । कारण, जनताबाट चुनिएर संविधान उल्टाउने हैसियत राप्रपा वा उसका मतियार वा विभिन्न रंगरुपका राजावादीले तत्काल पाउने संभावना न्यून छ ।त्यसैले अराजकता, हिंसाको बलमा भ्रम सृजना गरेर सत्ता लिने ध्येय उनीहरुको हो, त्यो ध्येय कायमै देखिन्छ ।
यही प्रयोजनका निम्ति २०८१ चैत १५ मा कोटेश्वरमा विध्वसं मच्याइयो। बानेश्वरमा त्यस्तै हिंस्रक प्रवृती दोहोरिएको छ, निकै ठूलो आकारमा । बानेश्वर पछि कुनै अर्को कुनै तयारी त भैरहेको छैन ?शंकालु हुनुपर्ने चिन्ताजनक अवस्थाबीच छौं हामी । फेरी पनि नेपाल ठप्प पार्ने चेतावनी सहीत आन्दोलन गर्ने घोषणाहरु भैरहेका छन् । त्यो आन्दोलनको आधार बनाउन केही मिडियाका पात्रहरु जो राजावादी भनेर कहलिएका छन्, उनीहरु शुशिला कार्कीको विरोधमा उत्रिएका छन्, केही ‘टक शो’ हरुले त्यस्तै संकेत गरेका छन् । यो सरकारले चुनाव गर्न सक्तैन भन्ने भाष्यमा कथाहरु बुनिदै.छन् र विभिन्न पात्रहरुको नाम भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा चर्चामा ल्याउँन थालिएको छ । जोकोही प्रति नकारात्मकता फैलाएर जनमानसलाई दिग्भ्रमित पार्ने रणनीति राजावादीका विभिन्न मुखण्डाहरुको हो, उनीहरु सक्रिय छन् ।
अहिलेको तरल राजनीतिक माहौलमा शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकार चुनावको प्रचार त गर्दे छ । एउटा विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारको मुख्य काम निर्वाचन गराउनु हो ।तर अझै पनि सरकार निर्वाचनका स्टेक होल्डर जो राजनीतिक दलहरु हुन ति प्रति लचक हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलसँग जसरी घनिभूत छलफल, संवाद र सुलह हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिदैंन । दलहरुलाई निषेध गर्ने रणनीतिमा सक्रिय त छैन सरकार ? विध्वंश र षडयन्त्रको जगमा बनेको सरकारले जेनजि आन्दोलनको अभिभावकीय नेतृत्व लिएको प्रचार गरेर समय खेरफालि रहेको देखिन्छ ।शुशिला कार्कीले निर्वाचन गराउने अभिभारा पुरा गर्नुपर्दछ दलहरुको सक्रिय सहयोगमा ।
राजनीतिक तरलतामा खेल्न खोज्नेहरुलाई चिन्दै,उनीहरुलाई किनारा लगाउँदै संघीय लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन राजनीतक पार्टीहरु चुनावमा होमिनुको विकल्प देखिन्न ।जनताका हातले लेखेको संविधान च्यातेर अर्को संविधान रचना गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मासेर अधीनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्ने उद्यमका विरुद्ध प्रोयाक्टिभ भएर अगाडि बढ्नु प्रमुख राजनीतिक पार्टीको वर्तमानको मुख्य कार्यभार हो ।
संविधान विरोधीहरु विरुद्ध जनमत तयार गर्ने काम राजनीतिक पार्टीकै हो ।समय संगिन छ, राजनीतिक पार्टीहरुले आफै सच्चिदैं, सङ्लिदैं जोस र होस पु¥याउँदै घायल भएको संविधान लिकमा ल्याउनका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिनु पर्दछ, जुन समयको माग हो ।

तस्बिर :सामाजिक संजालबाट