काठमाडौं,३० भदौं ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले आफ्नो नेतृत्वको एक सदस्यिय मन्त्रिपरिषदमा तीनजना सदस्य थपेकी छन् । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारमा लामो सयम योगदान गरेका दुईजना व्यूरोक्रेटहरु र एकजना कानून व्यवसायी जो जनहीतसँग सरोकार राख्ने केही संवैधानिक प्रश्नहरु लिएर इजलास तताउने लाई मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी दिएकी छन् । तीनै जना पात्रहरु नेपाली समाजमा चिनिएका हुन्, राम्रोसँग प्रचार पाएका हुन् र प्रचारमुखि पनि हुन् ।
तीनजना मन्त्रीहरु प्रकारान्तले तीनवटा राजनीतिक शक्तिका प्रतिनिधि हुन् । रामेश्वर खनाल एमालेका विश्वासपात्र हुन् । कूलमान घिसिङ्ग खुलेआम माओवादी समर्थक हुन् । ओमकार अर्याल पछिल्लो समय नवयुवा पुस्ता जेनजिको आन्दोलन पछि नयाँ सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अधिवक्ता हुन् । औपचारिकरुपमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका कानूनी सल्लाहकार हुन् । बालेन आफै जेनजिको नेताको रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका पात्र हुन् । यस अर्थमा अर्याल नवपुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
अर्थ सचिवबाट अवकाश प्राप्त भएपनि खनाल अर्थ मन्त्रालयको परिसरबाट खासै बाहिर छैनन् ।वामपन्थी अर्थशास्त्रबाट दिक्षीत खनालले पछिल्लो समय उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने, निजी क्षेत्रको आवश्यकता र महत्वबारे औपचारिक रुपमा धारणा राख्ने गरेको सुनिन्छ, पढिन्छ, देखिन्छ ।तर, नियन्त्रणवादी अर्थतन्त्रको मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन भने सकेका छैनन् उनी । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल जसलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
लामो अनुभव र विवादरहीत छवि कमाएका खनाल आधुनिक उदार अर्थतन्त्रको कसीमा भने अब्बल मानिदैनन् । लेफ्ट लिनिङ्ग मनोविज्ञान राखेर अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन त चल्नसक्ला तर उदारवादी विश्व अर्थव्यवस्थामा उनको सोच चिन्तन पुरतनवादी हुनजान्छ । खनाल राष्ट्र बैंक लगायतका अर्थ अन्र्तगतका वित्तिय संस्था संग कस्तो समन्वय गर्ने हुन् र आन्दोलनको आतंकले पिडीत निजि क्षेत्रको विश्वास कति आर्जन गर्नसक्छन् ? समयले देखाउने नै छ ।

लामो अनुभव र विवादरहीत छवि कमाएका खनाल आधुनिक उदार अर्थतन्त्रको कसीमा भने अब्बल मानिदैनन् । लेफ्ट लिनिङ्ग मनोविज्ञान राखेर अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन त चल्नसक्ला तर उदारवादी विश्व अर्थव्यवस्थामा उनको सोच चिन्तन पुरतनवादी हुनजान्छ ।

विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत कूलमान घिसिङ्गलाई उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय दिइएको छ ।नेपालबाट लोड सेडिङ्ग हटाएको भन्दै बहुप्रचारित घिसिङ्गको समयमा लोडसेडिङ्ग घटनु, घटनुका कारणहरु उनीमात्र थिएनन् ।माओवादी सशस्त्र द्धन्दको समयमा अवरुद्ध धेरै विद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादनमा आएका थिए । भारतबाट बिजुली ल्याउने ट्रान्समिसन लाइन त्यसैबेला तयार भयो र भारतले ४०० मेगावाट बिजुली दिने उदारता पनि देखाएको थियो । संविधानजारी भएपछिको नाकाबन्दीको राजनीति कूटनीतिको पृष्ठभूमिका भारत नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्थ्यो र ४ सय मेघावाट बिजुली दिन तयार भएको थियो ।
प्रचारमा रमाउने घिसिङ्ग उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तीन मन्त्रालय मध्ये बिजुलीसँग सम्बन्धित उर्जामा बढी केन्द्रीत भएको पदभार ग्रहण कार्यक्रमले स्पष्ट गर्यो । विद्युत प्राधिकरणको दोश्रो प्रमुख कार्यकारी पद चरम विवादबाट गुज्रिएको थियो । विद्युतका कतिपय योजनामा घिसिङ्गले लाभहानीको दृष्टिले विवादास्पद निर्णय गरेका पनि छन् ।यस अर्थमा घिसिङ्गलाई उर्जा मन्त्रालय स्वार्थको द्धन्द (कनफिलिक्ट अफ इन्टे«स्ट) हुन्छ ।
वरिष्ठ अधिवत्ता अर्याल र प्रधानमन्त्री सुशिलाको सम्बन्ध वकिल प्रधानन्यायाधीसको हो ।सुुशिलाको क्याविनेट फेरी पनि विस्तार हुने छ नै । पहिलो पटक भएको विस्तारमा भने वामपन्थी बाहुल्य देखिन्छ ।
तस्बिर : सामाजिक संजालबाट