काठमाडौँ, १ असोजः

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको  घोषणासँगै निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक तयारीका काम सुरु गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वमा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि गरिसकेकी छन् ।

नागरिक क्षेत्रका अगुवा एवं बुद्धिजीवीले सरकारका आगामी प्राथमिकता र प्राप्त कार्यभारबारे मूलतः तिनै कुराहरुलाई जोड दिएका छन् । .उनीहरुले जेनजी समूहले शान्तिपूर्ण रुपका गरेको प्रदर्शनमा कसरी घुसपैठ भयो र कसरी जनधनको क्षति भयो भन्ने निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति शिक्षाविद् प्रा.केदारभक्त माथेमाले नयाँ सरकारको मुख्य जिम्मेवारी आगामी फागुन २१ मा चुनाव सम्पन्न गराउनुरहेको बताए। “सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम त गर्नैपर्छ, किसानलाई मलदेखि जनतालाई नुनसम्म उपलब्ध गराउनुुपर्ने कामको जिम्मेवारी पनि छ”,  उनी भन्छन्  “त्यसबाहेक प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि स्रोत जुटाउन वैदेशिक समुदायलाई आग्रह गर्नुपर्छ ।”माथेमाले सरकारले मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति निष्पक्ष न्यायिक आयोग बनाएर छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए ।“विगतमा यस्ता आयोग गठन भए पनि कारबाही नभएको अवस्था थियो, अहिलेको घटनामा केही फुटेज पनि बाहिर आएकाले कारबाही गर्न सजिलो छ”, थपलियाले भने ।

थपलियाले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन जेनजीहरुको ठूलो मुद्दा भएकाले यसमा पनि वर्तमान सरकारले काम गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ सरकारको टेबलभरी काम नै काम भएको बताए ।

शिक्षाविद् माथेमाले पछिल्लो परिस्थितिपछि मानिसमा एकप्रकारको निराशा र त्रास बढेको उल्लेख गर्दे भने“सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत जलेका छन्, मानिसमा शान्ति र सुव्यस्थाका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ, शान्ति सुव्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन प्रहरीको मनोबल बढाउनुपर्छ । उनीहरुको काम गर्ने, बस्ने खाने ठाउँ नै छैन । त्यसकारण मनोबल बढाएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

बुद्धिजीवी मल्ल के सुन्दर पनि यो सरकारको मूल दायित्व तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु भएको बताउँछन् । युवाको आन्दोलनका क्रममा उठेको आवाज भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका कुरालाई सरकारले छाड्न नहुनेमा जोड दिँदै मल्लले मानवीय र भौतिक क्षतिमाथिको छानबिनलाई प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रिपरिषद् प्रतिबद्ध देखिएकाले त्यसअनुसार काम हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएका सक्षम, अनुभवी, जेनजीका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने सुझाउँदै मल्ल भन्छन् ‘ समावेशीताका आधारमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको घोषणालाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी भ्रष्टाचारको अन्त्य र विधिको शासनको मुद्दाका आधारमा जेनजी समूहको प्रदर्शनबाट सरकार स्थापित भएकाले त्यो मुद्दा यसको मुख्य प्राथमिकता भएको बताइन । “मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ । युवापुस्ताको भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्छ । उनीहरुले स्वदेशमै अवसर पाउनुपर्छ । विदेश जान बाध्य हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ”, अधिकारकर्मी अन्सारीले भन्छिन “यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्यादेशसहितको बेग्लै र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्छ ।”

निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरोकार भएका पक्षसँग नियमित छलफल र परामर्श गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि सरकार लाग्नुपर्ने बताउँदै अन्सारीले जोखिममा परेको शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै लानुपर्नेमा पनि जोड दिइन । ‘ठूलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दीहरु कारागारबाट फरार रहेकाले त्यसले समाजमा असुरक्षा निम्त्याउनसक्ने खतरालाई सम्बोधन गरेको  सन्देश दिने आवश्यक छ’ अन्सारीले भनिन ‘सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउने काम उत्तिकै आवश्यक छ ।’

यस्तै व्यापार व्यवसाय र लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि गरी वातारण निर्माण गर्न आग्रह गर्दै अन्सारीले  निर्वाचन सहज रुपमा सम्पन्न गर्न प्रहरी र सम्बन्धित सबैको मनोबल बढाइ मानव अधिकार र विधिको शासन कायम गर्न जोड दिइन ।