उद्यमीले नयाँ उद्योगमा प्रवेश गर्नु भनेको युद्धमा हाम फाल्नु जस्तै हो । कुनै नयाँ काम गर्नु पर्यो भने पहिलादेखीका ऐन, कानून, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, फाइल यताबाट उता सार्ने प्रवृती छदैंछन्, अनेक खालका स्वार्थ समुह सामुन्ने आइलाग्दछन्,त्यसबेला उसलाई सहयोग गर्ने कोही हुँदैन् । लगानी गर्नु भनेको युद्धमा गए जस्तो भएपछि को अगाडी बढ्ने ?

विश्वमणि पोखरेल
काठमाडौं, ५ भदौं ।
पूँजी बजारमा जब बैंकहरुमा ऋुण लगानी हुन नसकेर धेरै पैसा जम्मा हुन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई तरलता भन्ने गरिन्छ । अहिले बैंकहरुमा त्यस्तै स्थिति देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आइतबार र बुधबार साताको दुई पटक बजारबाट पैसा खिच्दछ । यो समाचार लेखिरहँदा भदौ ४ गते बुधबार २५ दिनका लागि ३० अर्ब रुपैंया खिच्यो ।बैंकिङ्ग तरलताका पछाडी आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक विभिन्न कारण हुने गर्दछन् र पछिल्लो ६, ७ वर्ष यता तरलताका समाचारहरु नियमित आकस्मिकता जस्तै बन्ने गरेका छन् । केही महिना तरलता कायम हुने, त्यसपछि फेरी लयमा फर्किने प्रवृती देखिदैं आएका थिए । यसो हुनुका पछाडी राजनीतिक स्यायित्व प्रमुख कारक मानिन्थ्यो ।
तर अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्वायित्वको अवस्था छ । मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक दलको सरकार छ । राष्ट्र बैंकले बजार सहयोगी मौद्रिक नीति अख्तियार गरेको चर्चा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको विश्वास लिने सन्देश दिएको छ । विदेशबाट आउँने रेमिट्यान्स रकम बढ्दो क्रममा छ । बैंकहरुको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा कायम छ र क्रमसः घटि रहेको देखिन्छ । वैदेशिक पैसाको मौजात पनि पर्याप्त १३, १४ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ ।
अर्थतन्त्रका यी सबैजसो मापकहरु सकारात्मक मानिएको बेलाको तरलतालाई कसरी स्वभाविक मान्न ? तरलताको सम्बोधन कसरी गर्ने ? के गर्ने ? प्रश्नहरुको सूत्रवत सटिक उत्तर सायद छैनन् ।
यस्तो अवस्थाको सम्बोधन अघि केही आर्थिक सामाजिक प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न आवश्यक हुन्छ । के नेपालका पुराना उद्यमी घरना व्यवसायीहरुले प्रर्याप्त ऋण लिइसकेकोले उनीहरु उद्यम व्यवसायमा थप लगानी गर्ने अवस्थामा छैनन् ? के उनीहरुमा स्याचुरेसन आएको हो ?उद्यम व्यवसायमा आएको नयाँ पुस्ता लगानिका निम्ति तयार हुन नसकेको हो ? नयाँ पुस्ता नेपालको सामाजिक, राजनीतिक माहौल अनि यहाँको न्यून र धिमी पूर्वाधार विकासबाट आकर्षित हुन नसकेको हो ? उच्च वर्गमा शिथिलता आएको र यता मध्यमवर्गिय समाज मझौला खालको लगानीमा समेत आकर्षित हुन् नसकेको हो ? यी यावत प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रदैं छ मुलुकको अर्थतन्त्र । के देखिन्छ भने समग्रमा लगानी मैत्री वातावरणको अभाव त होइन ? लामो समयदेखीको तदर्थवादको एउटा पाटो पो हो कि अहिलेको तरलता ।
अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाको बुझाईमा अहिलेको तरलताका पछाडीका विभिन्न कारण छन् र ती कारणको प्रम्ुख जिम्मेवार राजनीति नै हो ।थापा भन्छन ‘मुलुकमा भष्ट्राचार व्याप्त छ । युवाहरु पलायन भैरहेका छन् । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न सकेको छैन । उद्यम व्यवसायीहरु नविन इनोभेसनमा जान सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार गरेपछि विकास भैहाल्यो भन्ने मनोविज्ञान हावी छ । उद्यम व्यापारमा बृद्धि हुन सकेको छैन ।’यी सबै कारणहरुको पछाडी शासकीय सुधार, नीतिगत सुधारको अभाव नै प्रमुख हो र यसका पछाडी राजनीतिक पक्ष नै जिम्मेवार रहेको थापाको आँकलन छ ।
‘नेपालमा के छ र ? के हुन्छ र यहाँ भन्ने जस्ता कुराले नयाँ पुस्ता लगानीमा आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । ठूला उद्यमी व्यापारीमा शिथिलता देखिन्छ,कतिपय आाफ्नो व्यापार, व्यवसायको आकार घटाउने क्रममा छन् । मध्यमवर्ग उत्साहित हुन सकिरहेको छैन’ थापा भन्छन् ‘शासकीय सुधार हुन सकेन, भएको पनि स्वार्थ समुहलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको छ । खासमा रिफर्म हुन सकेको छैन ।’
‘उद्यमीले नयाँ उद्योगमा प्रवेश गर्नु भनेको युद्धमा हाम फाल्नु जस्तै हो’ थापा भन्छन् ‘कुनै नयाँ काम गर्नु पर्यो भने पहिलादेखीका ऐन, कानून, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, फाइल यताबाट उता सार्ने प्रवृती छदैंछन्, अनेक खालका स्वार्थ समुह सामुन्ने आइलाग्दछन्,त्यसबेला उसलाई सहयोग गर्ने कोही हुँदैन् । लगानी गर्नु भनेको युद्धमा गए जस्तो भएपछि को अगाडी बढ्ने ?’
अब नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने र आमरुपमा माग सृजना हुन्ुपर्ने औल्याउँछन् अर्का अर्थशास्त्री बैंकर भुवन दाहाल ।‘खासमा शासकीय सुधार हुनुपर्यो, उद्यमी व्यवसायी जो लगानीकर्ता हुन् उनलाई विश्वासमा लिने वातावरण बनाउन आवश्यक छ’ दाहाल भन्छन् ‘ उद्यमी व्यापारिका कुरा सम्बोधन गरेजस्तो मात्र भएको देखिन्छ । उनीहरुलाई साथमा लिएर हिड्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । यस्तो माहौलमा लगानीको वातावरण बन्न सक्तैन ।’
नेपालका पहाडी डाँडाहरु र विद्युतमा संभावना देख्छन् दाहाल । ‘इलाम देखी डडेलधुराका डाँडा डाडाँमा हामी पर्यटनको हब बनाउन सक्छौं । यो सभावनाको क्षेत्र हो । त्यस्तै पहाडी हिलहरुमा भारतका दार्जिलिङ्ग, नैनिताल, देहरादुन जस्तै शिक्षाको हब बनाउन सक्छौं । अब त्यता लाग्नु पर्यो ।’ डेढ अरबको भारत हाम्रो छिमेकमा छ । भारतका पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेशका थोरैमात्र जनसंख्या धुम्न आउने वातावरण बन्नसक्यो भने त्यसले पर्यटनलाई र राम्रो योगदान गर्ने भुवनको आँकलन छ । ‘५, ६ कक्षामा स्कुलमा भर्ना भएको एउटा विद्यार्थी स्कूल शिक्षा सम्पन्न गर्नमात्र ६, ७ वर्ष बस्ने हुन्छ । त्यसले धेरै आयाममा योगदान गर्दछ ’ दाहाल भन्छन् ‘ भारतमात्र होइन चिनसम्म हाम्रो जलविद्युतको व्यापार गर्न सक्ने संभावना छ, त्यसमा लगानी चाहियो, अब त्यता लाग्नुपर्यो ।’
विद्युत उत्पादन होस् वा पर्यटन, शिक्षाको वातावरण बनाउन किन नहोस भारतसँगको सम्बन्ध समधुर हुनुपर्ने दाहालको धारणा छ ।‘छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने काम व्यवसायीको तहबाट हुने होइन, त्यसका लागि सरकार अघि सर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा संभावनाहरु अगाडी सार्ने र त्यहीँ अनुसार नीति लिन सकियो भने लगानीको वातावरण बन्दै जाने हो ।’
लगानीको वातावरण सप्रिदै गएको छ ? वा अझ बिथोल्ने काम भएका छन् ? त्यसको विवेचना गरौं । केही उदाहरणहरुबाट नेपालमा लगानीको वावावरण कस्तो छ?सहज आँकलन गर्न सकिन्छ ।
युवा पलायन ः खास गरेर युवाहरु कामको खोजीमा, अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जान्छन् । यसले संकेत गर्दछ, उच्च स्तरको शिक्षामा हामीमा प्रशस्त कमजोरी छन् । अर्को अबसर र आम्दानीका लागि विदेशिने प्रवृती छ । अवसर र न्यून पारिश्रमिकका कारण बढ्दो विदेशिने प्रवृती रोक्न सकिन्न । तर, सरकारका कतिपय व्यवहारले नियन्त्रण गर्ने भन्दा प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको अवस्थालाई भने अब आत्मसा गर्न जरुरी छ । भर्खरैको एउटा उदाहरण लिऔं । चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरुको उपकूलपतिको पदमा भएको पछिल्लो भागवण्डा राजनीतिको शिकारमा एउटा सिपालु डा. विदेशीन वाध्य भए । डा. रामेश कोइराला रहरले होइन हाम्रो शासकीयसत्ताको शिकार बने र विदेसिन वाध्य भए । नियुक्तिको जिम्मेवार स्वास्थमन्त्री प्रदीप पौडेल आफै निरिह बनेको समाचारहरु सार्वजनिक भए । निश्ययनै सरकार भनेको सेवाका लागि हो,मनोमानी शासन गर्ने होइन । रामसाह पथको स्वास्थ मन्त्रालयका अवयवहरु जब बुढानिलकण्डबाट चल्दछ भने त्यसलाई शासन होइन कुशासन भन्नुपर्ने हुन्छ । रामेश एउटा पात्र मात्र हुन्, तर उनको बर्हिगमनले हजारौ युवाको मनमस्तिष्क खल्बल्याएको हुन्ुपर्दछ ।
फौजी शैली ः उद्यमी, व्यापारीहरुलाई प्रहरी खोरमा हाल्नुलार्ई ठूलो बहादुर ठानिन्छ र त्यस्तै अभ्यासमा हामी रमाउँदै छौ ।भाटभटेनीका प्रमुख मीन बहादुर गुरुङ्ग र चौधरी अर्गनाइजेसनका जिम्मेवार सदस्य अरुण चौधरीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा राख्ने फौजी खेल शासन शैलीको एउटा उदाहरण हो । गुरुङ र चौधरी दुबै माथी छानविन, अनुसन्धान गर्न सक्ने छुट छ, सरकारलाई । तर, कुख्यात अपराधीको शैलीमा बल प्रयोग गर्न मिल्दैन । मीन बहादुर वा अरुण कानूनले दोषि ठहरिन्छन् भने त्यसको सजाय उनीहरुले भोग्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले दोषि करार गरेपछि मात्र जो कोही दोषि हुन्छ । तर प्रहरी बल प्रयोग गरेर सातो लिने काम गरियो । यस्ता घटनाले लगानीकर्ताहरुमा भय सृजना गरेको अनुभव भुक्तभोगी बताउने गर्दछन् । यस्ता घटनाले उद्यमी, व्यापारी उत्साहित हुने होइनन्, उनीहरु शिथिल निरुत्साहित हुन्छन् ।मीन वहादुर, अरुण उदाहरण मात्र हुन् यस्ता घटना घटाएर सरकार सबैलाई त्रासमा राख्न् चाहन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । राज्यसँग डराएको उद्यमी, व्यापारीले कसरी लगानीमा हात हाल्नसक्छ ?
नियुक्तिहरुमा प्रश्न ः राष्ट्रबैंकको गर्भनर नियुक्तिका क्रममा लामो समयसम्म देखिएका घटनाहरु सरकार चलाउनेका लागि सामान्य लाग्न सक्छ ।तर, सम्भ र लोकतान्त्रिक समाजमा लाजमर्दो अवस्था हो यो । त्यस्तै घितोपत्र बोर्डको कार्यकारी पनि उत्तिकै विवादास्पद छ । कुनै पनि पदमा पदासिन हुनुलाई योग्यता, क्षमता गौण बन्ने र निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतृत्व सामु घुडा टेक्नुपर्ने अनि पैसाका बिटा बुझाउनुपर्दछ भन्ने कुरा सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।
मिटर ब्याजिको बिकल्प खैं ?ः मिटर ब्याजी शोषण थियो । खास गरेर ग्रामिण भेगमा सिमित टाठाबाठाले बैंकबाट विभिन्न शिर्षकमा ऋण लिन्थे, जग्गा जमिन धितो राखेर ऋण लिन्थे र चर्को ब्याजमा सर्वसाधारणमा लगानी गर्दथे । मिटर ब्याजी ठूलो समस्या थियो, त्यो नियन्त्रणमा आयो ।तर, मिटरब्याजीका कारण जसरी ग्रामिण अर्थतन्त्र चलायमान थियो, त्यसको विकल्पमा सरकारले के गर्यो ?केही गरेन् । बैंकको भयावह तरलताका पछाडी ग्रामिण अर्थतन्त्रको हिस्ता कम होला तर त्यसले पनि ठूलो अर्थ राख्ने गरेको बैंकरहरु बताउँछन् । घरजग्गा कारोबार अर्थतन्त्र चलायमान राख्न भरथेग गर्ने कारोबार हो । विगत, ५, ७ वर्ष यता वर्षेनी घरजग्गा कारोबार माथी एक पछि अर्को प्रयोग हुँदै आएको छ । केहीले कित्ताकाट बन्द गरिन्छ,, कहिले बंैंकहरुले ६० प्रतिशत घरजग्गामा लगानी गर्न सकिने भनिन्छ, कहिले ४० प्रतिशत नबढ्ने नीतिले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आयो, भनिन्छ । यस्ता सतहमा देख्दा सामान्य लाग्ने विषयले पनि तरलता निम्तिनुमा योगदान गरेको छ ।
नीतिगत अड्चन ः २०८१ साउन १ देखी लागु भएको चालु पुँजी कर्जा निर्देशनमा जति कारोबार छ, त्यत्तिनै बैंकबाट ऋुण लिन सक्ने व्यवस्था थियो । २०८२ साउन देखी अर्को व्यवस्था ल्याइयो र भनियो कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र ऋण दिनसक्ने व्यवस्था । यस्ता बर्पेनी फेरिने व्यवस्थाबीच बैंकहरु स्वतन्त्र भएर लगानी गर्न रुचाउँदैनन् । एक बैंकर भन्छन् ‘पहिला एक करोड कारोबार गर्ने व्यापारीलाई एक करोड नै ऋण दिन सकिन्थ्यो । तर पछिल्लो नीतिले एक करोड ऋण लिन चार करोडको कारोबार गर्नुपर्ने भयो ।’

कस्तो साधन ? इभि कि पेट्रोलिय ः पोहोरसाल इभि किन्नेले ८० प्रतिशतसम्म र पेट्रोलियम किन्दा ५० प्रतिशत मात्र बैंक ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । यसपाली त्यो नीतिमा परिवर्तन गरियो । इभि किन्दाको जस्ताको त्यस्तै राखियो भने पेट्रोलियम किन्दा १० प्रतिशत बढाएर ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँने भनियो । हामी इभि प्रोत्साहित गर्दे छौं कि पेट्रोलिय गाडी ? पर्यावरणीय मूल्यको नीति अन्र्तगत इभिमा छ्ुट हो भने पेट्रोलियम गाडीमा कडाइ गर्दे जानुपर्ने थियो । सत्ता भनेको स्वार्थ समुहको प्रतिनिधी बनिरहेको एउटा उदाहरण हो यो ।

गाडीको व्यापार गर्ने निजी क्षेत्र, ऋण लगानी गर्ने वाणिज्य बैंकहरु अनि कति लगानी गर्ने कसरी लगानी गर्ने त्यसको अरनखटन गर्ने सरकार ? उदारीकरण भन्ने अनि नियन्त्रणका नियमले कस्दै जाने ?

गाडीको व्यापार गर्ने निजी क्षेत्र, ऋण लगानी गर्ने वाणिज्य बैंकहरु अनि कति लगानी गर्ने कसरी लगानी गर्ने त्यसको अरनखटन गर्ने सरकार ? उदारीकरण भन्ने अनि नियन्त्रणका नियमले कस्दै जाने ? तरलताको समस्या कोकोहोलो गरेर समाधान हुने होइन, लगानीको वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने काम सरकारको हो ।
पूर्वाधारका कुरा ः नेपालको कुन चाही राजमार्गमा सलल् गाडी कुदाउन पाइन्छ ? सायद पाइदैन । हामीसँग बिजुली प्रर्याप्त होला ? बिजुलीको गुणस्तरबारे अब कहिले कुरा गर्ने ? उपभोत्ताले कहिलेसम्ममा स्तरिय विद्युत पाउँने ?इन्टरनेट जताततै छ भनिन्छ, यसको गुणस्तर र निरन्तरता बारे प्रश्न उठिरहेका छन् । अहिलेको जमानमा बाटो, विद्युत, नेट अनिवार्य आवश्यकता हुन् उद्यम, धन्दा, व्यापार र सेवाका लागि ।
अन्त्यमा ः हामी कहाँ दुई ठूला दलको सरकार छ । सरकारी स्वायित्व छ भनौं । तर, अहिलेको तरलताको मूल्यमा गहिरो विवेचना भएको छ त ? मिडियाका हेड लाइन बाहेक सरकारी तहबाट तरलताको अल्पकालिन र दीर्घकालिन समाधान आउँनुपर्ने थियो । सरकारसँग आफ्नै कर्मचारी खुसी छैनन् । कर्मचारीसँग सरकार आफै सन्तुष्ठ नभएको अभिव्यक्तिहरु जिम्मेवारबाट प्रकट हुने गरेका छन् । सरकारसँग व्यापारी प्रशन्न छैनन् । के उद्यमी उत्साहीत छन् त, उनीहरु पनि छैनन् । के निर्माण व्यवसायी काम गर्ने उत्साहले भरिएका छन्, छैनन । के बैंकर खुसी छन्, छैनन् । भैरहवा एयरपोर्टलाई केन्द्रमा राखेर भैरहवामा ठूल्ठूला होटल खुले, बैंकहरुको अर्बो लगानी गरे । एयरपोर्ट चल्दै चलेन । दोष योजना विहिन सरकारको कि होटलमा लगानी गर्ने बैंकर , व्यवसायी को ?
कुनै पेशा कर्मी खुसी देखिदैंनन् अहिलेको माहौलमा । के देखिदैंछ भने सत्ताको साथमा स्वार्थी समुह छ, स्वार्थी समुहको साथमा सत्ता छ, यही भाष्य प्रचारित छ । समस्याहरु मसिनोसँग पर्गेल्लौं अनि लगानीका बाटा खोजौं । लगानीको वातावरण बनाउन धेरै गर्नेपर्देन । शासकीय सोच, चिन्तन र कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्दे उदार अर्थतन्त्रको मुल मार्गमा हिड्न थालियो भने तरलता आससेआप द्ुर हुँदै जान्छ ।